मुंबई : मुंबई महापालिकेने प्रकल्पबाधितांसाठी बांधलेली माहूल येथील घरे कर्मचाऱ्याना स्वस्तात देण्याचे ठरवलेले असले तरी कर्मचाऱ्यांकडून या घरांसाठी अत्यल्प प्रतिसाद मिळत असल्यामुळे पालिका प्रशासनाने आता कामगार संघटनांनाच साकडे घातले आहे. कामगारांनी ही घरे घ्यावीत म्हणून संघटनांनी आवाहन करावे अशी अपेक्षा पालिका प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. मात्र माहूलमधील घरे व परिसर राहण्यायोग्य करून द्यावा अशी मागणी कामगार संघटनांनी केली आहे.
मुंबई महापालिकेने पूर्व उपनगरात माहूल येथे प्रकल्पबाधितांसाठी घरे बांधली आहेत. त्यापैकी काही घरांमध्ये प्रकल्पबाधित राहतात. तर बहुतांशी घरे ही नुसतीच रिकामी आहेत. माहूल येथील १३ हजार घरांपैकी ९,०९८ घरे मुंबई महापालिकेने विक्रीला काढली आहेत. मुंबई महापालिकेने ही घरे महापालिकेच्या तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कामगारांना स्वस्तात विकत देण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना ८.५० टक्के दराने ९० टक्के कर्जही उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. मात्र या घरांसाठी अद्याप केवळ दीडशे कामगारांनी अर्ज केले आहेत. पालिका प्रशासनाने या घरांच्या योजनेची सर्वत्र जाहिरातही केली आहे. मात्र कर्मचारी पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पालिकेच्या मालमत्ता विभागाने नुकतीच कामगार संघटनांची एक बैठक बोलवली होती. त्यात कामगारांनी ही घरे घ्यावीत म्हणून संघटनांनी आवाहन करावे अशी अपेक्षा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
माहूल हा प्रूदषित परिसर असल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त कुटुंबे याठिकाणी स्थलांतरित होण्यास तयार नसतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर ही घरे रिक्त आहेत. या घरांचा मोठा देखभाल खर्च मुंबई महापालिकेला करावा लागतो. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत एक घर १२ लाख ६० हजार रुपयांत तर दोन घरे २५ लाख २० हजार रुपयांत खरेदी करू शकणार आहेत. या घरांसाठी १७ मार्चपासून अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात झाली आहे. कामगारांना १५ एप्रिल पर्यंत अर्ज करता येणार आहे. मात्र एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत केवळ दीडशे अर्ज आले होते. त्यामुळे आता कामगार संघटनांची मदत घेऊन कामगारांचे मन वळवण्याचा पालिका प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
परिसर राहण्यायोग्य करून द्या….
दरम्यान, कामगार संघटनांबरोबर झालेल्या बैठकीत उपायुक्त संजोग कबरे व सहाय्यक आयुक्त पृथ्वीराज चौहान यांनी कामगार संघटनांचे म्हणणे ऐकून घेतले. माहूल परिसरात खूप प्रदूषण आहे व या इमारतीतील घरांची दारे, खिडक्या तुटलेल्या अवस्थेत असून तेथे स्वच्छता नसल्याची तक्रार कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी केली. यावर माहूल गाव व परिसर प्रदूषण मुक्त असल्याचा प्रदूषण नियामक मंडळाचा अहवाल असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले, अशी माहिती कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. माहूलमध्ये प्रशासनाने मूलभूत सेवा सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात तसेच घरे व परिसर राहण्यायोग्य करून दिला तर आम्ही कर्मचाऱ्यांना घरे घेण्याविषयी आवाहन करू अशी भूमिका कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम यांनी घेतली. तसेच या घरांमुळे कामगारांना मिळणारी सेवानिवासस्थाने व सफाई खात्यातील कामगारांच्या घराच्या योजनांमध्ये बाधा येणार नाही याचीही काळजी घ्यावी अशीही मागणी कामगार संघटनांनी केली. यावेळी कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी ऍड. प्रकाश देवदास, नवनाथ महारनवर, उत्तम गाडे, दिवाकर दळवी, संजीवन पवार संजय कांबळे बापेरकर उपस्थित होते.
मुंबई महापालिकेत हजारो स्वच्छता कर्मचारी कामाला असून ते मुंबई, ठाणे, विरार, वसई तसेच मुंबईपासून दूरवरच्या परिसरातून पहाटेच्या पाळीसाठी येतात. या कर्मचा-यांना मुंबईतच घरे मिळावी, यासाठी मुंबई महापालिकेने ही घरे तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कामगारांकरीता विकायला काढली आहे. मात्र माहूलच्या घरांना कामगारांकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळतो आहे. त्यामुळे पालिकेने आता या घरांच्या विक्रीसंदर्भात विविध ठिकाणी जाहिरात झळकवली आहे. घनकचरा विभागाच्या चौक्या, पालिकेची कार्यालये या ठिकाणी या योजनेची जाहिरात लावण्यात आली आहे.
वार्षिक सात कोटीचा देखभाल खर्च
सफाई कर्मचा-यांसाठी माहुलमध्ये बांधण्यात आलेल्या घरांपोटी वर्षाकाठी पालिकेला ७ कोटी रुपयांचा देखभालीचा खर्च येतो. ही घरे रिकामीच राहिली तर त्याचा तोटा पालिकेलाच होणार आहे. त्यामुळे त्यातून मार्ग काढण्यासाठी मुंबई महापालिकेतील कामगार संघटनांबरोबर बोलून त्यातून मार्ग काढला जाणार आहे. त्याचबरोबर निवृत्त झालेले सफाई कर्मचारी जर ही घरे घेण्यास इच्छुक असतील तर त्यांनाही घरे देण्याबद्दल विचार केला जाणार असल्याचे पालिकेच्या एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
१) एवर स्माईल पी ए पी संकुल, माहूल आंबा पाडा, आणिक गाव, येथील सदनिका खरेदीतत्वावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
२) ही योजना केवळ पालिकेच्या तृतीय व चतुर्थ कर्मचाऱ्यांसाठी आहे.
३) अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख १५ एप्रिल आहे.
४) २० एप्रिल रोजी आलेल्या अर्जदारांमधून सोडत काढण्यात येणार आहे.
