मुंबई: ‘सर्वांसाठी पाणी धोरणा’अंतर्गत साडेतीन हजार अर्ज मंजूर

मुंबई महानगरपालिकेतर्फे दररोज तब्बल ३ हजार ९५० दशलक्ष लीटर पाण्याचा पुरवठा केला जातो. हा पाणीपुरवठा करण्यासाठी मुंबईत सध्या सुमारे ४ लाख ६० हजार अधिकृत नळजोडण्या आहेत. मात्र, असे असले तरी मुंबई महानगरपालिकेच्या काही प्रचलित व पूर्वीच्या नियमांमुळे विविध प्रवर्गातील झोपडपट्टयांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना नळजोडणी देता येत नव्हती. त्यामुळे अशा परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना आणि विशेष करून महिलांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. ही बाब लक्षात घेऊन व मानवीय भूमिकेतून विविध प्रवर्गातील झोपडपट्ट्यांमध्ये व निवासी इमारतींमधील रहिवाशांनाही नळजोडणी मिळावी, यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने २०२२ मध्ये ‘सर्वांसाठी पाणी !’ हे नवीन धोरण आणले होते. या धोरणातील काही जाचक अटींमुळे त्याचा लाभ मिळत नव्हता. मात्र गेल्या दोन वर्षांत पालिकेने सुमारे साडेतीन हजार नळजोडण्या या धोरणांतर्गत दिल्या असल्याची माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

हेही वाचा >>>पहिल्या टप्प्यातील १,२६० घरांच्या बांधकामाला वेग, ना. म. जोशी मार्ग बीडीडी पुनर्विकास प्रकल्प

‘मागेल त्याला पाणी द्या’ असा आदेश उच्च न्यायालयाने पालिकेला काही वर्षांपूर्वी दिल्यानंतर पालिकेने सन २००० नंतरच्या झोपड्यांनाही पाणी देण्यासाठी धोरण आखले. सन २००० नंतरच्या झोपड्या हटवा नाहीतर त्यांना पाणी द्या, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार पालिकेने अधिक व्यापक असे सर्वांसाठी पाणी हे धोरण आणले होते. २०२२ – २३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात पालिका प्रशासनाने तसे सूतोवाच केले होते. त्यानुसार पालिकेच्या जलअभियंता विभागाने नवे धोरण तयार केले.

पिण्याच्या पाण्याचा अधिकार मागण्यासाठी न्यायालयात केलेल्या अनेक याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पाणी हा माणसाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे अनेकदा पालिकेला सुनावले. त्यातून पालिकेने हे धोरण तयार केले आहे. अनधिकृत बांधकामांना पालिकेतर्फे पाणी जोडणी दिली जात नाही, किंवा मानवतेच्या दृष्टीकोनातून पाणी जोडणी दिली तरी संबंधितांवर दुप्पट पाणीपट्टी आकारण्यात येते. त्यामुळे पाणी चोरीच्या घटना वाढतात. मात्र या धोरणांतर्गत अधिकृतपणे पाणी जोडणी दिल्यामुळे पाणी चोरीचे प्रमाण कमी झाल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींना किंवा काही ठराविक मजल्यांना आधी पाणी दिले जात नव्हते ते देखील या धोरणांतर्गत मिळू शकले आहे.