मुंबई : मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) ‘कुलाबा – वांद्रे – सिप्झ मेट्रो ३’ प्रकल्पाची उभारणी करीत असून या मार्गिकेच्या उभारणीसाठी आलेला खर्च भरून काढण्यासाठी एमएमआरसीने या प्रकल्पाअंतर्गत उपलब्ध झालेल्या भूखंडांचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार विधान भवन, नया नगर आणि मरोळ येथील तीन भूखंडांच्या विकासासाठी जूनमध्ये निविदा काढण्यात येणार आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एमएमआरसी ३३.५ किमी लांबीच्या भुयारी ‘मेट्रो ३’ मार्गिकेचे काम युद्धपातळीवर करीत आहे. या प्रकल्पासाठीचा २३ हजार कोटी रुपये खर्च ३३ हजार कोटी रुपयांवर आणि नंतर ३७ हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. जायकाकडून कर्ज घेऊन या प्रकल्पासाठी कोट्यवधी रुपये निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. प्रकल्पाचा खर्च तिकीट विक्री वा इतर पर्यायाद्वारे वसूल होणे शक्य नाही. त्यामुळे या मार्गिकेच्या कामासाठी राज्य सरकारकडून घेतलेल्या काही भूखंडांचा विकास करण्याची मागणी एमएमआरसीकडून करण्यात आली होती. या मागणीनुसार विधान भवन, नया नगर आणि मरोळमधील भूखंड एमएमआरसीला उपलब्ध करण्यात आले आहेत. माहीम, नया नगरमधील भूखंड ३८६५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा, विधान भवन मेट्रो स्थानकानजीकचा भूखंड १.६८ हेक्टर इतका आहे. तर मरोळमधील भूखंडही एमएमआरसीला उपलब्ध झाला आहे. या भूखंडांवर निवासी वा व्यावसायिक संकुले उभे करून त्यातून महसूल मिळविण्याचा एमएमआरसीचा प्रयत्न आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : मुंबई: मेट्रो ११ मार्गिकेच्या संरेखनात बदल!

या तिन्ही भूखंडांच्या विकासासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्याची तयारी सुरू आहे. आचार संहिता संपुष्टात आल्यानंतर अर्थात जूनमध्ये प्रत्यक्षात निविदा प्रसिद्ध केल्या जातील, अशी माहिती एमएमआरसीमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या जागांचा शक्य तितक्या लवकर विकास करून यातून जास्तीतजास्त महसूल मिळविण्याचा एमएमआरसीचा प्रयत्न आहे. दरम्यान, महसुलात वाढ व्हावी यासाठी ‘मेट्रो ३’ मार्गिकेवरील स्थानकांतील जागांचा कसा वापर करता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या सल्लागाराच्या नियुक्तीसाठीही निविदा काढण्यात येणार आहे.

एमएमआरसी ३३.५ किमी लांबीच्या भुयारी ‘मेट्रो ३’ मार्गिकेचे काम युद्धपातळीवर करीत आहे. या प्रकल्पासाठीचा २३ हजार कोटी रुपये खर्च ३३ हजार कोटी रुपयांवर आणि नंतर ३७ हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. जायकाकडून कर्ज घेऊन या प्रकल्पासाठी कोट्यवधी रुपये निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. प्रकल्पाचा खर्च तिकीट विक्री वा इतर पर्यायाद्वारे वसूल होणे शक्य नाही. त्यामुळे या मार्गिकेच्या कामासाठी राज्य सरकारकडून घेतलेल्या काही भूखंडांचा विकास करण्याची मागणी एमएमआरसीकडून करण्यात आली होती. या मागणीनुसार विधान भवन, नया नगर आणि मरोळमधील भूखंड एमएमआरसीला उपलब्ध करण्यात आले आहेत. माहीम, नया नगरमधील भूखंड ३८६५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा, विधान भवन मेट्रो स्थानकानजीकचा भूखंड १.६८ हेक्टर इतका आहे. तर मरोळमधील भूखंडही एमएमआरसीला उपलब्ध झाला आहे. या भूखंडांवर निवासी वा व्यावसायिक संकुले उभे करून त्यातून महसूल मिळविण्याचा एमएमआरसीचा प्रयत्न आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : मुंबई: मेट्रो ११ मार्गिकेच्या संरेखनात बदल!

या तिन्ही भूखंडांच्या विकासासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्याची तयारी सुरू आहे. आचार संहिता संपुष्टात आल्यानंतर अर्थात जूनमध्ये प्रत्यक्षात निविदा प्रसिद्ध केल्या जातील, अशी माहिती एमएमआरसीमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या जागांचा शक्य तितक्या लवकर विकास करून यातून जास्तीतजास्त महसूल मिळविण्याचा एमएमआरसीचा प्रयत्न आहे. दरम्यान, महसुलात वाढ व्हावी यासाठी ‘मेट्रो ३’ मार्गिकेवरील स्थानकांतील जागांचा कसा वापर करता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या सल्लागाराच्या नियुक्तीसाठीही निविदा काढण्यात येणार आहे.