मुंबई : मुंबईकरांकडून कचरा संकलन शुल्क वसूल करण्याबाबतचा निर्णय लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. ‘स्वच्छ भारत अभियाना’अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षणाचा भाग म्हणून मुंबईकरांवर कचरा संकलन शुल्क आकारण्याची चर्चा गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. यावेळी हे शुल्क लावण्यासाठी घनकचरा विभागाने तयारी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे सोमवारी याबाबत सादरीकरणही करण्यात आले. मात्र शुल्क आकारण्याबाबत कोणत्याही निर्णय अद्याप झालेला नाही. लवकरच पालिकेची निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता असून राजकीय पक्षांकडून आदीच कचरा संकलन शुल्काला विरोध झाला आहे. परिणामी, शुल्क आकारण्याची शक्यता कमी आहे.
मुंबईकरांवर कचरा संकलन शुल्क आकारण्याची तयारी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने सुरू केली आहे. मात्र या चर्चेमुळे राजकारण तापले आहे. शुल्क लावण्यास अद्याप सुरूवात झालेली नसतानाच सर्व राजकीय पक्षांनी असा कर वसूल करण्याच विरोध सुरू केला आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या दालनात सोमवारी घनकचरा विभागाने सादरीकरण करण्यात आले. मात्र या बैठकीत कचरा शुल्क लावण्याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही.
हेही वाचा : मुंबई : आयआयटीचा ‘टेकफेस्ट’ आजपासून
दरम्यान, हा कर लावण्याचा विचार विनिमय सुरू असला तरी त्यामागे महसूल निर्माण करणे हा प्रमुख उद्देश नाही. तर देशातील बहुतांशी शहरांमधील नागरिकांकडून कचरा शुल्क वसूल केले जाते. मात्र मुंबई महापालिका असे कोणतेही शुल्क मुंबईकरांकडून घेत नाही. त्यामुळे स्वच्छ भारत अभियानामध्ये मुंबईला क्रमांक मिळत नाही. त्यामुळे कचरा संकलन कर लावण्याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. त्यादृष्टीने हा कर लावण्याबाबत विचारविनिमय सुरू असल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. याबाबत सोमवारी पालिका आयुक्तांच्या दालनात सादरीकरण करण्यात आले. त्यावेळी आयुक्तांनी घनकचरा विभागातील नियम, दंड यांची माहिती घेतली. तसेच केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार असा कर लावलाच पाहिजे का, कायदा काय सांगतो, कायद्याच्या पलिकडे जाऊन कर न लावता काही नियम करता येतील का याबाबत आयुक्तांनी माहिती घेतली. मात्र याबाबत कोणताही निर्णय आयुक्तांनी अद्याप घेतलेला नाही.
हेही वाचा : मुंबई : प्रवाशांच्या डोक्यावर असुरक्षिततेची टांगती तलवार, अनेक ठिकाणी बस थांब्यांऐवजी केवळ बस खांबच
दरम्यान, येत्या काही महिन्यात पालिकेची निवडणूक लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कचरा संकलन शुल्क लागण्याची शक्यता कमी असल्याचीही चर्चा आहे. तसेच असा कर लावायचा झाल्यास तो मालमत्ता करातून वसूल करायचा की वेगळ्या पद्धतीने वसूल करायचा याबाबतही निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
