मुंबई : महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना २६ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान मिळाले असले तरी त्यातून आयकराची रक्कम कापून घेतल्यामुळे हातात आठ ते दहा हजार रुपये कमी मिळाले आहेत. सानुग्रह अनुदानावर आयकर कापण्याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा कामगार संघटनांनी दिला आहे.

मुंबई महानगरपालिका तसेच बेस्ट उपक्रमाचे अधिकारी, कर्मचारी यांना दिवाळीनिमित्त सानुग्रह अनुदान देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या आठवड्यात घोषणा केली होती. मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी यांना दीपावलीनिमित्त यंदा २६ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात आले आहे. आयकर मार्च महिन्यात कापावा असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र आयकर कापूनच सानुग्रह अनुदान देण्यात आल्यामुळे कर्मचारी नाराज झाले आहेत. अनेकांच्या पगारातून सात ते नऊ हजार रुपये आयकर कापला गेला आहे.

Property tax defaulters properties seized in Titwala
टिटवाळा येथे कर थकबाकीदारांच्या दोन कोटीच्या मालमत्तांना टाळे, पालिकेच्या अ प्रभागाची कारवाई
nana patekar reacts on allu arjun arrest
अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…
Ration Distribution delayed due to technical difficulties Nagpur news
 ‘सर्व्हर डाऊन’ ! राज्यात स्वस्त धान्य वाटप रखडले…
sunk deposits loksatta news
विश्लेषण : बुडालेल्या ठेवी परत मिळू शकतात? शासनाचे नवे परिपत्रक काय?
loksatta readers response loksatta news
लोकमानस : सत्यकथनासाठी निवृत्तीचा मुहूर्त
15 crores governor post marathi news
१५ कोटी द्या, राज्यपाल करतो…तामिळनाडूतील एकाची कोट्यवधी रुपयांना फसवणूक
Some villages support Shaktipeeth highway but government must announce farmer compensation first
शक्तिपीठ’साठी मोबदला जाहीर करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी
High Court expresses concern over increasing interest burden on government exchequer due to delay in tax refunds
कर परताव्यातील विलंबामुळे सरकारी तिजोरीवर व्याजाचा वाढता बोजा, उच्च न्यायालयाकडून चिंता व्यक्त

हेही वाचा : पंधरा कोटींच्या कोकेन तस्करीप्रकरणी नवी दिल्लीतून परदेशी महिलेला अटक

याबाबत कामगार संघटनेच्या कृती समितीचे नेते ऍड. प्रकाश देवदास यांनी सांगितले, पालिकेला बोनस कायदा १९७२ हा लागू नाही. त्यामुळे स्वखुशीने सानुग्रह अनुदान दिले जाते. या अनुदानाला आयकर लागू होत नाही. त्यामुळे याविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात येईल. कामगारांच्या कृती समितीसमोर तसेच हा विषय ठेवण्यात येणार असून त्यांनी मान्यता दिली नाही तरी आमची संघटना या विषयावरून न्यायालयात जाणार आहे. त्यामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांना बोनस ऍक्ट लागू नसताना आयकर कापणे योग्य आहे का ते एकदाचे स्पष्ट होईल, अशी भूमिका देवदास यांनी व्यक्त केली.

Story img Loader