मुंबई : राज्य सरकारने मुंबईतील रखडलेल्या ६८ झोपु योजना मार्गी लावण्याची जबाबदारी मुंबई महापालिकेवर सोपविली आहे. त्यानुसार महापालिकेला ५० हजार झोपड्यांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. त्यासाठी महापालिकेला ६४ झोपु योजनांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे आता ५० हजार झोपड्यांच्या पुनर्वसनाला गती मिळणार आहे.
पालिकेच्या स्वमालकीच्या जागेवर ६८ प्रकल्प आहेत. हे प्रकल्प ताब्यात आल्यानंतर ते वेगात व सुलभपणे मार्गी लावता यावेत यासाठी महापालिकेने स्वमालकीच्या भूखंडावरील झोपु योजनांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी एका प्रस्तावाद्वारे राज्य सरकारकडे केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने अखेर ही मागणी मान्य केली आहे.
दर्जा ६७ योजनांपुरताच
६८ झोपु योजनांसाठी पालिकेला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आल्याची माहिती झोपु प्राधिकरणातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि प्रशासक भूषण गगराणी यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला.
आताच हा निर्णय झाल्याने कोणते आणि किती प्रकल्प प्राधान्यक्रमाने मार्गी लावायचे हे लवकरच निश्चित केले जाईल, असेही गगराणी यांनी सांगितले. मात्र विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा केवळ रखडलेल्या ६७ योजनांपुरताच असल्याचेही झोपु प्राधिकरणातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
स्वमालकीच्या ६८ झोपु योजनांसाठी निर्णय लागू, प्रस्तावास मान्यता
मुंबईतील सर्व झोपु योजनांसाठी झोपु प्राधिकरण विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त आहे. त्यामुळे संयुक्त भागिदारी तत्वावर योजना राबविताना पालिकेला स्वमालकीच्या योजनांसाठी झोपु प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव पाठवावे लागणार होते आणि त्यास मंजुरी घ्यावी लागणार होती. हे पालिकेला मान्य नव्हते. त्यामुळेच स्वमालकीच्या जागेवरील झोपु योजनांसाठी आपल्याला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करावे, अशी मागणी पालिकेने प्रस्तावाद्वारे केली होती.
