मुंबई : गोरगरीबांना परवडणाऱ्या दरात हक्काची घरे मिळावीत यासाठी राज्य सरकारने २० टक्के सर्वसमावेशक गृहयोजना आणली. मात्र नाशिकमधील आठ विकासकांनी २० टक्क्यांची अट आपल्या प्रकल्पाला लागू होऊ नये यासाठी सलग भूखंडांचे तुकडे पाडून प्रकल्प रेटल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. या प्रकरणाची म्हाडा प्राधिकरणाने गंभीर दखल घेत यासंबंधी नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे. म्हाडाच्या या पत्रानंतर अशा प्रकरणांच्या चौकशीसाठी लवकरच विशेष समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीने चौकशी पूर्ण केल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.

नाशिकमधील शिवार, आडगाव, मसरूळ, नांदूर आणि अन्य एका ठिकाणच्या एकूण आठ प्रकल्पांतील विकासकांनी चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर प्रकल्प राबविताना भूखंडाचे तुकडे केल्याचे निदर्शनास आले आहे. चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिकच्या भूखंडावर प्रकल्प राबविल्यास २० टक्के घरे सर्वसामान्यांसाठी तयार करून ती म्हाडाला हस्तांतरित करावी लागतात. ही प्रक्रिया करावी लागू नये, अशी घरे बांधावी लागू नये यासाठी नाशिकमधील विकासक भूखंडाचे तुकडे पाडून प्रकल्प राबवित असल्याचे म्हाडातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.

Minimum Support Price for Agricultural Produce
शेतमालाला हमीभाव नाहीच ; केंद्राच्या धडपडीनंतरही शेतकऱ्यांचे कोट्यवधीचे नुकसान
Manoj Jarange Patil on Kalicharan
‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…
Supreme Court orders MHADA to submit details of flats grabbed by developers Mumbai print news
विकासकांनी हडपलेल्या सदनिकांची माहिती असमाधानकारक ! पुन्हा माहिती सादर करण्याचे ‘म्हाडा’ला आदेश
Bad weather in Mumbai Measures against pollution Mumbai print news
मुंबईत निवडणुकीपर्यंत प्रदूषणाचा त्रास; मनुष्यबळाअभावी पालिकेची यंत्रणा हतबल
Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis announced that will waive off the loans of farmers after mahayuti govt
“शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू”, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
Action by the Mumbai Board of MHADA in the case of extortion of Rs 5000 from the mill workers Mumbai print news
गिरणी कामगारांकडून पाच हजार रुपये उकळणे महागात; वांगणीतील विकासकाला कारणे दाखवा नोटीस, म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून कारवाई
boney kapoor financial crisis roop ki raani movie
दिग्दर्शकाने अर्ध्यावर सोडली साथ; फ्लॉप झाला बिग बजेट सिनेमा, बोनी कपूर यांना कर्ज फेडायला लागली होती ‘इतकी’ वर्षे
Eknath Shinde, Eknath Shinde news, Jitendra Awhad latest news,
ठाण्यात मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने करोडोंची वसुली, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचा गंभीर आरोप

हे ही वाचा…Central Railway : आता फुकटात एसी किंवा फर्स्ट क्लासने प्रवास करणं पडणार महागात; मध्य रेल्वेनं घेतला ‘हा’ निर्णय!

चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाचा भूखंड असताना ३९०० चौरस मीटर वा ३९९९ चौरस मीटर असे भूखंडांचे तुकडे करून प्रकल्प राबविण्यात आल्याचे निदर्शनास येत आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंबंधी पत्र पाठवून याबाबतची माहिती दिली आहे. या आठ प्रकरणांच्या चौकशीसाठी नाशिक जिल्हाधिकारी विशेष समिती स्थापन करणार असल्याची माहितीही अधिकाऱ्याने दिली. दरम्यान, विकासकांच्या या क्लृप्तीमुळे २० टक्क्यातील घरे उपलब्ध होणार नाहीच, परंतु विकासकाच्या गृहप्रकल्पात घरे खरेदी करणाऱ्यांचेही मोठे नुकसान होत आहे.

काय आहे योजना?

सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळावीत यासाठी २०१३ मध्ये सरकारने २० टक्के सर्वसमावेशक योजना आणली. या योजनेनुसार मुंबई वगळता १० लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिका क्षेत्रातील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृहप्रकल्पातील २० टक्के घरे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच ही घरे बांधून पूर्ण करून ती म्हाडाला देणे बंधनकारक आहे.

हे ही वाचा…धनगर समाजाला आरक्षण अशक्य?

परस्पर घरे लाटण्याचे प्रकार

नाशिक, मिरा-भाईंदर, वसई-विरारसारख्या महापालिका क्षेत्रातील विकासकांकडून २० टक्क्यांतील घरे देण्यास टाळाटाळ होत आहे. अनेक विकासक परस्पर ही घरे लाटतात. या सर्व गोष्टींना आळा घालण्यासाठी धोरणात्मक बदल करण्याचे प्रयत्न म्हाडाकडून सुरू आहेत.

विकासकांकडून चार हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळात प्रकल्प राबविले जात असल्याने उद्यान, मैदानासह अन्य सुविधांचा लाभ या प्रकल्पांना मिळत नाही. त्यामुळे अशा विकासकांविरोधात आता कोठर कारवाई होण्याची गरज म्हाडाने व्यक्त केली आहे.