मुंबईतील तारांकित हॉटेल्स व प्रथम श्रेणी उपाहारगृहांची आरोग्य व स्वच्छतेच्या दृष्टिकोनातून करावयाच्या तपासणीत अधिक सुसूत्रपणा व पारदर्शकता आणण्याचे आदेश पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे यासाठी सोडत पद्धत अवलंबिण्यात येणार आहे. मात्र खरा धोका असलेल्या रस्त्यावरील त्यातही रुग्णालये व शाळांच्या परिसरातील उघडय़ावरील खाद्यपदार्थाच्या गाडय़ांबाबत डोळ्यावर पट्टी बांधून बसण्याचेच धोरण यापुढेही कायम ठेवले आहे.
पालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत २४ विभागांमध्ये दर शनिवारी लॉटरी काढून त्यात ज्या हॉटेल्स व प्रथम श्रेणी उपाहारगृहांची नावे येतील त्यांची आरोग्य व स्वच्छताविषयक तपासणी करण्यात येणार आहे. या सोडतीची माहिती गोपनीय ठेवण्यात येणार असून ज्या हॉटेल्समध्ये गंभीर अनियमितता आढळेल अशी हॉटेल्स बंद करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. वस्तुत: पालिकेकडून हॉटेलला परवाना देतानाच स्वच्छता व आरोग्यविषयक कोणते नियम पाळायचे याची कल्पना दिली जाते. तसेच दर तीन महिन्यातून एकदा या हॉटेल्सची आरोग्य विभागाकडून तपासणी केली जाते असा आरोग्य विभागाचा दावा आहे.
मुंबईत रल्वे स्थानक, पदपथ, शाळा तसेच रुग्णालयांच्या परिसरात उघडय़ावर खाद्यपदार्थ तयार करून सर्रास विक्री होत असताना त्याला कोणताही प्रभावी अटकाव केला जात नाही. उघडय़ावर खाद्यपदार्थ शिजवून विक्री करण्यास यापूर्वीच न्यायालयाने बंदी घातली असतानाही, या हातगाडय़ांवर आरोग्य व स्वच्छतेचे कोणतेही निकष पाळले जात नाहीत. त्यामुळे उघडय़ावर खाद्यपदार्थाची विक्री करणाऱ्या बेकायदा हातगाडय़ांवर कारवाई न करण्यामागे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध गुंतल्याचा आरोपही होत असतो. लॉटरी पद्धतीने तपासणी करण्याचा आयुक्तांचा निर्णय आरोग्य अधिकाऱ्यांचे ‘चांगभलं’ करणारा असल्याचा टोला मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी लगावला.
