मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पासाठी मुंबईकरांनी सूचनांचा अक्षरश: पाऊस पाडला आहे. मुंबई महापालिकेकडे पंधरा दिवसात या संदर्भातील तब्बल २२३८ पत्रे, ईमेल आले आहेत. त्यात २७०३ सूचना करण्यात आल्या आहेत. या सूचनांपैकी तब्बल २०४८ म्हणजेच ७५ टक्के सूचना या बेस्ट उपक्रमाशी संबंधित आहेत. बेस्ट उपक्रमाची सध्या दुर्दशा झाली असून बेस्ट उपक्रम वाचवण्यासाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाकडे अपेक्षेने पाहिले जात असल्यामुळे त्याचेच प्रतिबिंब या सूचनांमध्ये दिसते आहे.
श्रीमंत महानगरपालिका अशी ख्याती असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचा आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सादर करण्यात येणार आहे. त्याकरीता पालिका प्रशासनाने मुंबईकरांकडून लेखी सूचना मागवल्या होत्या. पालिकेने केलेल्या आवाहनानुसार गेल्या पंधरा दिवसांत पालिका प्रशासनाकडे सूचनांचा अक्षरशः पाऊस पडला आहे. पालिकेची मुदत संपल्यानंतर प्रशासकीय राजवटीतील हा तिसरा अर्थसंकल्प आहे. आयुक्त भूषण गगराणी यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे.
गेल्या पंधरा दिवसांत पालिकेकडे २२३८ पत्रे, ईमेल आले आहेत. त्यात २७०३ सूचना असून त्यापैकी २०४८ सूचना या बेस्टशी संबंधित आहेत तर ६५५ सूचना या बेस्ट व्यतिरिक्त इतर विभागांच्या असल्याची माहिती पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी लोकसत्ताला दिली. चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करताना देखील मुंबईकरांकडून गेल्यावर्षी सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी एकूण ७४५ पत्रे व ईमेल आले होते. त्यात ११८१ सूचना होत्या. त्यापैकी ६०७ सूचना या बेस्टशी संबंधित होत्या. त्या तुलनेत यंदा सूचनांची संख्या वाढली आहे.
बेस्ट उपक्रमाची गेल्या काही वर्षांपासून दुर्दशा झाली आहे. बेस्ट उपक्रमाचा तोटा वाढत चालला असून भाडेतत्वावरील गाड्यांमुळे बेस्ट उपक्रमाचे नावही खराब झाले आहे. त्यातच बेस्ट उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापकपदी कोणीही अधिकारी येण्यास तयार नाही. त्यामुळे बेस्ट उपक्रम हा सध्या निर्नायकी झाला आहे. बेस्ट उपक्रमाला पालिका प्रशासनाने अनुदान द्यावे अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध राजकीय पक्ष, कामगार संघटना यांनी केली आहे. तसेच बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक गर्तेतून सावरण्यासाठी बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करावा अशीही मागणी अनेक वर्षांपासूनची आहे. याबाबतचा ठरावही करण्यात आला आहे. मात्र पालिका प्रशासन बेस्टची संपूर्ण जबाबदारी घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे यंदाच्या सूचनांमध्ये बेस्टशी संबंधित सूचनांचा अक्षरशः पाऊस पडला आहे. त्यामुळे बेस्टला यंदा नक्की किती अनुदान मिळणार, बेस्टबाबत काही वेगळा निर्णय होणार का याची उत्सुकता आहे. चालू अर्थसंकल्पात बेस्टसाठी ८०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ७३७ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
रस्ते आणि पूलाची कामे रखडवणाऱ्या कंत्राटदारांवर दंड लावा.
हेही वाचा…एकनाथ शिंदेंच्या नाराजीमुळेच पालकमंत्री नियुक्तीला स्थगिती
अन्य सूचनांमध्ये विविध रहिवासी संघटना, सामाजिक संघटनांनी सूचना केल्या आहेत. अंधेरी लोखंडवाला रहिवासी संघटनेनेही पत्र पाठवून अनेक सूचना दिल्या आहेत. रस्ते व पूल संबंधी कामांचे कार्यादेश देतानाच त्यात काम पूर्ण करण्याची मुदत घालून द्यावी, मुदतीत काम पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारांकडून मोठा दंड आकारण्यात यावा अशी सूचना दिली असल्याची माहिती संघटनेचे सदस्य धवल शाह यांनी दिली.