मुंबई: मुंबई महापालिकेने गेल्या पाच वर्षात २३६० कोटींच्या मुदतठेवी कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच मोडल्या असून त्यात बेस्टला अधिदान देण्यासाठी सहावेळा मुदत ठेव मोडली आहे. तर एमएमआरडीएला निधी देण्यासाठीही मुदतठेवी मोडल्या आहेत. माहिती अधिकारात ही बाब उघडकीस आली आहे. मात्र २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या दोन वर्षात एकदाही मुदतठेवी मोडलेल्या नाहीत.
मुंबई महापालिकेच्या सुमारे ८३ हजार कोटींच्या मुदतठेवी विविध बँकांमध्ये आहेत. गेल्या काही वर्षात विविध प्रकल्पांसाठी या मुदतठेवींचा वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे या मुदतठेवी कमी झाल्याबाबत टीका होऊ लागली होती. पालिकेच्या विविध विभागांच्या अधिशेष रकमेच्या मुदतठेवी विविध बॅंकांमध्ये आहेत. पालिकेच्या या मुदतठेवीतूनच आस्थापना खर्च व निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी दिली जात असतात. तसेच विविध विकासकामांसाठी कंत्राटदारांकडून घेतलेल्या अनामत रकमांचा या ठेवीमध्ये समावेश असतो. दरवर्षी या मुदतठेवीमधील कोट्यवधींच्या ठेवी परिणत (मॅच्युअर) होत असतात. तर दरवर्षी नव्याने मुदतठेवी ठेवल्या जातात. मात्र गेल्या पाच वर्षात मुदतठेवी परिणत होण्याची वाट न बघता मुदतीपूर्वीच ठेवी मोडाव्या लागल्याची बाब उघड झाली आहे. पाच वर्षात आठ वेळा मुदतठेव मुदतीपूर्व मोडल्या आहेत. २३६० कोटी २० लाख १९ हजार रुपये अशी मोडलेल्या मुदत ठेवींची रक्कम आहे.
हेही वाचा : आगावू भाडे जमा करण्याच्या निर्णयाचा झोपु योजनांना फटका! प्राधिकरणाकडून निर्णय मागे घेण्यास नकार
त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे, निवृत्ती वेतन धारकांचे ऑगस्ट महिन्यांचे वेतन, निवृत्ती वेतनाचे अधिदान गणेशोत्सव सणापूर्वी २९ ऑगस्ट २०२२ रोजी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. त्यामुळे युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या ६४५,२०,०७,००० रुपयांच्या मुदतठेवी मोडण्यात आल्या होत्या. मुंबई महापालिकेने मागील पाच वर्षात २३६० कोटींची मुदत ठेव मुदतपूर्व मोडल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना मुंबई महापालिकेने दिली आहे.
एमएमआरडीएला ९४९.५० कोटी
एमएमआरडीएला अधिदान करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियात जमा असलेली ९४९,५०,००,००० रुपयांची मुदत ठेव दिनांक १५ मार्च २०२४ रोजी मोडली. मेट्रोचे जाळे मुंबईत निर्माण करण्यात येत असल्यामुळे या खर्चाचा काही भाग म्हणून एमएमआरडीएने मुंबई महापालिकेकेड तीन हजार कोटींची मागणी केली आहे. या निधीवरून सध्या दोन प्राधिकरणात वाद सुरू आहे.
बेस्टला अनुदानासाठी सहावेळी मुदतठेव मोडली
बेस्टला अनुदान देण्यासाठी पालिका प्रशासनाने गेल्या पाच वर्षात सहा वेळा मुदतठेवी मोडल्या आहेत. मुदतठेवी मोडून बेस्टला ७५७ कोटींचे अनुदान देण्यात आले आहे. बेस्टचा तोटा भरून काढण्यासाठी बेस्टने वेळोवेळी पालिकेकडे अनुदान मागितले होते. त्याकरीता दरवर्षी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूदही केली जाते. मात्र दिवाळी बोनससाठी किंवा राज्य हस्तक्षेपामुळे अनेकदा तरतूदीपेक्षा अधिक अनुदान पालिकेने बेस्टला दिले आहे.
