वसरेवा-अंधेरी-घाटकोपर मार्गावरील मुंबईच्या पहिल्या मेट्रो रेल्वेचे सरकारी नाव ‘मुंबई मेट्रो लाइन वन’ असे असले तरी हा प्रकल्प राबवणाऱ्या ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’ने या प्रकल्पाचे नामकरण ‘रिलायन्स मेट्रो’ असे करून टाकल्यावरून आरडाओरड झाल्यानंतर मेट्रो रेल्वेचे डबे आणि स्थानकांवरील ‘रिलायन्स मेट्रो’ हे नाव काढण्याचा आदेश मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यूपीएस मदान यांनी पुन्हा एकदा दिला आहे.
मुंबईतील पहिली मेट्रो काम सुरू होऊन सात वर्षे उलटली तरी अद्याप सुरू झालेली नाही. ती कधी सुरू होणार याचा निश्चित मुहूर्तही जाहीर झालेला नाही. नवीन वर्षांत ती प्रवासी सेवेत दाखल होईल असे पुन्हा एकदा सांगितले जात आहे. प्रकल्प रेंगाळत असला तरी ‘रिलायन्स’चा ताठा कमी झालेला नाही. या मेट्रोच्या चाचणीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते १ मे रोजी झाले. त्यावेळी मेट्रोच्या डब्यांवर ‘मुंबई मेट्रो वन’ऐवजी ‘रिलायन्स मेट्रो’ असे नाव ठळकपणे झळकत होते.
मेट्रोच्या या अनधिकृत नामकरणाची बाब समोर येताच प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त मदान यांनी या प्रकल्पाचे नाव ‘मेट्रो लाइन वन’ असेच असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच रिलायन्स मेट्रो हे नाव काढण्याबाबतची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. पण आठ महिने उलटून गेले तरी ‘रिलायन्स मेट्रो’ हेच नाव कायम आहे. मदान यांच्या आदेशाला जुमानत नसल्याचे ‘रिलायन्स’ने दाखवून दिले होते. त्यावरून आठवडाभरापूर्वी पुन्हा एकदा ओरड झाली. त्यानंतर बुधवारी मदान यांनी ही मुंबई मेट्रो आहे असे ठासून सांगत मेट्रोच्या डब्यांवरील आणि स्थानकांवर ‘रिलायन्स मेट्रो’चे उल्लेख काढून टाकावेत, असे आदेश ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या अखत्यारितील ‘मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि.’ या कंपनीला दिला आहे. प्राधिकरणाचे सहप्रकल्प संचालक दिलीप कवठकर यांनी त्यास दुजोरा दिला.
येत्या काही महिन्यांत मेट्रो रेल्वे, मोनो रेल, सहार उन्नत मार्ग हे प्रकल्प कार्यान्वित होतील, असेही कवठकर यांनी सांगितले. पण नेमके मुहूर्त सांगण्यास असमर्थता दर्शवली.
‘रिलायन्स’ची मुजोरी सुरूच
‘रिलायन्स मेट्रो’ हे नाव काढण्याच्या ‘एमएमआरडीए’च्या आदेशाबाबत विचारता, आम्हाला तसा कुठलाही आदेश अद्यापपर्यंत मिळालेला नाही. तसेच या प्रकल्पाचे प्रवर्तक या नात्याने मेट्रोच्या डब्यांवर आणि स्थानकांवर नाव झळकवण्यात करारानुसार काहीच अडचण नाही. शिवाय ‘एमएमआरडीए’चे नाव डबे आणि स्थानकांवर झळकत असल्याचे ‘मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि.’च्या प्रवक्त्याने सांगितले. त्यामुळे मदान यांच्या आदेशाला किंमत देत नसल्याचेच ‘रिलायन्स’ने दाखवून दिले आहे.
