मुंबई : मालमत्ता कराच्या वसुलीचे या आर्थिक वर्षातील वसूलीचे उद्दीष्ट्य पालिका प्रशासनाने कमी केले आहे. चालू आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प मांडताना मालमत्ता करातून सहा हजार कोटींचे उत्पन्न गृहित धरण्यात आले होते. मात्र उत्पन्नाचे हे उद्दिष्ट्य सुधारित करण्यात आले असून ते १४०० कोटींनी कमी करण्यात आले आहे. आता पालिका प्रशासनाने ४६०० कोटींचे मालमत्ता करवसूलीचे उद्दीष्ट्य ठेवले आहे.
मालमत्ता कर हा मुंबई महापालिकेचा एक महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्त्रोत आहे. जकात रद्द केल्यानंतर पालिकेकडे मालमत्ता कर आणि विकास नियोजन हे दोन महत्त्वाचे उत्पन्नाचे स्त्रोत उरले आहेत. तसेच जकातीपोटी नुकसान भरपाईतूनही पालिकेला उत्पन्न मिळत असते. मालमत्ता करातून पालिकेला दरवर्षी सहा हजार कोटींचे उत्पन्न मिळते. मालमत्ता कराच्या दरात दर पाच वर्षांनी सुधारणा करण्याची महापालिका कायद्यात तरतूद आहे. करोनामुळे व निवडणूका होतील या अंदाजामुळे ही सुधारणा गेली तीन वर्षे होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे मालमत्ता करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकली नाही. चालू आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) मध्ये ही सुधारणा होईल असे पालिका प्रसासनाला अपेक्षित होते. त्यामुळे पालिकेने चालू आर्थिक वर्षात ६००० कोटींचे उत्पन्न मिळेल असे गृहित धरले होते. मात्र ही सुधारणा यंदाही झाली नाही. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कर वसूलीसाठीच्या भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीत काही नियम वगळण्याची सूचना केली आहे. तसेच हे नियम नव्याने तयार करण्यास सांगितले आहे. मालमत्तांचे नव्याने मूल्यांकन करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे दर पाच वर्षांनी होणारी सुधारणाच आता करता येणार नाही. त्यामुळे आधीच मालमत्ता कराच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे. त्यातच यावर्षी देयकांचा वाद झाल्यामुळे गेल्यावर्षीइतके उत्पन्न मिळवणेही पालिकेला मुश्कील होणार आहे.
पालिकेच्या करनिर्धारण आणि संकलक विभागाने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाची मालमत्ता कराची दोन्ही सहामाही देयके अद्याप दिलेली नाहीत. ही देयके तयार केली व २६ डिसेंबरपासून ती ऑनलाईन पद्धतीने देण्यास सुरूवात केली होती. मात्र या देयकांमध्ये १५ ते २० टक्के वाढ झाल्याचा दावा करीत कॉंग्रेसचे माजी नगरसेवक आसिफ झकेरिया यांनी पालिका आयुक्तांना पत्र लिहून या करवाढीचा विरोध केला होता. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांनी या बाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी ही देयके मागे घेऊन नवीन देयके देण्याचे आश्वासन दिले होते. ही बिले देण्यास अजून किमान दहा ते पंधरा दिवसांचा अवधी लागणार आहे. त्यामुळे पालिकेचे मालमत्ता कर वसूलीचे उद्दीष्ट्य गाठणे यंदा पालिकेला कठीण जाणार आहे.
हेही वाचा : किमान तापमानात पुन्हा वाढ
मालमत्ता कररचनेतील सुधारणा २०२० पासून करता न आल्यामुळे दरवर्षी पालिकेला मालमत्ता कर वसूलीचे उद्दीष्टय कमी करावे लागते आहे. गेली सलग चार वर्षे उद्दीष्ट कमी होते आहे. यावर्षी हे उद्दीष्ट आणखीच कमी करण्यात आले आहे. यंदा हे उद्दीष्टय ४६०० कोटींवर आल्याची माहिती करनिर्धारण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
हेही वाचा : विश्लेषण : मुंबई महापालिकेच्या मालमत्ता कराचा गोंधळ नेमका काय? गुपचूप करवाढ, मग माघार?
मालमत्ता करात आधीच घट …….
सन २०२२-२३ या गेल्या आर्थिक वर्षात ७००० कोटींचे उत्पन्न मालमत्ता करात ग्राह्य धरण्यात आले होते. मात्र कररचनेत सुधारणा न झाल्यामुळे अखेर उद्धीष्ट्य ४८०० कोटी सुधारित करण्यात आले होते. गेल्यावर्षी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत ५,५७५ कोटींची वसूली झाली होती. १ जानेवारी २०२२ पासून मुंबईत पाचशे चौरस फूटापर्यंतच्या निवासी सदनिकांना संपूर्ण करमाफी दिल्यामुळे १६ लाख मालमत्ता धारकांना त्याचा लाभ झाला मात्र पालिकेचे उत्पन्न साडे तीनशे ते चारशे कोटींनी कमी झाले आहे.
कोणत्या वर्षी किती मालमत्ता कर वसूली (कोटी रुपयांमध्ये)
| वर्ष | उद्दिष्ट (कोटी) | सुधारित उद्दिष्ट (कोटी) | प्रत्यक्ष वसुली (कोटी) |
| २०१९-२० | ५०१६ | ५०१६ | ४१६१ |
| २०२०-२१ | ६७६८ | ४५०० | ५,०९१ |
| २०२१-२२ | ७००० | ४८०० | ५७९२ |
| २०२२-२३ | ७००० | ४८०० | ५,५७५ |
| २०२३-२४ | ६००० | ४६०० | ६०० (डिसेंबर २०२३ पर्यंत) |
