मुंबई: अनधिकृत फेरीवाल्यांंनी मुंबईतील पदपथ व्यापलेले असल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना जो त्रास होतो त्यावरून उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका प्रशासनाला फटाकरल्यानंतर पालिका प्रशासनाने आता फेरीवाल्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे ठरवले आहे. अनधिकृत फेरीवाले, बेवारस वाहने, पदपथावरील अतिक्रमणे यांवर कठोर करावी, पादचाऱ्यांसाठी पदपथ मोकळे करावेत, मुंबई फेरीवालामुक्त करावी, असे आदेश पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. महानगरपालिका आणि मुंबई पोलीस मिळून संयुक्तपणे ही अतिक्रमण निर्मूलन कारवाई केली जाणार असून या मोहिमेस मुंबईकर नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन देखील आयुक्त गगराणी यांनी केले आहे. पंतप्रधानांसाठी पदपथ मोकळे होतात तर सर्वसामान्यांसाठी का नाही असा प्रश्न उपस्थित करून दोनच दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका प्रशासन आणि राज्य सरकार यांना फटकारले होते. केवळ विचारमंथन करण्यात वेळ न दवडता ती सोडवण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचेही न्यायालयाने बजावले होते. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी पालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांच्या अध्यक्षतेखाली महानगरपालिका प्रशासन आणि मुंबई पोलीस यांची संयुक्त बैठक महानगरपालिका मुख्यालयातील सभागृहात पार पडली. अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधातील कारवाईविषयी प्रथमच अशा संयुक्त उच्च स्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी, डॉ. अमित सैनी, डॉ. सुधाकर शिंदे, पोलीस सहआयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी, पोलीस सहआयुक्त (वाहतूक) अनिल कुंभारे, अप्पर पोलीस आयुक्त डॉ. महेश पाटील यांच्यासह महानगरपालिकेचे सह आयुक्त चंद्रशेखर चोरे, उप आयुक्त किरण दिघावकर यांच्यासह परिमंडळ उप आयुक्त, पोलीस उप आयुक्त, सहायक आयुक्त उपस्थित होते. हेही वाचा : शिखर बँक गैरव्यवहार प्रकरण : प्रकरण बंद करण्याच्या अहवालाबाबत मुंबई पोलीस- ईडी पुन्हा परस्परविरोधी भूमिकेत पब्ज आणि बारवरही कारवाई मुंबई पोलीस सहआयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी म्हणाले की, अतिक्रमण निर्मुलन कारवाईप्रसंगी सुयोग्य पोलीस बंदोबस्त पुरविला जाईल. अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल. फेरीवाले माफीया यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येतील. त्याचबरोबर मुंबईतील पब्स, बार, रेस्टॉरंट यांच्याविरोधातही धडक कारवाई केली जाणार आहे. पब्स, बार यांनी अनधिकृतपणे केलेली बांधकामे निष्कासित करण्याची कार्यवाही महानगरपालिका प्रशासनाने करावी. या आस्थापनांचा खाद्य परवाना निलंबित करावा, अशीदेखील सूचना चौधरी यांनी दिली. रात्री आणि शनिवार, रविवारीही होणार कारवाई पदपथांवरील अतिक्रमणे, अनधिकृत फेरीवाले यांमुळे सर्व सामान्य नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचे निरीक्षण माननीय उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. अतिक्रमण निर्मुलन करताना अधिक परिणामकारकता आणि सातत्य ठेवावे लागणार आहे. केवळ दिवसाच नव्हे तर रात्रीच्या कालावधीत तसेच शनिवार व रविवारदेखील नियमितपणे कारवाई केली पाहिजे. गर्दी, वर्दळीची ठिकाणे निश्चित करून सातत्याने कारवाई झाली पाहिजे. त्यात कोणताही भेदाभेद खपवून घेतला जाणार नाही. वारंवार कारवाई करून देखील कोणी जुमानत नसेल तर त्यांचा वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा खंडीत करा. परवाना असेल तर तो रद्द करा. या संपूर्ण कारवाईचे व्हिडीओ छायाचित्रण करा. परिमंडळ उप आयुक्त आणि पोलीस उप आयुक्त यांनी समन्वय ठेवून कारवाई करावी, असेदेखील आवाहन आयुक्त गगराणी यांनी केले. हेही वाचा : मुंबई: कचरा आणि साचलेल्या पाण्यातून मानखूर्दवासियांची पायपीट, वारंवार तक्रारी करूनही पालिकेचे दुर्लक्ष दररोज होणाऱ्या कारवाईचा अहवाल रस्त्यांच्या कडेला असलेली बेवारस व भंगार वाहने हटविण्याची कारवाई करावी, पदपथांवरील अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईला वेग देण्यात यावा, यासाठी पोलिसांची मदत घ्यावी. सहभागी सर्व संबंधित विभागांनी दररोज जी कारवाई केली त्याबाबतचा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सादर करावा, असे आदेशही गगराणी यांनी दिले. कांदळवनांवर बांधकामांचा राडारोडा टाकून भराव निर्माण केला जातो व त्याठिकाणी अनधिकृत वस्ती निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी महानगरपालिकेला प्राप्त झाल्या आहेत. महानगरपालिका प्रशासन आणि पोलीस यांची भरारी पथके नेमून या घटनांना आळा घालावा असेदेखील गगराणी यांनी यावेळी नमूद केले.
