पालघर, अलिबाग एमएमआरडीएकडे! विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती

मुंबई, ठाण्यासह रायगड जिल्ह्यातील काही परिसरात एमएमआरडीए नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत आहे. असे असताना मुंबई महानगर प्रदेशाच्या आसपासचा भाग अर्थात वसई तालुका, पालघर तालुका, अलिबाग, पेण आणि खालापूर परिसराच्या विकासाला मात्र खीळ बसली होती. ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिका क्षेत्रातून जाणाऱ्या रस्त्यांचा विकास कोण करणार, यावरून विकासकामांना खीळ बसली होती. निधीचीही चणचण स्थानिक यंत्रणांना  होती. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने एमएमआरडीएच्या मार्फत या परिसराचाही विकास करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पालघर तालुका, वसई तालुका, अलिबाग, पेण आणि खालापूरपर्यंत एमएमआरडीएची हद्द वाढविण्यात आली. मात्र, एमएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती न झाल्याने विकासाला गती देता आली नव्हती. आता या परिसरासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती करण्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

हेही वाचा >>>पडणारा १२ वा उमेदवार कोण? विधान परिषदेसाठी मतांची जुळवाजुळव सुरू

‘सिडको’ हद्दपार

राज्य सरकारने ४ मार्च २०२४ रोजी शासन निर्णय जारी करत पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांतील ७२० किलोमीटरच्या कोकण किनारपट्टीवरील १६३५ गावांच्या नियोजनाची जबाबदारी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोला दिली होती. यावरून टीका होताच त्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. त्यातच आता एमएमआरडीएला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमताना पालघर आणि अलिबागमधील १७६ गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्तीही मागे घेण्यात आली आहे.

४४६ गावांचा समावेश

तालुका – गावे

पालघर – २१०

वसई – १३

पनवेल – ९

खालापूर – ३३

पेण – ९१

अलिबाग – ९०

हेही वाचा >>>आमदारांच्या सरबराईवर लाखोंचा खर्च

योजनांचा आर्थिक भार

विकास जलदगतीने साधता यावा यासाठी पालघर जिल्ह्यातील क्षेत्रासाठी सहायक संचालक नगर रचना, पालघर शाखा आणि रायगड जिल्ह्यातील क्षेत्रासाठी सहायक संचालक नगर रचना, रायगड, अलिबाग यांच्या कार्यालयामार्फत विकास योजना तयार करण्यात येणार आहेत. या विकास योजना तयार करण्यासाठीचा आर्थिक भार एमएमआरडीए उचलणार आहे. तसेच प्रत्यक्ष विकासही प्राधिकरणामार्फतच केला जाणार आहे.

निविदा जारी…

विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती होताच एमएमआरडीएने पालघरमधील अंतर्गत दळणवळण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी चार रस्ते प्रकल्प हाती घेतले असून ११०० कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पांसाठी बुधवारी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.