मुंबई : लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांवर योजनांचा वर्षाव करणाऱ्या राज्य सरकारने विविध कर आणि सहाय्यक अनुदानापोटी मुंबई महानगरपालिकेची १६ हजार ७०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थकविली आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत त्यात दुपटीने वाढ झाली आहे. महापालिकेने प्रकल्पांच्या खर्चासाठी मुदत ठेवींना हात घालावा लागत आहे .

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुंबई महापालिकेकडून राज्य सरकारच्या विविध खात्यांना पाणीपुरवठ्याबरोबरच विविध सुविधा पुरविण्यात येतात. त्याचबरोबर प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या खर्चापोटी राज्य सरकारकडून महापालिकेला सहाय्यक अनुदान देण्यात येते. मात्र शिक्षणाच्या खर्चासाठी सहाय्यक अनुदान, पाणीपट्टी आणि मालमत्ता कराचा राज्य सरकारच्या विविध खात्यांनी गेल्या वर्षभरात महापालिकेच्या तिजोरीत भरणाच केलेला नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>जयपूर-मुंबई एक्स्प्रेसमधील गोळीबार प्रकरण : आरोपी चेतन सिंह मानसिक आजाराने ग्रस्त, अकोला 

सरकारच्या कार्यालयांकडून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सहाय्यक अनुदान, मालमत्ता कर, पाणीपट्टीपोटी महापालिकेने सुमारे ८९३६.६४ कोटी रुपये येणे होते. राज्य सरकारच्या थकीत रकमेत दुपटीहून वाढ होऊन १६,७०० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.

‘निधी आल्यास बळ’

महापालिका मुंबई सागरी किनारा मार्गाच्या पुढील टप्प्याचे काम हाती घेत आहे. त्याचबरोबर गोरेगाव – मुलुंड जोडरस्ता, रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण, पूल उभारणी, यांसह कामांसाठी महापालिकेला निधीची गरज आहे. त्यामुळे नव्या प्रकल्पांना बळ मिळेल आणि मुंबईकरांना सुविधा देणे पालिकेला शक्य होईल, असे अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

रक्कम येणे बाकी

९५०० कोटी रुपये

राज्य सरकारचे सार्वजनिक बांधकाम खाते, पाटबंधारे, शिक्षण, विधि खादी अशा विविध खात्यांनी पाणीपट्टी आणि मालमत्ता कर थकवला.

६३०० कोटी

शिक्षणासाठी सहाय्यक अनुदानापोटी अधिक रक्कम थकवली.

९०० कोटी

गृहनिर्माण विभागाने थकवले.

४,७७९.४८ कोटी

प्राथमिक शिक्षणाच्या खर्चापोटी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारकडून पालिकेला येणे बाकी.

१,१६६.८२ कोटी

माध्यमिक शिक्षणाच्या खर्चापोटी राज्य सरकारकडून येणे बाकी

५,९४६.३ कोटी

राज्य सरकारकडून पालिकेला सहाय्यक अनुदानापोटी एकत्रितपणे थकबाकीचे येणे बाकी.

मुंबई महापालिकेकडून राज्य सरकारच्या विविध खात्यांना पाणीपुरवठ्याबरोबरच विविध सुविधा पुरविण्यात येतात. त्याचबरोबर प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या खर्चापोटी राज्य सरकारकडून महापालिकेला सहाय्यक अनुदान देण्यात येते. मात्र शिक्षणाच्या खर्चासाठी सहाय्यक अनुदान, पाणीपट्टी आणि मालमत्ता कराचा राज्य सरकारच्या विविध खात्यांनी गेल्या वर्षभरात महापालिकेच्या तिजोरीत भरणाच केलेला नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>जयपूर-मुंबई एक्स्प्रेसमधील गोळीबार प्रकरण : आरोपी चेतन सिंह मानसिक आजाराने ग्रस्त, अकोला 

सरकारच्या कार्यालयांकडून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सहाय्यक अनुदान, मालमत्ता कर, पाणीपट्टीपोटी महापालिकेने सुमारे ८९३६.६४ कोटी रुपये येणे होते. राज्य सरकारच्या थकीत रकमेत दुपटीहून वाढ होऊन १६,७०० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.

‘निधी आल्यास बळ’

महापालिका मुंबई सागरी किनारा मार्गाच्या पुढील टप्प्याचे काम हाती घेत आहे. त्याचबरोबर गोरेगाव – मुलुंड जोडरस्ता, रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण, पूल उभारणी, यांसह कामांसाठी महापालिकेला निधीची गरज आहे. त्यामुळे नव्या प्रकल्पांना बळ मिळेल आणि मुंबईकरांना सुविधा देणे पालिकेला शक्य होईल, असे अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

रक्कम येणे बाकी

९५०० कोटी रुपये

राज्य सरकारचे सार्वजनिक बांधकाम खाते, पाटबंधारे, शिक्षण, विधि खादी अशा विविध खात्यांनी पाणीपट्टी आणि मालमत्ता कर थकवला.

६३०० कोटी

शिक्षणासाठी सहाय्यक अनुदानापोटी अधिक रक्कम थकवली.

९०० कोटी

गृहनिर्माण विभागाने थकवले.

४,७७९.४८ कोटी

प्राथमिक शिक्षणाच्या खर्चापोटी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारकडून पालिकेला येणे बाकी.

१,१६६.८२ कोटी

माध्यमिक शिक्षणाच्या खर्चापोटी राज्य सरकारकडून येणे बाकी

५,९४६.३ कोटी

राज्य सरकारकडून पालिकेला सहाय्यक अनुदानापोटी एकत्रितपणे थकबाकीचे येणे बाकी.