मुंबई : पालिकेच्या नियोजन विभागाने मुंबईतील अपंग नागरिकांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य करण्याचे ठरवले आहे. या योजनेच्या निकषांत पात्र ठरणाऱ्या अपंगांना लॅपटॉप, प्रिंटर, स्कॅनर खरेदीसाठी थेट अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. आतापर्यंत अपंगाना तीन चाकी स्कूटर दिली जात होती. यंदा मात्र लॅपटॉप आणि कार्यालयीन साहित्य दिले जाणार आहे. त्यासाठी पालिकेने ऑनलाईन अर्ज मागवले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पालिकेच्या नियोजन विभागाच्यावतीने समाजातील गरीब, वंचित घटकांसाठी विविध स्वरुपाची मदत केली जाते. त्यात महिलांसाठी मसाला कांडप यंत्र, शिलाई मशीन, घरघंटी अशा वस्तूंसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. त्यामुळे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होता यावे. त्याचबरोबर यंदा नियोजन विभागाने अपंगांसाठी नवीन योजना आणली आहे. जेंडर बजेटच्या महिला व बालकल्याण योजनेअंतर्गत अपंगांसाठी थेट अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. मुंबईतील कायमस्वरूपी रहिवासी असलेल्या अपंगांकडून पालिकेने अर्ज मागवले आहेत. पात्रतेचे निकष, योजनेच्या अटी व नियम, आवश्यक कागदपत्रे व अर्जाचा नमुना पालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अर्जाचा नमुना हा १५ डिसेंबरपर्यंत संकेतस्थळावर असेल. सर्व कागदपत्रांसह पूर्ण भरलेला अर्ज संबंधित विभाग कार्यालयाच्या आवक जावक कक्षाकडे जमा करावा, असे आवाहन नियोजन विभागाने केले आहे.

हेही वाचा : चेंबूरमध्ये विजेचा धक्का लागून मुलाचा मृत्यू

नियोजन विभागामार्फत महिला सक्षमीकरणासाठी विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्‍यात येतात. गरजू महिला, अपंग, ज्येष्ठ नागरिक, तृतीयपंथीय यांच्या सामाजिक कल्याणासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न करीत असते. महिला स्वावलंबी व स्वयंपूर्ण व्हाव्यात, त्यांचा विकास व्हावा, त्यांचे जीवनमान उंचावणे शक्य व्हावे, विकास कामांत त्यांचा सक्रीय सहभाग असावा, यासाठी जेंडर बजेट अंतर्गत निरनिराळ्या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. महानगरपालिका प्रशासनाने नियोजन विभागाच्या माध्यमातून सामाजिक कल्याणाच्या योजनांसाठी यंदा सुमारे सहा पटीने आर्थिक तरतूद वाढवून २५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यात अपंगांच्या आर्थिक मदतीकरीता २५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

पालिकेच्या नियोजन विभागाच्यावतीने समाजातील गरीब, वंचित घटकांसाठी विविध स्वरुपाची मदत केली जाते. त्यात महिलांसाठी मसाला कांडप यंत्र, शिलाई मशीन, घरघंटी अशा वस्तूंसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. त्यामुळे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होता यावे. त्याचबरोबर यंदा नियोजन विभागाने अपंगांसाठी नवीन योजना आणली आहे. जेंडर बजेटच्या महिला व बालकल्याण योजनेअंतर्गत अपंगांसाठी थेट अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. मुंबईतील कायमस्वरूपी रहिवासी असलेल्या अपंगांकडून पालिकेने अर्ज मागवले आहेत. पात्रतेचे निकष, योजनेच्या अटी व नियम, आवश्यक कागदपत्रे व अर्जाचा नमुना पालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अर्जाचा नमुना हा १५ डिसेंबरपर्यंत संकेतस्थळावर असेल. सर्व कागदपत्रांसह पूर्ण भरलेला अर्ज संबंधित विभाग कार्यालयाच्या आवक जावक कक्षाकडे जमा करावा, असे आवाहन नियोजन विभागाने केले आहे.

हेही वाचा : चेंबूरमध्ये विजेचा धक्का लागून मुलाचा मृत्यू

नियोजन विभागामार्फत महिला सक्षमीकरणासाठी विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्‍यात येतात. गरजू महिला, अपंग, ज्येष्ठ नागरिक, तृतीयपंथीय यांच्या सामाजिक कल्याणासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न करीत असते. महिला स्वावलंबी व स्वयंपूर्ण व्हाव्यात, त्यांचा विकास व्हावा, त्यांचे जीवनमान उंचावणे शक्य व्हावे, विकास कामांत त्यांचा सक्रीय सहभाग असावा, यासाठी जेंडर बजेट अंतर्गत निरनिराळ्या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. महानगरपालिका प्रशासनाने नियोजन विभागाच्या माध्यमातून सामाजिक कल्याणाच्या योजनांसाठी यंदा सुमारे सहा पटीने आर्थिक तरतूद वाढवून २५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यात अपंगांच्या आर्थिक मदतीकरीता २५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.