केव्हा किती मुदतठेवी मोडल्या
बेस्टला अनुदान ……२५० कोटी ….ऑगस्ट २०१९
बेस्टला अनुदान……११३ कोटी……ऑगस्ट २०१९
बेस्टला अनुदान …..११५ कोटी….ऑगस्ट २०१९
बेस्टला अनुदान …..१०० कोटी ….एप्रिल २०२२
बेस्टला अनुदान ….९२ कोटी ….एप्रिल २०२२
बेस्टला अनुदान ….८७ कोटी ….एप्रिल २०२२
पालिका कर्मचाऱ्यांची देणी …६५४ कोटी २० लाख ……ऑगस्ट २०२२
एमएमआरडीएला अधिदान ….९४९ कोटी ५० लाख ….मार्च २०२४
मुंबई महापालिकेच्या सुमारे ८३ हजार कोटींच्या मुदतठेवी विविध बँकांमध्ये आहेत. गेल्या काही वर्षात विविध प्रकल्पांसाठी या मुदतठेवींचा वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे या मुदतठेवी कमी झाल्याबाबत टीका होऊ लागली होती. पालिकेच्या विविध विभागांच्या अधिशेष रकमेच्या मुदतठेवी विविध बॅंकांमध्ये आहेत. पालिकेच्या या मुदतठेवीतूनच आस्थापना खर्च व निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी दिली जात असतात. तसेच विविध विकासकामांसाठी कंत्राटदारांकडून घेतलेल्या अनामत रकमांचा या ठेवीमध्ये समावेश असतो. दरवर्षी या मुदतठेवीमधील कोट्यवधींच्या ठेवी परिणत (मॅच्युअर) होत असतात. तर दरवर्षी नव्याने मुदतठेवी ठेवल्या जातात. मात्र गेल्या पाच वर्षात मुदतठेवी परिणत होण्याची वाट न बघता मुदतीपूर्वीच ठेवी मोडाव्या लागल्याची बाब उघड झाली आहे. पाच वर्षात आठ वेळा मुदतठेव मुदतीपूर्व मोडल्या आहेत. २३६० कोटी २० लाख १९ हजार रुपये अशी मोडलेल्या मुदत ठेवींची रक्कम आहे.
हेही वाचा : आगावू भाडे जमा करण्याच्या निर्णयाचा झोपु योजनांना फटका! प्राधिकरणाकडून निर्णय मागे घेण्यास नकार
त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे, निवृत्ती वेतन धारकांचे ऑगस्ट महिन्यांचे वेतन, निवृत्ती वेतनाचे अधिदान गणेशोत्सव सणापूर्वी २९ ऑगस्ट २०२२ रोजी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. त्यामुळे युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या ६४५,२०,०७,००० रुपयांच्या मुदतठेवी मोडण्यात आल्या होत्या. मुंबई महापालिकेने मागील पाच वर्षात २३६० कोटींची मुदत ठेव मुदतपूर्व मोडल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना मुंबई महापालिकेने दिली आहे.
एमएमआरडीएला ९४९.५० कोटी
एमएमआरडीएला अधिदान करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियात जमा असलेली ९४९,५०,००,००० रुपयांची मुदत ठेव दिनांक १५ मार्च २०२४ रोजी मोडली. मेट्रोचे जाळे मुंबईत निर्माण करण्यात येत असल्यामुळे या खर्चाचा काही भाग म्हणून एमएमआरडीएने मुंबई महापालिकेकेड तीन हजार कोटींची मागणी केली आहे. या निधीवरून सध्या दोन प्राधिकरणात वाद सुरू आहे.
बेस्टला अनुदानासाठी सहावेळी मुदतठेव मोडली
बेस्टला अनुदान देण्यासाठी पालिका प्रशासनाने गेल्या पाच वर्षात सहा वेळा मुदतठेवी मोडल्या आहेत. मुदतठेवी मोडून बेस्टला ७५७ कोटींचे अनुदान देण्यात आले आहे. बेस्टचा तोटा भरून काढण्यासाठी बेस्टने वेळोवेळी पालिकेकडे अनुदान मागितले होते. त्याकरीता दरवर्षी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूदही केली जाते. मात्र दिवाळी बोनससाठी किंवा राज्य हस्तक्षेपामुळे अनेकदा तरतूदीपेक्षा अधिक अनुदान पालिकेने बेस्टला दिले आहे.
केव्हा किती मुदतठेवी मोडल्या
बेस्टला अनुदान ……२५० कोटी ….ऑगस्ट २०१९
बेस्टला अनुदान……११३ कोटी……ऑगस्ट २०१९
बेस्टला अनुदान …..११५ कोटी….ऑगस्ट २०१९
बेस्टला अनुदान …..१०० कोटी ….एप्रिल २०२२
बेस्टला अनुदान ….९२ कोटी ….एप्रिल २०२२
बेस्टला अनुदान ….८७ कोटी ….एप्रिल २०२२
पालिका कर्मचाऱ्यांची देणी …६५४ कोटी २० लाख ……ऑगस्ट २०२२
एमएमआरडीएला अधिदान ….९४९ कोटी ५० लाख ….मार्च २०२४
