मुंबई : दिवाळीत बोनस देण्याची पद्धत असली तरी मुंबई महानगरपालिकेच्या जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण संस्थेतील कामगारांना चक्क जानेवारीत बोनस मिळाला आहे. या कामगारांना पालिका बोनस देत नव्हती. त्यामुळे त्यांना बोनस देण्याची मागणी कामगार संघटनांनी अनेक वर्षांपासून लावून धरली होती. यावर्षी बोनस जाहीर झाला होता, पण तो त्यांना मिळाला नव्हता. अखेर यंदा या कामगारांना पाच हजार रुपये बोनस मिळाला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण संस्थेत सुमारे ४५० कंत्राटी कर्मचारी २००९ पासून काम करीत आहेत. घरोघरी जाऊन तपासणी करणे, सर्वेक्षण करणे, उपचार करणे, रुग्ण शोधणे, उपचारांचा पाठपुरावा करण्याचे काम हे कर्मचारी करतात. ही कामे करताना काही वेळा क्षयाची लागण होऊन कर्मचार्‍यांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र या कर्मचार्‍यांना पालिकेकडून कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत. साधे ओळखपत्रही मिळत नाही. त्यामुळे क्षय नियंत्रण कर्मचार्‍यांनाही पालिकेने बोनस द्यावा, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत होती. यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरसकट सर्व कामगारांना बोनस जाहीर केला होता. त्यात या कामगारांनाही बोनस देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्यांना बोनस मिळाला नव्हता. त्यामुळे दि म्युनिसिपल युनियनने सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर गेल्या आठवड्यात या कर्मचाऱ्यांना बोनसचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती दि म्युनिसिपल युनियनचे सरचिटणीस रमाकांत बने यांनी दिली.
हेही वाचा : तांत्रिक बिघाडामुळे मध्य रेल्वे खोळंबली; कार्यालयात पोहोचण्यास कर्मचाऱ्यांना विलंब
हे कामगार कंत्राटी नाहीत, पालिकेने त्यांना नेमले आहे. राज्य सरकारकडून येणाऱ्या अनुदानातून या कर्मचाऱ्यांना पगार दिला जातो. मात्र त्यांना बोनस दिला जात नव्हता. यंदा बोनस दिल्यामुळे किमान हे लेखाशीर्ष उघडले आहे. त्यामुळे कामगारांनी समाधान व्यक्त केले आहे. या कामगारांना नियमित करावे याकरीता दि म्युनिसिपल युनियनने औद्योगिक न्याय प्राधिकरणाकडे मागणी केली आहे. दरम्यान, या कामगारांना बोनस मिळाल्यामुळे कामगार सेना आणि दि म्युनिसिपल युनियन या दोन संघटनांमध्ये श्रेयाची लढाई सुरू झाली आहे. हा बोनस आपल्यामुळेच या कामगारांना मिळू शकला, असा दावा या दोन्ही संघटनांनी केला आहे.
हेही वाचा : खरेदीदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी महारेराचे आणखी एक पाऊल, गृहप्रकल्पाला यापुढे एकच नोंदणी क्रमांक!
महानगरपालिकेचे सुमारे ९३ हजार कर्मचारी असून त्यांना २६ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान नोव्हेंबर महिन्यात जाहीर झाले होते. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत केवळ पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना पूर्ण सानुग्रह अनुदान मिळत होते. तर अनुदानिक खासगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के, प्राथमिक शाळेतील शिक्षण सेवकांना एक तृतीयांश आणि अनुदानिक खासगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षण सेवकांना त्यापेक्षाही कमी सानुग्रह अनुदान दिले जात होते. तर जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण संस्थेतील कंत्राटी कामगारांना अजिबातच बोनस मिळत नव्हता.
मुंबई महानगरपालिकेच्या जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण संस्थेत सुमारे ४५० कंत्राटी कर्मचारी २००९ पासून काम करीत आहेत. घरोघरी जाऊन तपासणी करणे, सर्वेक्षण करणे, उपचार करणे, रुग्ण शोधणे, उपचारांचा पाठपुरावा करण्याचे काम हे कर्मचारी करतात. ही कामे करताना काही वेळा क्षयाची लागण होऊन कर्मचार्‍यांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र या कर्मचार्‍यांना पालिकेकडून कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत. साधे ओळखपत्रही मिळत नाही. त्यामुळे क्षय नियंत्रण कर्मचार्‍यांनाही पालिकेने बोनस द्यावा, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत होती. यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरसकट सर्व कामगारांना बोनस जाहीर केला होता. त्यात या कामगारांनाही बोनस देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्यांना बोनस मिळाला नव्हता. त्यामुळे दि म्युनिसिपल युनियनने सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर गेल्या आठवड्यात या कर्मचाऱ्यांना बोनसचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती दि म्युनिसिपल युनियनचे सरचिटणीस रमाकांत बने यांनी दिली.
हेही वाचा : तांत्रिक बिघाडामुळे मध्य रेल्वे खोळंबली; कार्यालयात पोहोचण्यास कर्मचाऱ्यांना विलंब
हे कामगार कंत्राटी नाहीत, पालिकेने त्यांना नेमले आहे. राज्य सरकारकडून येणाऱ्या अनुदानातून या कर्मचाऱ्यांना पगार दिला जातो. मात्र त्यांना बोनस दिला जात नव्हता. यंदा बोनस दिल्यामुळे किमान हे लेखाशीर्ष उघडले आहे. त्यामुळे कामगारांनी समाधान व्यक्त केले आहे. या कामगारांना नियमित करावे याकरीता दि म्युनिसिपल युनियनने औद्योगिक न्याय प्राधिकरणाकडे मागणी केली आहे. दरम्यान, या कामगारांना बोनस मिळाल्यामुळे कामगार सेना आणि दि म्युनिसिपल युनियन या दोन संघटनांमध्ये श्रेयाची लढाई सुरू झाली आहे. हा बोनस आपल्यामुळेच या कामगारांना मिळू शकला, असा दावा या दोन्ही संघटनांनी केला आहे.
हेही वाचा : खरेदीदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी महारेराचे आणखी एक पाऊल, गृहप्रकल्पाला यापुढे एकच नोंदणी क्रमांक!
महानगरपालिकेचे सुमारे ९३ हजार कर्मचारी असून त्यांना २६ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान नोव्हेंबर महिन्यात जाहीर झाले होते. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत केवळ पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना पूर्ण सानुग्रह अनुदान मिळत होते. तर अनुदानिक खासगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के, प्राथमिक शाळेतील शिक्षण सेवकांना एक तृतीयांश आणि अनुदानिक खासगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षण सेवकांना त्यापेक्षाही कमी सानुग्रह अनुदान दिले जात होते. तर जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण संस्थेतील कंत्राटी कामगारांना अजिबातच बोनस मिळत नव्हता.
