मुंबई : अनधिकृत बांधकामांवर २०० टक्के दंड, अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांचे निर्देश

मुंबईत अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले असून या बांधकामाविरोधातील कारवाईला आता वेग येण्याची चिन्हे आहेत. मुंबई महानगरातील अतिक्रमण निर्मूलनविषयक कार्यवाहीचा डॉ. जोशी यांनी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयातील सभागृहात शुक्रवारी आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी वरील निर्देश दिले. सहायक आयुक्त (अतिक्रमण निर्मूलन) विनायक विसपुते, सहायक आयुक्त (अतिक्रमण निर्मूलन) मृदुला अंडे यांच्यासह सर्व संबंधित सहायक आयुक्त, अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

हेही वाचा : मुंबई : शिवाजी नगरमधील वायू प्रदूषणात दिवसेंदिवस वाढ

डॉ. जोशी म्हणाल्या की, अनधिकृत बांधकामाबाबत प्रतिबंधात्मक कारवाई प्रभावीपणे करण्यासाठी पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांनी कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी करावी. अतिक्रमण निर्मूलनासाठी आवश्यक असलेल्या संसाधनांचे योग्य नियोजन करून निष्कासनाची कारवाई तत्काळ सुरू करावी. जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यांमध्ये अनधिकृत बांधकामांविरोधात धडक मोहीम राबवावी. विविध भागातील अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी संबंधित परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त, तसेच पोलीस ठाण्यांकडून लागणारे मनुष्यबळ त्वरित उपलब्ध करून द्यावे, असे त्या म्हणाल्या.

मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, कलम १५२ (ए) नुसार अनधिकृत बांधकामांवर मालमत्ता कराच्या २०० टक्के दंड आकारणी करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार, तोडक कारवाई करतानाच अनधिकृत बांधकामांना दंडाची नोटीस देणे, दंड आकारणी करण्यारची कार्यवाही करावी. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी म्हणजेच ३१ मार्च २०२५ अखेर मालमत्ता कर संकलन अधिक वेगाने करावे, असेही डॉ. जोशी यांनी निर्देश दिले. यावेळी अनधिकृत बांधकाम संदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणांचा आढावा घेताना मुंबई महानगरपालिकेची बाजू न्यायालयात अधिक प्रभावीपणे मांडण्यासाठी विधीज्ज्ञांची नेमणूक करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

हेही वाचा : मुंबई : अग्निशमन दलाच्या ताफ्यात ६८ मीटर उंच शिडी वाहने दाखल होणार

मार्चपर्यंत अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईची मोहीम ..

महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाईची धडक मोहीम जानेवारी ते मार्च या काळात सलगपणे राबविण्यात येणार आहे. कोणतेही अनधिकृत बांधकाम होऊ नये यावर सर्व पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष ठेवावे व त्यावर कारवाई करावी, अशा सूचना संबंधितांना दिल्या आहेत. अनधिकृत बांधकामावरील दंडात्मक मालमत्ता करवसुलीचा कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याचा सूचना विभागस्तरीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत, असे सहायक आयुक्त विनायक विसपुते यांनी सांगितले.