मुंबई : वाढती अनधिकृत बांधकामे, फेरीवाल्यांचा सुळसुळाट, अधूनमधून होणारा अपुरा पाणीपुरवठा, अस्वच्छता, आरोग्य सेवेतील त्रुटी आदी समस्यांमुळे अंधेरी पूर्व आणि आसपासच्या परिसरातील नागरिक त्रस्त असून या संदर्भात अनेक तक्रारी मुंबई महानगरपालिकेच्या के-पूर्व विभाग कार्यालयात करण्यात येत आहेत. मात्र काही तक्रारदारांवर ‘व्यावसायिक तक्रारदार’ म्हणून शिक्का मारून ‘के-पूर्व’ विभाग कार्यालयाने त्यांच्या तक्रारींची दखल घ्या, पण उत्तर वा सुनावणीस देण्यास बंधनकारक नसावे, असा फतवा परिपत्रकाद्वारे जारी केला आहे. मुंबई महानगरपालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे याबाबत दाद मागूनही समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्यामुळे या तक्रारदारांनी आता थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून गाऱ्हाणे मांडले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या के-पूर्व विभाग कार्यालयाच्या हद्दीत जोगेश्वरी, अंधेरी, विलेपार्ले या उपनगरांचा पूर्व परिसर येतो. तसेच या परिसरात आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत विमानतळ, औद्योगिक वसाहत असून काही ठिकाणी दाट लोकवस्ती आहे. या विभाग कार्यालयाच्या हद्दीत १५ आरोग्य केंद्रे, १० दवाखाने, १०१ खासगी नर्सिंग होम, तीन प्रसूतिगृह, १० स्मशानभूमी आहेत. तसेच मोठ्या संख्येने उपहारगृहेही आहेत. या विभाग कार्यालयाच्या अखत्यारित असलेल्या परिसरातील लोकसंख्या ९.५ लाख इतकी आहे. या परिसरातील नागरिकांना सोयी-सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी ‘के-पूर्व’ विभाग कार्यालयावर आहे.
हेही वाचा : मुंबई-गोवा विशेष रेल्वेगाड्या धावणार, मुंबईकरांना गोव्यातील नववर्षाच्या जल्लोषात सहभागी होता येणार
या विभागातील दोन खासदार, तीन आमदार आणि आता मुदत संपुष्टात आलेले १५ माजी नगरसेवक ‘के-पूर्व’ विभागात येऊन नागरिकांच्या समस्या मांडत असतात. त्याचबरोबर नागरी सुविधांतील त्रुटींबाबत नागरिकही मोठ्या संख्येन विभाग कार्यालयाकडे तकारी करीत असतात. काही नागरिक सातत्याने महानगरपालिकेच्या विविध विभागांतील त्रुटींवर बोट ठेवून तक्रारी करीत असतात. मोठ्या संख्येने तक्रारी करणाऱ्या काही नागरिकांवर महानगरपालिकेने ‘व्यावसायिक तक्रारदार’ असा शिक्का मारला आहे. या व्यावसायिक तक्रारदारांच्या अर्जाची दखल घ्या, पण त्यांना उत्तर वा सुनावणी देण्यास बंधनकारक नसावे, असा फतवा ‘के-पूर्व’ विभागाने काढला आहे.
‘के-पश्चिम’ विभागाने ‘व्यावसायिक तक्रारदार’ म्हणून शिक्का मारलेल्यांमध्ये अजीज अमरेलिवाला, राजू राठोड, अनिता पाल, नितीन शाह आदींचा समावेश आहे. अमरेलीवाला यांनी ‘के-पूर्व’ विभागातील आरोग्य विभागाकडे १४, इमारत आणि कारखाने विभागाकडे १०१, परिरक्षण विभागाकडे १६, जल खात्याकडे आठ, अनुज्ञापन विभागाकडे १६ आणि अन्य विभागांकडे सात अशा एकूण १६२ तक्रारी केल्या आहेत. तसेच उर्वरित तिघांनी विविध विभागांकडे अनुक्रमे १४९, ८७ आणि ३२ तक्रारी केल्या आहेत.
हेही वाचा : लोअर परळ पूल उद्घाटन प्रकरण : आदित्य ठाकरेंसह शिंदे, अहिर, पेडणेकर, आंबेकरांविरुद्ध गुन्हा दाखल
याविरोधात अमरेलिवाला यांनी मुंबई महानगरपालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली होती. मात्र त्यांना समाधानकारक उत्तर मिळू शकलेले नाही. त्यामुळे अखेर अजीज अमरेलिवाला यांनी आता थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून ‘के-पश्चिम’ विभाग कार्यालयातील कार्यपद्धत आणि अधिकाऱ्यांविरोधात गाऱ्हाणे मांडले आहे.
