मुंबई : मुंबईतील सगळ्या रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाचे काम ऑगस्ट अखेरीपर्यंत पूर्ण करण्याचा दावा महापालिकेने केला होता. मात्र, आतापर्यंत केवळ पाच टक्के रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाचेच काम झालेले असताना उर्वरित ९५ टक्के रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाचे काम ऑगस्टपर्यंत कसे पूर्ण करणार? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई महापालिकेला केला. तसेच, मुंबईतील एकूण किती रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण केले जाणार असून त्यांच्या कामाच्या प्रगतीचा तपशील सादर करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाचे केवळ पाच टक्केच काम पूर्ण झाल्याच्या वृत्ताचा दाखला देताना मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने पालिकेच्या ऑगस्टपर्यंत सगळ्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्याच्या आधी केलेल्या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, पावसाळ्याचा कालावधी वगळता उर्वरित ९५ टक्के रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाचे काम कसे पूर्ण केले जाणार याबाबत चिंताही व्यक्त केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा : २५ जानेवारीला सर्व बाजार समिती राहणार बंद – एपीएमसी प्रशासन 

मुंबईकरांना खड्डेमुक्त आणि सुस्थितीतील रस्ते उपलब्ध करून देण्याबाबत २०१८ मध्ये दिलेल्या आदेशाचे मुंबई महापालिकेसह कोणीही पालन केले नसल्याप्रकरणी वकील रुजू ठक्कर यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणीच्या वेळी ठक्कर यांनी मुंबईतील केवळ पाच टक्केच काम पूर्ण झाल्याचे नमूद करणाऱ्या बातमीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या वृत्तात मुंबईतील ३९७ किमी रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करायचे असून त्यापैकी केवळ पाच टक्के कामच पूर्ण झाल्याचे म्हटले होते. महापालिका आयुक्तांनी यापूर्वी न्यायालयात उपस्थित राहून मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाचे काम ऑगस्ट २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते.

या पार्श्वभूमीवर संबंधित वृत्ताचा आधार घेऊन न्यायालयाने महापालिकेला पावसाळ्यापूर्वी म्हणजेच मे अखेरीपर्यंत उर्वरित ९५ टक्के रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण कसे करणार? पावसाळा सुरू झाल्यानंतर तुम्ही काय करणार ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करून प्रत्येक वर्षी हेच रडगाणे सुरू असल्याचे खडेबोलही सुनावले. त्याच वेळी, संबंधित वृत्तातील माहिती चुकीची असल्यास ते स्पष्ट करण्याचे आदेशही महापालिकेला दिले.

हेही वाचा : मराठा आंदोलकांची पदयात्रा : मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील मुंबईच्या दिशेची वाहतूक गुरुवारी बंद

मराठा सर्वेक्षणामुळे काम बंद ठेवणार का ?

कर्मचाऱ्यांवर निवडणूक आणि मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील सर्वेक्षणाच्या कामाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. घरोघरी जाऊन हे सर्वेक्षण केले जाणार असून महापालिका अधिकारी- कर्मचारी त्यात व्यग्र आहेत, असे सांगून महापालिकेच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागण्यात आली. परंतु, प्रतिज्ञापत्र दाखल न करण्यासाठी दिलेल्या कारणावरून न्यायालयाने महापालिकेला धारेवर धरले. महापालिकेचे अधिकारी-कर्मचारी सर्वेक्षण आणि निवडणूक कामात व्यग्र असल्याने मुंबईतील रस्त्यांचे काम बंद ठेवले जाणार का ? असा प्रश्न न्यायालयाने केला. हे कारण दिलेच कसे जाऊ शकते, अशी विचारणा करून न्यायालयाने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.

मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाचे केवळ पाच टक्केच काम पूर्ण झाल्याच्या वृत्ताचा दाखला देताना मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने पालिकेच्या ऑगस्टपर्यंत सगळ्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्याच्या आधी केलेल्या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, पावसाळ्याचा कालावधी वगळता उर्वरित ९५ टक्के रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाचे काम कसे पूर्ण केले जाणार याबाबत चिंताही व्यक्त केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा : २५ जानेवारीला सर्व बाजार समिती राहणार बंद – एपीएमसी प्रशासन 

मुंबईकरांना खड्डेमुक्त आणि सुस्थितीतील रस्ते उपलब्ध करून देण्याबाबत २०१८ मध्ये दिलेल्या आदेशाचे मुंबई महापालिकेसह कोणीही पालन केले नसल्याप्रकरणी वकील रुजू ठक्कर यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणीच्या वेळी ठक्कर यांनी मुंबईतील केवळ पाच टक्केच काम पूर्ण झाल्याचे नमूद करणाऱ्या बातमीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या वृत्तात मुंबईतील ३९७ किमी रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करायचे असून त्यापैकी केवळ पाच टक्के कामच पूर्ण झाल्याचे म्हटले होते. महापालिका आयुक्तांनी यापूर्वी न्यायालयात उपस्थित राहून मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाचे काम ऑगस्ट २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते.

या पार्श्वभूमीवर संबंधित वृत्ताचा आधार घेऊन न्यायालयाने महापालिकेला पावसाळ्यापूर्वी म्हणजेच मे अखेरीपर्यंत उर्वरित ९५ टक्के रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण कसे करणार? पावसाळा सुरू झाल्यानंतर तुम्ही काय करणार ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करून प्रत्येक वर्षी हेच रडगाणे सुरू असल्याचे खडेबोलही सुनावले. त्याच वेळी, संबंधित वृत्तातील माहिती चुकीची असल्यास ते स्पष्ट करण्याचे आदेशही महापालिकेला दिले.

हेही वाचा : मराठा आंदोलकांची पदयात्रा : मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील मुंबईच्या दिशेची वाहतूक गुरुवारी बंद

मराठा सर्वेक्षणामुळे काम बंद ठेवणार का ?

कर्मचाऱ्यांवर निवडणूक आणि मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील सर्वेक्षणाच्या कामाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. घरोघरी जाऊन हे सर्वेक्षण केले जाणार असून महापालिका अधिकारी- कर्मचारी त्यात व्यग्र आहेत, असे सांगून महापालिकेच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागण्यात आली. परंतु, प्रतिज्ञापत्र दाखल न करण्यासाठी दिलेल्या कारणावरून न्यायालयाने महापालिकेला धारेवर धरले. महापालिकेचे अधिकारी-कर्मचारी सर्वेक्षण आणि निवडणूक कामात व्यग्र असल्याने मुंबईतील रस्त्यांचे काम बंद ठेवले जाणार का ? असा प्रश्न न्यायालयाने केला. हे कारण दिलेच कसे जाऊ शकते, अशी विचारणा करून न्यायालयाने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.