मुंबई : राज्य सरकारने मुंबईतील रखडलेल्या ६८ झोपू योजना मार्गी लावण्याची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेवर सोपविली आहे. त्यानुसार महापालिकेला ५० हजार झोपड्यांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. पालिकेच्या स्वमालकीच्या जागेवर ६८ प्रकल्प आहेत. हे प्रकल्प ताब्यात आल्यानंतर ते वेगात आणि सुलभपणे मार्गी लावता यावेत यासाठी महापालिकेने स्वमालकीच्या भूखंडावरील झोपु योजनांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी एका प्रस्तावाद्वारे राज्य सरकारकडे केली होती.
राज्य सरकारने अखेर ही मागणी मान्य केली असून महापालिकेला ६८ झोपु योजनांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे आता ५० हजार झोपड्यांच्या पुनर्वसनाला गती मिळणार आहे.
नोव्हेबर २०२४ मध्ये प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर
झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी झोपु प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येतात. मात्र मागील काही वर्षांपासून ५०० हून अधिक झोपु योजना विविध कारणांमुळे रखडल्या आहेत. रखडलेल्या योजनांपैकी २०० हून अधिक योजना महापालिका, सिडको, म्हाडा, महाप्रित, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, एमआयडीसी यांच्या माध्यमातून मार्गी लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार ५० हजार झोपड्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी पालिकेवर सोपविण्यात आली आहे. पालिकेच्या स्वमालकीच्या भूखंडावरील ६८ प्रकल्पांत ५० हजार झोपड्या आहे.
दरम्यान, ही जबाबदारी आपल्याकडे आल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात काही योजना मार्गी लावण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. मात्र ६८ झोपु योजना राबविण्यासाठी पालिकेला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याची मागणी पालिकेने केली होती. त्यानुसार यासंबंधीचा प्रस्ताव २०२४ मध्ये राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता.
प्रस्तावास मान्यता
मुंबईतील सर्व झोपु योजनांसाठी झोपु प्राधिकरण विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त आहे. त्यामुळे संयुक्त भागिदारी तत्वावर योजना राबविताना पालिकेला स्वमालकीच्या योजनांसाठी झोपु प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव पाठवावे लागणार होते आणि त्यास मंजुरी घ्यावी लागणार होती. हे पालिकेला मान्य नव्हते. त्यामुळेच स्वमालकीच्या जागेवरील झोपु योजनांसाठी आपल्याला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करावे, अशी मागणी पालिकेने प्रस्तावाद्वारे केली होती. अखेर नुकताच हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला असून ६८ झोपु योजनांसाठी पालिकेला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आल्याची माहिती झोपु प्राधिकरणातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि प्रशासक भूषण गगराणी यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला. आताच हा निर्णय झाल्याने कोणते आणि किती प्रकल्प प्राधान्यक्रमाने मार्गी लावायचे हे लवकरच निश्चित केले जाईल, असेही गगराणी यांनी सांगितले.
पालिकेला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाल्याने आता प्रकल्प प्रस्ताव झोपु प्राधिकरणाकडे पाठवावे लागणार नाहीत, त्यासाठी मंजुरी घ्यावी लागणार नाही, तर निवासी दाखला घेण्यासाठीही प्राधिकरणाकडे जावे लागणार नाही. त्यामुळे आता पालिकेकडून राबविल्या जाणाऱ्या झोपु योजना वेगाने मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. मात्र विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा केवळ रखडलेल्या ६७ योजनांपुरताच असल्याचेही झोपु प्राधिकरणातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
