मुंबई : योजना टाळण्यासाठी भूखंडाचे तुकडे,२० टक्के सर्वसमावेश योजनेत नाशिकमधील विकासकांची शक्कल; म्हाडाकडून दखल

नाशिकमधील शिवार, आडगाव, मसरूळ, नांदूर आणि अन्य एका ठिकाणच्या एकूण आठ प्रकल्पांतील विकासकांनी चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर प्रकल्प राबविताना भूखंडाचे तुकडे केल्याचे निदर्शनास आले आहे. चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिकच्या भूखंडावर प्रकल्प राबविल्यास २० टक्के घरे सर्वसामान्यांसाठी तयार करून ती म्हाडाला हस्तांतरित करावी लागतात. ही प्रक्रिया करावी लागू नये, अशी घरे बांधावी लागू नये यासाठी नाशिकमधील विकासक भूखंडाचे तुकडे पाडून प्रकल्प राबवित असल्याचे म्हाडातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.

हे ही वाचा…Central Railway : आता फुकटात एसी किंवा फर्स्ट क्लासने प्रवास करणं पडणार महागात; मध्य रेल्वेनं घेतला ‘हा’ निर्णय!

चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाचा भूखंड असताना ३९०० चौरस मीटर वा ३९९९ चौरस मीटर असे भूखंडांचे तुकडे करून प्रकल्प राबविण्यात आल्याचे निदर्शनास येत आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंबंधी पत्र पाठवून याबाबतची माहिती दिली आहे. या आठ प्रकरणांच्या चौकशीसाठी नाशिक जिल्हाधिकारी विशेष समिती स्थापन करणार असल्याची माहितीही अधिकाऱ्याने दिली. दरम्यान, विकासकांच्या या क्लृप्तीमुळे २० टक्क्यातील घरे उपलब्ध होणार नाहीच, परंतु विकासकाच्या गृहप्रकल्पात घरे खरेदी करणाऱ्यांचेही मोठे नुकसान होत आहे.

काय आहे योजना?

सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळावीत यासाठी २०१३ मध्ये सरकारने २० टक्के सर्वसमावेशक योजना आणली. या योजनेनुसार मुंबई वगळता १० लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिका क्षेत्रातील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृहप्रकल्पातील २० टक्के घरे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच ही घरे बांधून पूर्ण करून ती म्हाडाला देणे बंधनकारक आहे.

हे ही वाचा…धनगर समाजाला आरक्षण अशक्य?

परस्पर घरे लाटण्याचे प्रकार

नाशिक, मिरा-भाईंदर, वसई-विरारसारख्या महापालिका क्षेत्रातील विकासकांकडून २० टक्क्यांतील घरे देण्यास टाळाटाळ होत आहे. अनेक विकासक परस्पर ही घरे लाटतात. या सर्व गोष्टींना आळा घालण्यासाठी धोरणात्मक बदल करण्याचे प्रयत्न म्हाडाकडून सुरू आहेत.

विकासकांकडून चार हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळात प्रकल्प राबविले जात असल्याने उद्यान, मैदानासह अन्य सुविधांचा लाभ या प्रकल्पांना मिळत नाही. त्यामुळे अशा विकासकांविरोधात आता कोठर कारवाई होण्याची गरज म्हाडाने व्यक्त केली आहे.