मुंबई : झोपु योजनांसाठी म्हाडालाही नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा हवा!

रखडलेल्या झोपु योजना पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाने विविध प्राधिकरणांवर जबाबदारी सोपविली आहे. येत्या तीन वर्षांत तब्बल सव्वा दोन लाख झोपु घरे निर्माण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. संबंधित प्राधिकरणांच्या अखत्यारीतील भूखंडावर झोपु योजना राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र झोपु योजनांच्या मंजुरीसाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक आहे. याबाबत त्रिपक्षीय करारनामा केला जाणार आहे. त्यामुळे या प्रत्येक प्राधिकरणाला आपल्या भूखंडावर झोपु योजना राबविण्यासाठी झोपु प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. त्याऐवजी आम्हाला झोपु योजनांना मंजुऱ्या देण्याचे अधिकार देण्यात यावे, अशी मागणी पालिकेने केली आहे. पालिका हे स्वतंत्र नियोजन प्राधिकरण असताना झोपु प्राधिकरणाकडे जाणे टाळता येऊ शकते. त्यासाठी आवश्यक तो बदल कायद्यात करता येऊ शकतो, याकडे पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले.

हेही वाचा – वरळी हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरण : आरोपी मिहीर शहाला मानवी जीवनाची अजिबात पर्वा नाही, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

पालिकेने अशी भूमिका घेतल्यानंतर आता म्हाडाकडूनही झोपु योजना मंजुरीचे अधिकार देण्याची मागणी केली जाण्याची शक्यता आहे. म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने त्यास दुजोरा दिला. संबंधित प्राधिकरणांनाच झोपु योजनांना मंजुरी देण्याचे अधिकार दिल्यास वेळेच बचत होईल आणि झोपु प्राधिकरणावरही ताण पडणार नाही, असा विश्वास या अधिकाऱ्याने व्यक्त केला. नगरविकास विभागाने अलीकडे जारी केलेल्या एका शासन निर्णयात, पुनर्विकास महत्त्वाचा असून तो कुठले प्राधिकरण राबविते हे महत्त्वाचे नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले होते. याचाच आधार घेत आता या दोन्ही प्राधिकरणांकडून राज्य शासनाकडे आग्रह धरला जाणार आहे.

हेही वाचा – वृद्ध महिलेची ७८ लाखांची सायबर फसवणूक

घरांची संख्या – कंसात एकूण योजना

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळ : २४,२६६ (४५), महापालिका : ४९,५५७ (७५), मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण : २८,४९५ (७), महाप्रीत : २०,२०६ (५०), शहर औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) : २५,४९८ (१२), महाराष्ट्र गृहनिर्माण व विकास प्राधिकरण (म्हाडा) : ३३,६०७ (२१) आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ : २५,६६४ (१२)