राज्यातील २२ निर्मनुष्य बेटांकडे दुर्लक्षच; अनेक सागरी पोलीस ठाणी कागदावरच

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुंबईवरील हल्ल्याला आठ वर्षे पूर्ण होत आली तरी राज्याची सागरी सुरक्षा रामभरोसे असल्यासारखीच स्थिती आहे. राज्यात ४४ सागरी पोलीस ठाणी असून ही सर्व पोलीस ठाणी कार्यरत असल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रशिक्षित कर्मचारी आणि साधनांची कमतरता आदींमुळे सागरी सुरक्षा रामभरोसे असल्यासारखीच परिस्थिती असल्याची वस्तुस्थिती वरिष्ठ पोलीस सूत्रांकडूनही मान्य केली जात आहे. यापैकी २० टक्के सागरी पोलीस ठाण्यांना स्वतंत्र कायालये नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. २२ निर्मनुष्य बेटांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

महाराष्ट्राला ७२० किलोमीटरचा सागरी किनारा लाभला असून तब्बल एक हजार किलोमीटर इतकी खाडी पसरली आहे. कुलाबा येथील बधवार पार्क परिसरातून दहा अतिरेकी शिरले आणि त्यांनी २६/११ चा संहार घडवून आणला. तेव्हापासून मुंबईची सागरी सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. यासाठी विशेष महानिरीक्षक (सागरी सुरक्षा) असे नवे पदही निर्माण करण्यात आले आहे. नौदल आणि तटरक्षक दलाशी समन्वय साधून सागरी गस्तीची जबाबदारी या महानिरीक्षकांवर आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली सागरी पोलीस ठाणी उभारण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी खलाशी पोलीस नियुक्त करण्यात येत आहेत. आतापर्यंत १६०० हून अधिक पोलिसांना खास प्रशिक्षण देण्यात आले असले तरी ते सर्व भरसमुद्रात गस्त घालण्यासाठी हे संख्याबळ कमी असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. शिवाय या पोलिसांना ही नियुक्ती म्हणजे शिक्षा वाटत असल्यामुळे त्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची मागणी अद्याप पूर्ण होऊ शकलेली नाही. राज्यातील निर्मनुष्य अशा २२ बेटांच्या सुरक्षेबाबत काहीच विचार झालेला नाही, अशी बाबही जूनमध्ये मुख्यमंत्र्यांपुढे झालेल्या एका सादरीकरणामुळे पुढे आली आहे. या बेटांच्या सुरक्षेबाबात उपाययोजना करण्यात येणार असली तरी अद्याप त्याबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही. या निर्मनुष्य बेटांकडे तसे दुर्लक्षच होत असून त्यासाठी अपुऱ्या संख्याबळाचे कारण पुढे केले जात आहे. राज्याच्या ताब्यात ६९ स्पीड बोटी आहेत. परंतु या अपुऱ्या असल्याचे सांगितले जात आहे.

ही २२ बेटे सुरक्षेविना : अर्नाळा, पोशफिर, जुली, पणजू, ग्रीन आयलंड (पालघर); अम्बू, काश्यारॉक आणि बुचर आयलंड (मुंबई), वाशी (ठाणे); एलिफंटा (नवी मुंबई); तानसा रॉक, खंडेरी, मुरुड कानसा, मुरुड जंजिरा फोर्ट, कुलाबा, उंदेरी (रायगड); दापोली जंजिरा फोर्ट ; मालवण पदमगड, सिंधुदुर्ग फोर्ट, वेंगुर्ला मामा-भाचे, निवतीरॉक, कवडारॉक (सिंधुदुर्ग)

  • अपूर्ण बांधकाम : मुंबई सागरी – एक पोलीस ठाणे (माहीम)
  • कामे सुरू होऊ न शकलेली पोलीस ठाणी : अर्नाळा, कळवा (पालघर), दाभोळ, पावस (रत्नागिरी), उत्तन (ठाणे ग्रामीण), येरंगळ (मुंबई), दादर, मोरा
  • पूर्ण झालेली चेक पोस्ट : पालघर (१६), रत्नागिरी (४), रायगड (३), नवी मुंबई (२), ठाणे ग्रामीण, मुंबई (प्रत्येकी एक)
  • बांधकामे पूर्ण झालेली पोलीस ठाणी : सातपाटी (पालघर), एनआरआय (नवी मुंबई), मांडवा, दिघी (रायगड), बानकोट, जयगड, नटे (रत्नागिरी), विजयदुर्ग, आचरा, निवती (सिंधुदुर्ग)
  • अपूर्ण चेकपोस्ट : मुंबई (४), ठाणे ग्रामीण – एक चेक पोस्ट अपूर्ण