दरम्यान, परिपत्रकामध्ये तक्रारींची दखल घ्या असे म्हटले आहे. परंतु आपण तक्रारींमध्ये नमुद केलेल्या समस्या आजही जैसे थे आहेत, असा आरोप अजीज अमरेलिवाला यांनी केला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या के-पूर्व विभाग कार्यालयाच्या हद्दीत जोगेश्वरी, अंधेरी, विलेपार्ले या उपनगरांचा पूर्व परिसर येतो. तसेच या परिसरात आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत विमानतळ, औद्योगिक वसाहत असून काही ठिकाणी दाट लोकवस्ती आहे. या विभाग कार्यालयाच्या हद्दीत १५ आरोग्य केंद्रे, १० दवाखाने, १०१ खासगी नर्सिंग होम, तीन प्रसूतिगृह, १० स्मशानभूमी आहेत. तसेच मोठ्या संख्येने उपहारगृहेही आहेत. या विभाग कार्यालयाच्या अखत्यारित असलेल्या परिसरातील लोकसंख्या ९.५ लाख इतकी आहे. या परिसरातील नागरिकांना सोयी-सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी ‘के-पूर्व’ विभाग कार्यालयावर आहे.
हेही वाचा : मुंबई-गोवा विशेष रेल्वेगाड्या धावणार, मुंबईकरांना गोव्यातील नववर्षाच्या जल्लोषात सहभागी होता येणार
या विभागातील दोन खासदार, तीन आमदार आणि आता मुदत संपुष्टात आलेले १५ माजी नगरसेवक ‘के-पूर्व’ विभागात येऊन नागरिकांच्या समस्या मांडत असतात. त्याचबरोबर नागरी सुविधांतील त्रुटींबाबत नागरिकही मोठ्या संख्येन विभाग कार्यालयाकडे तकारी करीत असतात. काही नागरिक सातत्याने महानगरपालिकेच्या विविध विभागांतील त्रुटींवर बोट ठेवून तक्रारी करीत असतात. मोठ्या संख्येने तक्रारी करणाऱ्या काही नागरिकांवर महानगरपालिकेने ‘व्यावसायिक तक्रारदार’ असा शिक्का मारला आहे. या व्यावसायिक तक्रारदारांच्या अर्जाची दखल घ्या, पण त्यांना उत्तर वा सुनावणी देण्यास बंधनकारक नसावे, असा फतवा ‘के-पूर्व’ विभागाने काढला आहे.
‘के-पश्चिम’ विभागाने ‘व्यावसायिक तक्रारदार’ म्हणून शिक्का मारलेल्यांमध्ये अजीज अमरेलिवाला, राजू राठोड, अनिता पाल, नितीन शाह आदींचा समावेश आहे. अमरेलीवाला यांनी ‘के-पूर्व’ विभागातील आरोग्य विभागाकडे १४, इमारत आणि कारखाने विभागाकडे १०१, परिरक्षण विभागाकडे १६, जल खात्याकडे आठ, अनुज्ञापन विभागाकडे १६ आणि अन्य विभागांकडे सात अशा एकूण १६२ तक्रारी केल्या आहेत. तसेच उर्वरित तिघांनी विविध विभागांकडे अनुक्रमे १४९, ८७ आणि ३२ तक्रारी केल्या आहेत.
हेही वाचा : लोअर परळ पूल उद्घाटन प्रकरण : आदित्य ठाकरेंसह शिंदे, अहिर, पेडणेकर, आंबेकरांविरुद्ध गुन्हा दाखल
याविरोधात अमरेलिवाला यांनी मुंबई महानगरपालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली होती. मात्र त्यांना समाधानकारक उत्तर मिळू शकलेले नाही. त्यामुळे अखेर अजीज अमरेलिवाला यांनी आता थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून ‘के-पश्चिम’ विभाग कार्यालयातील कार्यपद्धत आणि अधिकाऱ्यांविरोधात गाऱ्हाणे मांडले आहे.
दरम्यान, परिपत्रकामध्ये तक्रारींची दखल घ्या असे म्हटले आहे. परंतु आपण तक्रारींमध्ये नमुद केलेल्या समस्या आजही जैसे थे आहेत, असा आरोप अजीज अमरेलिवाला यांनी केला आहे.
