पाच टक्के रस्त्यांचेच काँक्रीटीकरण, मुंबईतील उर्वरित ९५ टक्के काम कधीपर्यंत पूर्ण करणार? उच्च न्यायालयाची महापालिकेला विचारणा

मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाचे केवळ पाच टक्केच काम पूर्ण झाल्याच्या वृत्ताचा दाखला देताना मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने पालिकेच्या ऑगस्टपर्यंत सगळ्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्याच्या आधी केलेल्या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, पावसाळ्याचा कालावधी वगळता उर्वरित ९५ टक्के रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाचे काम कसे पूर्ण केले जाणार याबाबत चिंताही व्यक्त केली.

आणखी वाचा

दोन कोटींच्या खंडणीसाठी शासकीय ठेकेदाराचा खून; ग्रामीण पोलिसांकडून एकास अटक; मध्य प्रदेशातून दोघे ताब्यात

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

वाहतूक पोलिसांना धक्काबुक्की करणाऱ्या दाम्पत्याविरुद्ध गुन्हा, कारवाई टाळण्यासाठी बनावट वाहन क्रमांकाची पाटी

मोटार तपासण्यासाठी थांबविण्यास सांगितल्याने पोलिसाला बॅरिकेटसह २० फुटापर्यंत फरफटत नेले; वाचा कुठे घडली ही घटना

पुणे महापालिकेच्या उपायुक्तासह शिक्षणाधिकारी, लिपिकाविरुद्ध गुन्हा दाखल; बनावट पदवी सेवा पुस्तिकेत जोडून महापालिकेची फसवणूक

विकासकांनी हडपलेल्या सदनिकांची माहिती असमाधानकारक ! पुन्हा माहिती सादर करण्याचे ‘म्हाडा’ला आदेश

बंदोबस्ताची रंगीत तालीम; मध्यभागात वाहतूक कोंडी

हेही वाचा : २५ जानेवारीला सर्व बाजार समिती राहणार बंद – एपीएमसी प्रशासन 

मुंबईकरांना खड्डेमुक्त आणि सुस्थितीतील रस्ते उपलब्ध करून देण्याबाबत २०१८ मध्ये दिलेल्या आदेशाचे मुंबई महापालिकेसह कोणीही पालन केले नसल्याप्रकरणी वकील रुजू ठक्कर यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणीच्या वेळी ठक्कर यांनी मुंबईतील केवळ पाच टक्केच काम पूर्ण झाल्याचे नमूद करणाऱ्या बातमीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या वृत्तात मुंबईतील ३९७ किमी रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करायचे असून त्यापैकी केवळ पाच टक्के कामच पूर्ण झाल्याचे म्हटले होते. महापालिका आयुक्तांनी यापूर्वी न्यायालयात उपस्थित राहून मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाचे काम ऑगस्ट २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते.

या पार्श्वभूमीवर संबंधित वृत्ताचा आधार घेऊन न्यायालयाने महापालिकेला पावसाळ्यापूर्वी म्हणजेच मे अखेरीपर्यंत उर्वरित ९५ टक्के रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण कसे करणार? पावसाळा सुरू झाल्यानंतर तुम्ही काय करणार ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करून प्रत्येक वर्षी हेच रडगाणे सुरू असल्याचे खडेबोलही सुनावले. त्याच वेळी, संबंधित वृत्तातील माहिती चुकीची असल्यास ते स्पष्ट करण्याचे आदेशही महापालिकेला दिले.

हेही वाचा : मराठा आंदोलकांची पदयात्रा : मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील मुंबईच्या दिशेची वाहतूक गुरुवारी बंद

मराठा सर्वेक्षणामुळे काम बंद ठेवणार का ?

कर्मचाऱ्यांवर निवडणूक आणि मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील सर्वेक्षणाच्या कामाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. घरोघरी जाऊन हे सर्वेक्षण केले जाणार असून महापालिका अधिकारी- कर्मचारी त्यात व्यग्र आहेत, असे सांगून महापालिकेच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागण्यात आली. परंतु, प्रतिज्ञापत्र दाखल न करण्यासाठी दिलेल्या कारणावरून न्यायालयाने महापालिकेला धारेवर धरले. महापालिकेचे अधिकारी-कर्मचारी सर्वेक्षण आणि निवडणूक कामात व्यग्र असल्याने मुंबईतील रस्त्यांचे काम बंद ठेवले जाणार का ? असा प्रश्न न्यायालयाने केला. हे कारण दिलेच कसे जाऊ शकते, अशी विचारणा करून न्यायालयाने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.