मुंबई : समुद्रातील खाऱ्या पाण्यापासून गोडे पाणी निर्माण करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या विचाराधीन असलेल्या निःक्षारीकरण प्रकल्पाचा निर्णय आता महानगरपालिका आयुक्तांच्या अखत्यारित आहे. प्रकल्प विभागाने या संदर्भातील प्रकल्पाच्या निविदेचा मसुदा तयार केला असून आयुक्तांच्या मंजुरीनंतरच निविदा मागवण्यात येणार आहे. तसेच या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारशीही चर्चा करावी लागणार असल्यामुळे याला राजकीय वळण येणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुंबईला दररोज सात धरणांतून ३८०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करण्यात येतो. मात्र एखाद्या वर्षी पाऊस कमी पडल्यास मुंबईकरांना पाणी कपातीला सामोरे जावे लागते. भविष्यात मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येसाठी पाण्याची मागणी वाढणार आहे. पाण्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी महानगरपालिकेने मनोरी येथे निःक्षारीकरण प्रकल्प उभारण्याची घोषणा फेब्रुवारी २०२१ मध्ये केली होती. त्यावेळी महानगरपालिकेत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेची सत्ता होती. शिवसेनेने संख्याबळाच्या जोरावर फेब्रुवारी २०२१ मध्ये या प्रकल्पाबाबतचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये या प्रकल्पाची क्षमता वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या प्रकल्पासाठी जानेवारी २०२२ मध्ये सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली होती. मात्र गेल्यावर्षी राज्यात झालेल्या सत्तांतराच्या पार्श्वभूमीवर आता हा प्रकल्प मार्गी लागणार की नाही याबाबत साशंकता आहे. सल्लागारांनी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. तसेच निविदेचा मसुदाही तयार झाला आहे. मात्र प्रकल्प राबवायचा की नाही याचा निर्णय आता आयुक्तांना घ्यावा लागणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव आता आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. तसेच या प्रकल्पाबाबत राज्य सरकारचीही मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे भवितव्य आता राज्य सरकारच्याच हातात आहे.

इस्रायली कंपनीकडून प्रस्ताव आल्यामुळे….

मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पासाठी राबविण्यात येणाऱ्या निविदा प्रक्रियेत लघुत्तम निविदा सादर करणाऱ्या कंपनीला कंत्राट देण्याची पद्धत प्रचलित आहे. मात्र या प्रकल्पासाठी इस्रायली कंपनीला मूळ सूचक म्हणून नेमण्यात आले आहे. इस्रायली कंपनीने दिलेला हा प्रस्ताव आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी सांगितले.

शहरासाठी धरणाव्यतिरिक्त पाण्याचा स्रोत आवश्यक

मुंबईला पाणीपुरवठा करण्यासाठी सध्या तरी आपण फक्त पावसावर आणि धरणाच्या साठवण क्षमतेवर अवलंबून आहोत. मात्र हवामान बदलामुळे एखाद्या वर्षी कमी पाऊस पडला तर पाण्यासाठी अन्य स्रोत उपलब्ध असायला हवा. अन्य तांत्रिक पद्धतीने पाण्याची पर्यायी व्यवस्था करता आली पाहिजे. परदेशातील अनेक मोठ्या शहरात अशी व्यवस्था असते, असे मत वेलरासू यांनी व्यक्त केले.

  • प्रतिदिन २०० दशलक्ष लिटर म्हणजेच २० कोटी लिटर गोडे पाणी मिळवण्याची क्षमता असलेल्या या मूळ प्रकल्पाची क्षमता नोव्हेंबर २०२१ मध्ये वाढवण्यात आली. प्रतिदिन ४०० दशलक्ष लिटरपर्यंत गोडे पाणी निर्माण करता येईल इतकी या प्रकल्पाची क्षमता आहे.
  • तब्बल साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून त्यात १६०० कोटी भांडवली व १९२० कोटी प्रचालन व परिरक्षण खर्चाचा समावेश आहे.
  • महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या अखत्यारित असलेल्या मनोरी येथील १२ हेक्टर जागेवर संयंत्र उभारण्यात येणार आहे.

मुंबईला दररोज सात धरणांतून ३८०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करण्यात येतो. मात्र एखाद्या वर्षी पाऊस कमी पडल्यास मुंबईकरांना पाणी कपातीला सामोरे जावे लागते. भविष्यात मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येसाठी पाण्याची मागणी वाढणार आहे. पाण्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी महानगरपालिकेने मनोरी येथे निःक्षारीकरण प्रकल्प उभारण्याची घोषणा फेब्रुवारी २०२१ मध्ये केली होती. त्यावेळी महानगरपालिकेत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेची सत्ता होती. शिवसेनेने संख्याबळाच्या जोरावर फेब्रुवारी २०२१ मध्ये या प्रकल्पाबाबतचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये या प्रकल्पाची क्षमता वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या प्रकल्पासाठी जानेवारी २०२२ मध्ये सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली होती. मात्र गेल्यावर्षी राज्यात झालेल्या सत्तांतराच्या पार्श्वभूमीवर आता हा प्रकल्प मार्गी लागणार की नाही याबाबत साशंकता आहे. सल्लागारांनी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. तसेच निविदेचा मसुदाही तयार झाला आहे. मात्र प्रकल्प राबवायचा की नाही याचा निर्णय आता आयुक्तांना घ्यावा लागणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव आता आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. तसेच या प्रकल्पाबाबत राज्य सरकारचीही मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे भवितव्य आता राज्य सरकारच्याच हातात आहे.

इस्रायली कंपनीकडून प्रस्ताव आल्यामुळे….

मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पासाठी राबविण्यात येणाऱ्या निविदा प्रक्रियेत लघुत्तम निविदा सादर करणाऱ्या कंपनीला कंत्राट देण्याची पद्धत प्रचलित आहे. मात्र या प्रकल्पासाठी इस्रायली कंपनीला मूळ सूचक म्हणून नेमण्यात आले आहे. इस्रायली कंपनीने दिलेला हा प्रस्ताव आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी सांगितले.

शहरासाठी धरणाव्यतिरिक्त पाण्याचा स्रोत आवश्यक

मुंबईला पाणीपुरवठा करण्यासाठी सध्या तरी आपण फक्त पावसावर आणि धरणाच्या साठवण क्षमतेवर अवलंबून आहोत. मात्र हवामान बदलामुळे एखाद्या वर्षी कमी पाऊस पडला तर पाण्यासाठी अन्य स्रोत उपलब्ध असायला हवा. अन्य तांत्रिक पद्धतीने पाण्याची पर्यायी व्यवस्था करता आली पाहिजे. परदेशातील अनेक मोठ्या शहरात अशी व्यवस्था असते, असे मत वेलरासू यांनी व्यक्त केले.

  • प्रतिदिन २०० दशलक्ष लिटर म्हणजेच २० कोटी लिटर गोडे पाणी मिळवण्याची क्षमता असलेल्या या मूळ प्रकल्पाची क्षमता नोव्हेंबर २०२१ मध्ये वाढवण्यात आली. प्रतिदिन ४०० दशलक्ष लिटरपर्यंत गोडे पाणी निर्माण करता येईल इतकी या प्रकल्पाची क्षमता आहे.
  • तब्बल साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून त्यात १६०० कोटी भांडवली व १९२० कोटी प्रचालन व परिरक्षण खर्चाचा समावेश आहे.
  • महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या अखत्यारित असलेल्या मनोरी येथील १२ हेक्टर जागेवर संयंत्र उभारण्यात येणार आहे.