मुंबई : नगरसेवकांची संख्या किती असावी हे कायद्याने निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे, जनगणनेचा आधार घेऊन लोकसंख्या वाढल्याच्या कारणास्तव प्रभागसंख्या वाढवता किंवा कमी करता येणार नाही, असा दावा राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयात केला. तसेच, मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी प्रभागसंख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ करण्याच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका ही गैरसमजातून आणि कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून करण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
मुंबई महानगरपालिकेची प्रभागसंख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. जूनमध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने हा निर्णय बदलला व प्रभागसंख्या पूर्ववत करण्याचा नवा निर्णय घेतला. त्याला माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर आणि समीर देसाई यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सध्या नियमित सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी महाधिवक्ता सराफ यांनी राज्याची याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. नगरसेवकांची संख्या किती असावी हे कायद्याने निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे, जनगणनेचा आधार घेऊन लोकसंख्या वाढल्याच्या कारणास्तव ती वाढवता किंवा कमी करता येणार नाही. थोडक्यात, नगरसेवकांची संख्या कायद्याने निश्चित केली असल्याने लोकसंख्या वाढली म्हणून नगरसेवकांची संख्या वाढली पाहिजे, असा नियम नाही, असे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
लोकसंख्येनुसार जागांची संख्या वाढू शकते, असे मानले तर भारताची लोकसंख्या वाढते आहे म्हणून लोकसभेच्या जागा वाढल्या का ? असा प्रश्न सराफ यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मे २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून आणि गैरसमजातून प्रभागसंख्या पूर्ववत करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. नगरसेवकांची संख्या कमी करणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारा नव्हे, तर त्याचे पालन करणाराच आहे, असा दावाही महाधिवक्त्यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मे २०२२ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावरील याचिकेवर सुनावणी करताना, राज्य निवडणूक आयोगाने मुदत संपलेल्या महानगरपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम पुढे सुरू ठेवण्याचे आणि आधीच्या सीमांकनाच्या आधारे राबवण्याचे स्पष्ट केले होते. या आदेशाचा सराफ यांनी युक्तिवादाच्या वेळी दाखला दिला. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रभागसंख्येसंदर्भातील निर्णय बदलण्यापासून रोखलेले नाही, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला.
मुंबई महानगरपालिकेच्या २०१२ आणि २०१७ सालच्या निवडणुका या २०११ सालच्या जनगणनेच्या आधारे घेण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे, नवीन जनगणनेअभावी आगामी निवडणुकांसाठी प्रभागसंख्या वाढवण्याची गरज नाही, असा दावाही महाधिवक्त्यांनी केला. या प्रकरणी बुधवारी राज्य निवडणूक आयोग आणि मुंबई महानगरपालिकेतर्फे युक्तिवाद केला जाणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेची प्रभागसंख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. जूनमध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने हा निर्णय बदलला व प्रभागसंख्या पूर्ववत करण्याचा नवा निर्णय घेतला. त्याला माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर आणि समीर देसाई यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सध्या नियमित सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी महाधिवक्ता सराफ यांनी राज्याची याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. नगरसेवकांची संख्या किती असावी हे कायद्याने निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे, जनगणनेचा आधार घेऊन लोकसंख्या वाढल्याच्या कारणास्तव ती वाढवता किंवा कमी करता येणार नाही. थोडक्यात, नगरसेवकांची संख्या कायद्याने निश्चित केली असल्याने लोकसंख्या वाढली म्हणून नगरसेवकांची संख्या वाढली पाहिजे, असा नियम नाही, असे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
लोकसंख्येनुसार जागांची संख्या वाढू शकते, असे मानले तर भारताची लोकसंख्या वाढते आहे म्हणून लोकसभेच्या जागा वाढल्या का ? असा प्रश्न सराफ यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मे २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून आणि गैरसमजातून प्रभागसंख्या पूर्ववत करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. नगरसेवकांची संख्या कमी करणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारा नव्हे, तर त्याचे पालन करणाराच आहे, असा दावाही महाधिवक्त्यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मे २०२२ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावरील याचिकेवर सुनावणी करताना, राज्य निवडणूक आयोगाने मुदत संपलेल्या महानगरपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम पुढे सुरू ठेवण्याचे आणि आधीच्या सीमांकनाच्या आधारे राबवण्याचे स्पष्ट केले होते. या आदेशाचा सराफ यांनी युक्तिवादाच्या वेळी दाखला दिला. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रभागसंख्येसंदर्भातील निर्णय बदलण्यापासून रोखलेले नाही, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला.
मुंबई महानगरपालिकेच्या २०१२ आणि २०१७ सालच्या निवडणुका या २०११ सालच्या जनगणनेच्या आधारे घेण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे, नवीन जनगणनेअभावी आगामी निवडणुकांसाठी प्रभागसंख्या वाढवण्याची गरज नाही, असा दावाही महाधिवक्त्यांनी केला. या प्रकरणी बुधवारी राज्य निवडणूक आयोग आणि मुंबई महानगरपालिकेतर्फे युक्तिवाद केला जाणार आहे.
