Brihanmumbai Municipal Corporation Budget 2025 : देशातील सर्वांत श्रीमंत महानगरपालिका अशी ख्याती असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचा २०२५ – २६ या आर्थिक वर्षांचा तब्बल ७४हजार ४२७ कोटींचा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त प्रशासक भूषण गगराणी यांनी महानगरपालिका मुख्यालयातील सभागृहात आज सादर केला. चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पापेक्षा या अर्थसंकल्पाचे आकारमान तब्बल १४ टक्क्यापेक्षाही जास्त आहे. ही आतापर्यंतच्या इतिहासातील सर्वात मोठी वाढ आहे. प्रकल्पांचे खर्च भागवण्यासाठी येत्या वर्षात आणखी १६ हजार कोटी राखीव निधीतून काढण्यात येणार आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पालिकेतील नगरसेवकांची मुदत संपून तीन वर्षे होत आली असून सध्या पालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. प्रशासकीय राजवटीतील तिसरा अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला. मंगळवारी प्रारंभी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अमित सैनी यांनी शिक्षण खात्याचा अर्थसंकल्‍पीय अंदाज महानगरपालिका प्रशासक भूषण गगराणी यांच्यासमोर सादर केला. त्यानंतर अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अर्थसंकल्‍पीय अंदाज आयुक्तांसमोर सादर केले.

नक्की वाचा
Also Read

मुंबई महापालिकेचा चालू वर्षाचा अर्थसंकल्प ५९ हजार ९५४ कोटीचा सादर करण्यात आला होता. मात्र या अर्थसंकल्पातही वाढ झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज ६५,१८० कोटी असे सुधारित करण्यात आले आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षाचा खर्च प्रचंड वाढला असून त्यामुळे येत्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाच्या आकारमानातही मोठी वाढ झाली आहे.

Also Read

घनकचरा व्यवस्थापन वापरकर्ता शुल्क

उत्त्पन्न वाढीसाठी महापालिकेने विविध उपाययोजना सुचवल्या असून काही विशिष्ट शुल्क लावण्याचे सुतोवाच केले आहे. मुंबईची वाढती लोकसंख्या आणि घन कचऱ्याचे वाढते प्रमाण यामुळे मुंबईकरांवर घनकचरा व्यवस्थापन वापरकर्ता शुल्क लावण्यात येणार आहे. त्याकरिता विधी विभागाचा सल्ला घेतला जाणार आहे. तसेच करमणूक शुल्क वाढवण्याची अंमलबजावणीही करण्यात येणार आहे.

Also Read

मुदतठेवी ८१ हजार कोटी

पालिकेच्या मुदतठेवी घटल्या असून सध्या एकूण ८१,७७४ कोटी मुदतठेवी आहेत. यापैकी येत्या आर्थिक वर्षात आणखी १६ हजार कोटीच्या मुदतठेवी प्रकल्पासाठी वापरले जाणार आहेत. चालू वर्षात राखीव निधीतून १२,११९ कोटी प्रकल्पासाठी खर्च करण्यात आले आहेत.