Brihanmumbai Municipal Corporation Budget 2025 : मुंबईतील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी तसेच वातावरणीय बदलाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाकडून विविध उपाययोजना आखल्या गेल्या आहेत. पालिकेच्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पात शहरातील वायू गुणवत्तेच्या स्थितीवर सतत देखरेख ठेवण्याकरिता ५ नवीन अविरत वातावरणीय वायू गुणवत्ता देखरेख केंद्रे आणि ४ मोबाईल व्हॅनची सुविधा लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे. दरम्यान, पर्यावरण खात्याकरिता २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये ११३.१८ कोटी इतकी तरतूद प्रस्ताविण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुंबईतील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका विविध उपाययोजना करत असते. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाकडून शहरी हरितीकरण व जैवविविधता, वायू गुणवत्ता, शहरी पूर आणि जलसंपदा व्यवस्थापन या क्षेत्रांसंबंधी विविध धोरणे आखण्यात आली आहेत. दरम्यान, मुंबईतील ढासळलेली हवा गुणवत्ता लक्षात घेता वायू गुणवत्तेवर सतत देखरेख ठेवण्यासाठी ५ नवीन वायू गुणवत्ता देखरेख केंद्रे आणि ४ मोबाईल व्हॅनची सुविधा देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर धूलिकणांद्वारे होणाऱ्या प्रदूषणामधील स्थानिक, प्रादेशिक आणि दूरच्या स्त्रोतांच्या उत्सर्जनाचे परिणाम ठरवून ७२ तास आधी वायू गुणवत्तेचा अंदाज देईल आणि संभाव्य उत्सर्जन कमी करण्यासाठी उपाययोजना प्रदान करेल. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिका वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक व नियंत्रणाच्या उपाययोजना राबवू शकेल. तसेच ‘पर्यावरणीय व्यवस्थापन आराखड्यात’ बांधकाम प्रकल्पांसाठी २८ सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीची सुनिश्चिती करण्यासाठी विभाग स्तरावर अभियंता, क्लिनअप मार्शल आणि पोलिस यांचा समावेश असलेली ९५ पथके तयार करण्यात आली आहेत.

आणखी वाचा
Also Read

आयआयटी कानपूर यांच्याकडून वायू प्रदुषणाच्या स्थानिक स्त्रोतांवर देखरेख ठेवण्यासाठी लो कॉस्ट सेन्सर बसविण्याचा ‘मुंबई एअर नोटवर्क फॉर अॅडव्हान्स सायन्स’ हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशानुसार लाकूड किंवा जैव इंधनावर आधारित बेकरी विद्युत व पी.एन.जी यांसारख्या स्वच्छ इंधनाच्या वापरासाठी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाद्वारे समन्वय साधला जात आहे. तसेच पालिकेद्वारे दिल्या जाणाऱ्या परवानग्यांमध्ये बांधकाम ठेकेदारांना वायू प्रदूषण नियंत्रणाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन बंधनकारक करण्याबाबतच्या अटींचा समावेश करण्यात आला आहे.