माथाडी कामगारांच्या भूखंडावरील अनियमितता, आचारसंहितेच्या एक दिवस आधी रद्द ! अनके वर्षे रखडलेल्या नस्तीवर अवघ्या दहा दिवसांत निर्णय!

कांदिवली पश्चिम येथील सह्याद्री नगर परिसरात माथाडी कामगारांच्या गृहनिर्माणासाठी कापड बाजार व दुकान मंडळाला २७ एकर भूखंड ९० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात आला होता. यापैकी २० एकर भूखंड विकसित करण्यात आला आणि त्यावर विशाल सह्याद्री नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमार्फत इमारती उभारण्यात आल्या. माथाडी कामगारांसाठी गृहनिर्माण ही प्रमुख अट होती. मात्र माथाडी कामगारांव्यतिरिक्त अन्य रहिवाशांचे वास्तव्य आहे. या भूखंडाचा वापर करताना अटी व शर्तींचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाल्याप्रकरणी उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी अहवाल पाठविले होते. परंतु या अहवालाकडे महसूल विभागाने दुर्लक्ष केले. मात्र या भूखंडाच्या पुनर्विकासासाठी खासगी विकासकाची नियुक्ती झाल्यानंतर शासकीय यंत्रणा तात्काळ कार्यरत झाल्याचे दिसून येते.

पुनर्विकासाबाबत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सचिवांनी अर्ज केला आणि उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या भूखंडावरील अनियमिततेबाबत ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सविस्तर अहवाल पाठविला. विभागीय आयुक्तांना हा अहवाल ७ ऑक्टोबर रोजी मिळाला. त्यानंतर या अहवालातील सर्व अनियमितता रद्द करण्यात आल्याचे शासनाचे आदेश १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जारी झाले. निवडणूक आचारसंहिता १५ ॲाक्टोबरपासून लागू झाली. महसूल व वने विभागातील नस्ती केवळ दहा दिवसांत मंजूर होण्याचा हा विक्रमच मानला जात आहे.

या भूखंडाचा ताबा दिल्यानंतर तीन वर्षांत नव्हे तर ४२ वर्षे होऊनही बांधकाम पूर्ण न करणे, सात एकर मोकळ्या भूखंडावरील बांधकामासाठी मुदतवाढ न घेणे, परवानगीशिवाय वाणिज्य वापर, केवळ माथाडी कामगारांच्या निवासासाठी असतानाही अन्य रहिवाशांना सदनिकांचे हस्तांतर, भूखंडाबाबत कोट्यवधींची देणी शिल्लक असतानाही शासनाच्या परवानगीशिवाय पुनर्विकासासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती करणे आदी अनियमिततांप्रकरणी उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठविलेल्या प्रतिकूल अहवालावर राज्य शासनाने सर्व अनियमितता रद्द केल्या. सात एकर वगळता उर्वरित २० एकर भूखंड शीघ्रगणकाच्या दहा टक्के रक्कम भरून वर्ग एकमध्ये (मालकी हक्क) रुपांतर करण्यास मान्यता दिल्याचे दिसून येत आहे. या भूखंडाच्या वापराबाबत असलेल्या अटी-शर्तींचे उल्लंघन स्पष्ट झाल्यावर शासन भूखंड ताब्यात घेते वा अनियमिततेप्रकरणी दंड तसेच अनर्जित रक्कम वसूल करते. परंतु अशी रक्कम वसूल होण्याआधी नेमण्यात आलेल्या विकासकाला हा संपूर्ण २७ एकर भूखंड देऊन टाकण्यात आला आहे, असा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते रेजी अब्राहम यांनी केला. भूखंड वितरणाबाबत लागू असलेल्या धोरणाला अनुसरूनच अनियमितता नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.