भविष्यात एमएमआरमध्ये १५ हजारांत ४०० चौ. फुटांचे भाड्याचे घर, एकूण गृहनिर्मितीच्या ३० ते ४० टक्के भाड्याच्या घराची निर्मिती

एमएमआरचा आंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास केंद्र अर्थात ग्रोथ हब म्हणून विकास केला जाणार आहे. त्यानुसार ग्रोथ हबची संपूर्ण जबाबदारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणावर (एमएमआरडीए) सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार नुकताच एमएमआरडीएकडून ग्रोथ हबचा अंतिम आराखडा तयार करण्यात आला आहे. भविष्यात एमएमआरमधील लोकसंख्येत होणारी वाढ लक्षात घेता मोठ्या संख्येने गृहनिर्मिती करणेही आवश्यक ठरणार आहे. ही बाब लक्षात घेता २०४७ पर्यंत एमएमआरमध्ये ३० लाख घरांच्या निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. म्हाडा आणि विविध शासकीय यंत्रणांसह खासगी विकासकांच्या माध्यमातून, तसेच विविध गृहयोजनांच्या माध्यमातून ही गृहनिर्मिती केली जाणार आहे. म्हाडाने २०३० पर्यंत आठ लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्यासाठी आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यात भाडेतत्वावरील गृहनिर्मितीला प्राधान्य देण्यात आले आहे.

भविष्यात एमएमआरमध्ये उद्योगधंद्ये, नोकरी, शिक्षणाच्या या निमित्ताने वास्तव्यास येणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढेल. अशावेळी या नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात मिळणारी भाडेतत्त्वावरील घरे फायद्याची ठरतील. शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनाही भाडेतत्त्वावरील घरे योग्य पर्याय ठरतील. विशेषत परदेशी नागरिकांसाठीही ही योजना सोयीची ठरेल. या सर्व बाबींचा विचार करता भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्मितीला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आता ग्रोथ हबच्या अंतिम आराखड्यानुसार एकूण गृहनिर्मितीच्या तुलनेत ३० ते ४० टक्के घरे भाडेतत्वावरील असतील. तसेच ४०० चौ. फुटांच्या घरांसाठी १५ हजारांपेक्षा अधिक घरभाडे नसावे अशीही शिफारस आराखड्यात करण्यात आली आहे. त्याचवेळी भाडेतत्वावरील गृहयोजनेत आवश्यक त्या सर्व सुविधाही उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. ही घरे रेल्वे स्थानक वा मेट्रो स्थानकापासून १५ मिनिटांच्या अंतरावर असतील.