मुंबई : महालक्ष्मी रेसकोर्सवर कोणतेही बांधकाम करण्यात येणार नाही, याठिकाणी उद्यान आणि हिरवळ तशीच राहील, अशी ग्वाही पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी दिली आहे. रेसकोर्स व्यवस्थापनाच्या खुल्या आमसभेत त्यांनी सदस्यांच्या उपस्थितीत ही ग्वाही दिली. तसेच या प्रस्तावात कोणत्याही बांधकाम व्यावसायिकाचा काहीही संबंध नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
महालक्ष्मी येथील रेसकोर्सच्या बहुचर्चित पुर्नविकास प्रस्तावाबाबत रेसकोर्सच्या व्यवस्थापनाला गुरुवारी झालेल्या खुल्या सभेत स्वत: पालिका आयुक्तांनी माहिती दिली. रेसकोर्सच्या भाडेकराराचे नूतनीकरण करण्यात येणार असून रेसकोर्सच्या २२६ एकर जागेपैकी १२० एकर जागा पालिकेला संकल्पना उद्यान (थीम पार्क) उभारण्यासाठी द्यावी याबाबतचा हा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावानुसार १२० एकर जागेवर उद्यान साकारले जाणार असून ते सागरी किनारा मार्गावरील उद्यानाला भूमिगत मार्गाने जोडले जाणार आहे.
हेही वाचा : अधिकृत कंपनीव्यतिरिक्त अन्य ज्ञात-अज्ञात कंपन्यांना पॅनकार्ड सेवा देण्यास मज्जाव; उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
पालिका आयुक्त चहल यांनी गुरुवारच्या सभेत आधी सादरीकरण केले व त्यानंतर सदस्यांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली. संध्याकाळी सात वाजल्यापासून ते रात्री साडेआठ वाजेपर्यंत ही बैठक सुरू होती. महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे पार पडलेल्या या बैठकीला पालिकेच्या संबंधित विभागाचे अधिकारी, तसेच रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब (आरडब्ल्यूआयटीसी) म्हणजेच रेसकोर्स व्यवस्थापनाचे पदाधिकारी आणि सदस्य उपस्थित होते. सदस्यांनी यावेळी मोठ्या प्रमाणावर प्रश्नांचा भडीमार केला. या सर्व प्रश्नाची आयुक्तांनी उत्तरे दिली.
हेही वाचा : महालक्ष्मी रेसकोर्समधील आंतरराष्ट्रीय थीम पार्कचा वाद उच्च न्यायालयात
दरम्यान, रेसकोर्सचा भाडेकरार करण्यासाठी या प्रस्तावाला समर्थन करण्याची अट का घातली जात आहे, असा सवाल काही सदस्यांनी उपस्थित केला होता. तर थीम पार्क उभारताना हिरवळ कशी टिकवणार असेही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या बैठकीनंतर आता २७ जानेवारीला व्यवस्थापनाच्या सर्वसाधारण सभेत मतदान घेण्यात येणार आहे. यामध्ये ५१ टक्के सदस्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केल्यास प्रस्ताव संमत होणार आहे.
रेसकोर्सची जमीन बळकावण्याचे प्रयत्न सरकारकडून सुरू असल्याचा आरोप शिवसेना नेते आमदार आदित्य ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी केला होता. तेव्हापासून या विषयावरून वाद सुरू आहे. या मोक्याच्या जागेचा पुनर्विकास करून त्याचा व्यावसायिक वापर करण्याचा प्रयत्न भाजप व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावतीने सुरू असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला होता. त्याकरिता मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचा एक विकासक रेसकोर्स व्यवस्थापनाला करार करण्यासाठी धमकावत असल्याचाही आरोप ठाकरे यांनी केला होता. मात्र या आरोपांत तथ्य नसल्याची प्रतिक्रिया आयुक्तांनी दिली आहे.
महालक्ष्मी येथील रेसकोर्सच्या बहुचर्चित पुर्नविकास प्रस्तावाबाबत रेसकोर्सच्या व्यवस्थापनाला गुरुवारी झालेल्या खुल्या सभेत स्वत: पालिका आयुक्तांनी माहिती दिली. रेसकोर्सच्या भाडेकराराचे नूतनीकरण करण्यात येणार असून रेसकोर्सच्या २२६ एकर जागेपैकी १२० एकर जागा पालिकेला संकल्पना उद्यान (थीम पार्क) उभारण्यासाठी द्यावी याबाबतचा हा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावानुसार १२० एकर जागेवर उद्यान साकारले जाणार असून ते सागरी किनारा मार्गावरील उद्यानाला भूमिगत मार्गाने जोडले जाणार आहे.
हेही वाचा : अधिकृत कंपनीव्यतिरिक्त अन्य ज्ञात-अज्ञात कंपन्यांना पॅनकार्ड सेवा देण्यास मज्जाव; उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
पालिका आयुक्त चहल यांनी गुरुवारच्या सभेत आधी सादरीकरण केले व त्यानंतर सदस्यांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली. संध्याकाळी सात वाजल्यापासून ते रात्री साडेआठ वाजेपर्यंत ही बैठक सुरू होती. महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे पार पडलेल्या या बैठकीला पालिकेच्या संबंधित विभागाचे अधिकारी, तसेच रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब (आरडब्ल्यूआयटीसी) म्हणजेच रेसकोर्स व्यवस्थापनाचे पदाधिकारी आणि सदस्य उपस्थित होते. सदस्यांनी यावेळी मोठ्या प्रमाणावर प्रश्नांचा भडीमार केला. या सर्व प्रश्नाची आयुक्तांनी उत्तरे दिली.
हेही वाचा : महालक्ष्मी रेसकोर्समधील आंतरराष्ट्रीय थीम पार्कचा वाद उच्च न्यायालयात
दरम्यान, रेसकोर्सचा भाडेकरार करण्यासाठी या प्रस्तावाला समर्थन करण्याची अट का घातली जात आहे, असा सवाल काही सदस्यांनी उपस्थित केला होता. तर थीम पार्क उभारताना हिरवळ कशी टिकवणार असेही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या बैठकीनंतर आता २७ जानेवारीला व्यवस्थापनाच्या सर्वसाधारण सभेत मतदान घेण्यात येणार आहे. यामध्ये ५१ टक्के सदस्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केल्यास प्रस्ताव संमत होणार आहे.
रेसकोर्सची जमीन बळकावण्याचे प्रयत्न सरकारकडून सुरू असल्याचा आरोप शिवसेना नेते आमदार आदित्य ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी केला होता. तेव्हापासून या विषयावरून वाद सुरू आहे. या मोक्याच्या जागेचा पुनर्विकास करून त्याचा व्यावसायिक वापर करण्याचा प्रयत्न भाजप व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावतीने सुरू असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला होता. त्याकरिता मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचा एक विकासक रेसकोर्स व्यवस्थापनाला करार करण्यासाठी धमकावत असल्याचाही आरोप ठाकरे यांनी केला होता. मात्र या आरोपांत तथ्य नसल्याची प्रतिक्रिया आयुक्तांनी दिली आहे.