मुंबईवरील हल्ल्याला आठ वर्षे पूर्ण होत आली तरी राज्याची सागरी सुरक्षा रामभरोसे असल्यासारखीच स्थिती आहे. राज्यात ४४ सागरी पोलीस ठाणी असून ही सर्व पोलीस ठाणी कार्यरत असल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रशिक्षित कर्मचारी आणि साधनांची कमतरता आदींमुळे सागरी सुरक्षा रामभरोसे असल्यासारखीच परिस्थिती असल्याची वस्तुस्थिती वरिष्ठ पोलीस सूत्रांकडूनही मान्य केली जात आहे. यापैकी २० टक्के सागरी पोलीस ठाण्यांना स्वतंत्र कायालये नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. २२ निर्मनुष्य बेटांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

महाराष्ट्राला ७२० किलोमीटरचा सागरी किनारा लाभला असून तब्बल एक हजार किलोमीटर इतकी खाडी पसरली आहे. कुलाबा येथील बधवार पार्क परिसरातून दहा अतिरेकी शिरले आणि त्यांनी २६/११ चा संहार घडवून आणला. तेव्हापासून मुंबईची सागरी सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. यासाठी विशेष महानिरीक्षक (सागरी सुरक्षा) असे नवे पदही निर्माण करण्यात आले आहे. नौदल आणि तटरक्षक दलाशी समन्वय साधून सागरी गस्तीची जबाबदारी या महानिरीक्षकांवर आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली सागरी पोलीस ठाणी उभारण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी खलाशी पोलीस नियुक्त करण्यात येत आहेत. आतापर्यंत १६०० हून अधिक पोलिसांना खास प्रशिक्षण देण्यात आले असले तरी ते सर्व भरसमुद्रात गस्त घालण्यासाठी हे संख्याबळ कमी असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. शिवाय या पोलिसांना ही नियुक्ती म्हणजे शिक्षा वाटत असल्यामुळे त्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची मागणी अद्याप पूर्ण होऊ शकलेली नाही. राज्यातील निर्मनुष्य अशा २२ बेटांच्या सुरक्षेबाबत काहीच विचार झालेला नाही, अशी बाबही जूनमध्ये मुख्यमंत्र्यांपुढे झालेल्या एका सादरीकरणामुळे पुढे आली आहे. या बेटांच्या सुरक्षेबाबात उपाययोजना करण्यात येणार असली तरी अद्याप त्याबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही. या निर्मनुष्य बेटांकडे तसे दुर्लक्षच होत असून त्यासाठी अपुऱ्या संख्याबळाचे कारण पुढे केले जात आहे. राज्याच्या ताब्यात ६९ स्पीड बोटी आहेत. परंतु या अपुऱ्या असल्याचे सांगितले जात आहे.

ही २२ बेटे सुरक्षेविना : अर्नाळा, पोशफिर, जुली, पणजू, ग्रीन आयलंड (पालघर); अम्बू, काश्यारॉक आणि बुचर आयलंड (मुंबई), वाशी (ठाणे); एलिफंटा (नवी मुंबई); तानसा रॉक, खंडेरी, मुरुड कानसा, मुरुड जंजिरा फोर्ट, कुलाबा, उंदेरी (रायगड); दापोली जंजिरा फोर्ट ; मालवण पदमगड, सिंधुदुर्ग फोर्ट, वेंगुर्ला मामा-भाचे, निवतीरॉक, कवडारॉक (सिंधुदुर्ग)

  • अपूर्ण बांधकाम : मुंबई सागरी – एक पोलीस ठाणे (माहीम)
  • कामे सुरू होऊ न शकलेली पोलीस ठाणी : अर्नाळा, कळवा (पालघर), दाभोळ, पावस (रत्नागिरी), उत्तन (ठाणे ग्रामीण), येरंगळ (मुंबई), दादर, मोरा
  • पूर्ण झालेली चेक पोस्ट : पालघर (१६), रत्नागिरी (४), रायगड (३), नवी मुंबई (२), ठाणे ग्रामीण, मुंबई (प्रत्येकी एक)
  • बांधकामे पूर्ण झालेली पोलीस ठाणी : सातपाटी (पालघर), एनआरआय (नवी मुंबई), मांडवा, दिघी (रायगड), बानकोट, जयगड, नटे (रत्नागिरी), विजयदुर्ग, आचरा, निवती (सिंधुदुर्ग)
  • अपूर्ण चेकपोस्ट : मुंबई (४), ठाणे ग्रामीण – एक चेक पोस्ट अपूर्ण