मुंबई : मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडविरोधातील (एमएमओपीएल) दिवाळीखोरीची याचिका अखेर राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने नुकतीच निकाली काढली आहे. त्यामुळे वर्सोवा – अंधेरी – घाटकोपर मेट्रो १ मार्गिका ताब्यात घेण्याचा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (एमएमआरडीए) मार्ग मोकळा झाला आहे. एमएमओपीएलच्या कर्जाची परतफेड करण्याची हमी एमएमआरडीएने दिली असून मेट्रो १ मार्गिका ताब्यात घेण्याची प्रक्रियाही सुरू केली आहे.
एमएमआरडीएच्या ३३७ किमी लांबीच्या मेट्रो प्रकल्पातील पहिली मेट्रो मार्गिका म्हणजे ‘वर्सोवा – अंधेरी – घाटकोपर मेट्रो १’. या मार्गिकेची उभारणी खासगी – सार्वजनिक भागिदारी तत्त्वावर रिलायन्स इन्फ्रा अर्थात एमएमओपीएलकडून करण्यात आली आहे. यात ७४ टक्के हिस्सा एमएमओपीएल (रिलायन्स इन्फ्रा) तर २६ टक्के हिस्सा एमएमआरडीएचा आहे. या मार्गिकेची मालकी आणि देखभाल, संचलन जबाबदारी एमएमओपीएलकडे आहे. दरम्यान ही मार्गिका सेवेत दाखल झाल्यापासून आर्थिक तोट्यात आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी एमएमओपीएलने तिकीट दरात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण ही वाढ करता आली नाही. त्यामुळे तोटा वाढताच आहे. एमएमओपीएलने आपला हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला आणि २०२० मध्ये यासंबंधीचे पत्र राज्य सरकारला पाठविले होते. त्यानंतर हा हिस्सा एमएमआरडीएने विकत घेण्याचे ठरविले. त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली आणि आता या प्रक्रियेने वेग घेतला आहे.
हेही वाचा : दुष्काळ ; ५,००० गावे टँकरग्रस्त
मेट्रो १ मार्गिका ताब्यात घेण्यात एक मोठा अडथळा होता तो म्हणजे एमएमओपीएलविरोधातील दिवाळखोरीच्या याचिकेचा. एमएमओपीएलने सहा बँकांकडून १७११ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. यात एसबीआय आणि आयडीबीआय बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाचा ही समावेश होता. या दोन्ही बँकांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे धाव घेत एमएमओपीएलविरोधात याचिका दाखल केली होती. पण आता एमएमआरडीएने ही मार्गिका ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून आतापर्यंत १७५ कोटी रुपये कर्जाची परतफेड केल्याने आणि कर्ज फेडीची हमी दिल्याने एमएमओपीएलविरोधातील दिवाळखोरीची याचिका सोमवारी निकाली काढण्यात आली. आता मेट्रो १ मार्गिका ताब्यात घेण्याचा एमएमआरडीएचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
एमएमआरडीएच्या ३३७ किमी लांबीच्या मेट्रो प्रकल्पातील पहिली मेट्रो मार्गिका म्हणजे ‘वर्सोवा – अंधेरी – घाटकोपर मेट्रो १’. या मार्गिकेची उभारणी खासगी – सार्वजनिक भागिदारी तत्त्वावर रिलायन्स इन्फ्रा अर्थात एमएमओपीएलकडून करण्यात आली आहे. यात ७४ टक्के हिस्सा एमएमओपीएल (रिलायन्स इन्फ्रा) तर २६ टक्के हिस्सा एमएमआरडीएचा आहे. या मार्गिकेची मालकी आणि देखभाल, संचलन जबाबदारी एमएमओपीएलकडे आहे. दरम्यान ही मार्गिका सेवेत दाखल झाल्यापासून आर्थिक तोट्यात आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी एमएमओपीएलने तिकीट दरात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण ही वाढ करता आली नाही. त्यामुळे तोटा वाढताच आहे. एमएमओपीएलने आपला हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला आणि २०२० मध्ये यासंबंधीचे पत्र राज्य सरकारला पाठविले होते. त्यानंतर हा हिस्सा एमएमआरडीएने विकत घेण्याचे ठरविले. त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली आणि आता या प्रक्रियेने वेग घेतला आहे.
हेही वाचा : दुष्काळ ; ५,००० गावे टँकरग्रस्त
मेट्रो १ मार्गिका ताब्यात घेण्यात एक मोठा अडथळा होता तो म्हणजे एमएमओपीएलविरोधातील दिवाळखोरीच्या याचिकेचा. एमएमओपीएलने सहा बँकांकडून १७११ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. यात एसबीआय आणि आयडीबीआय बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाचा ही समावेश होता. या दोन्ही बँकांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे धाव घेत एमएमओपीएलविरोधात याचिका दाखल केली होती. पण आता एमएमआरडीएने ही मार्गिका ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून आतापर्यंत १७५ कोटी रुपये कर्जाची परतफेड केल्याने आणि कर्ज फेडीची हमी दिल्याने एमएमओपीएलविरोधातील दिवाळखोरीची याचिका सोमवारी निकाली काढण्यात आली. आता मेट्रो १ मार्गिका ताब्यात घेण्याचा एमएमआरडीएचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
