मुंबई : संरक्षण विभागाच्या आस्थापनांपासून १०० ते ५०० मीटरपर्यंत सुरु असलेल्या सुमारे शंभरहून अधिक बांधकामांना स्थगिती देण्यास महापालिकेने नकार दिला आहे. त्यामुळे तूर्तास या पट्ट्यातील बांधकामांना अभय मिळाले असले तरी अद्याप संरक्षण आस्थापनेकडून पालिकेच्या या पत्राला काहीही उत्तर पाठविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या बांधकामांवरील स्थगितीची टांगती तलवार कायम आहे. मात्र यावेळी पालिकेने संरक्षण आस्थापनेने स्थगिती देण्यास सांगूनही ते आदेश पाळलेले नाहीत, असे पहिल्यांदा घडले आहे. त्यामुळे म्हाडा तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण काय भूमिका घेते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
संरक्षण आस्थापनेअंतर्गत कांदिवली व मालाड येथील ऑर्डनन्स डेपो पासून १०० ते ५०० मीटरच्या परिघात परवानगीविना बांधकामे सुरु असून या बांधकामांना तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी, असे पत्र कांदिवली येथील सेंट्रल ऑर्डनन्स डेपोने महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाला पाठविले होते. असे पत्र मिळताच पालिका तसेच तत्सम नियोजन प्राधिकरणांकडून तात्काळ स्थगिती आदेश जारी केला जात होता. यावेळी मात्र पालिकेने स्थगिती आदेश जारी करण्याऐवजी संरक्षण आस्थापनेला पत्र पाठवून अशी स्थगिती देता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. २१ ऑक्टोबर २०१६ च्या परिपत्रकानुसार, संरक्षण आस्थापनांपासून १० मीटरनंतरच्या बांधकामांना संरक्षण विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही, असे ही स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा…बीडीडी चाळ पुनर्विकास : पात्र रहिवाशांना मिळणार घरभाडे
सेंट्रल ऑर्डनन्स डेपोने १५ मे रोजी पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाला पत्र पाठवून संरक्षण आस्थापनांपासून १०० ते ५०० मीटरपर्यंत असलेल्या बांधकामांना संरक्षण विभागाचे १८ मे २०११ चे परिपत्रक नियमावली लागू असल्याचे म्हटले होते. त्यानुसार या परिघात चार मजली बांधकाम करता येते, याकडे लक्ष वेधले होते. २०१६ च्या परिपत्रकाचा फेरविचार सुरु असल्याचेही त्यात म्हटले होते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवालाही देण्यात आला होता. मात्र पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याने २०१६ चे परिपत्रक लागू असून राज्याच्या नगरविकास विभागानेही त्या अनुषंगाने आदेश दिले असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे याबाबत नगरविकास विभागाकडून स्पष्टीकरण घ्यावे, असेही सुचविले आहे. त्यानुसार या शंभरहून अधिक बांधकामांना परवानगी देण्यात आली असून या बांधकामांना स्थगिती देता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.
हेही वाचा…मंगळसूत्राबाबतचे कथानक खरे होते का? उद्धव ठाकरे यांचा फडणवीस यांना सवाल
संरक्षण आस्थापनांचा घोळ काय?
संरक्षण आस्थापनांभोवतालच्या बांधकामांबाबत १८ मे २०११ चे परिपत्रक लागू होते. त्यानुसार १०० ते ५०० मीटरपर्यंत चार मजली इमारतीला परवानगी होती. त्यामुळे अनेक बांधकामे रखडल्यामुळे २१ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये परिपत्रक जारी करुन ही मर्यादा १० ते १०० मीटरपर्यंत करण्यात आली. त्यानंतर २३ डिसेंबर २०२२ रोजी परिपत्रक काढून ती मर्यादा ५० मीटर करण्यात आली. मात्र हे परिपत्रक स्थगित करण्यात आले आहे. या घोळामुळे तूर्तास कांदिवली-मालाड परिसरातील १०० हून अधिक बांधकामांवर टांगती तलवार कायम आहे.
संरक्षण आस्थापनेअंतर्गत कांदिवली व मालाड येथील ऑर्डनन्स डेपो पासून १०० ते ५०० मीटरच्या परिघात परवानगीविना बांधकामे सुरु असून या बांधकामांना तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी, असे पत्र कांदिवली येथील सेंट्रल ऑर्डनन्स डेपोने महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाला पाठविले होते. असे पत्र मिळताच पालिका तसेच तत्सम नियोजन प्राधिकरणांकडून तात्काळ स्थगिती आदेश जारी केला जात होता. यावेळी मात्र पालिकेने स्थगिती आदेश जारी करण्याऐवजी संरक्षण आस्थापनेला पत्र पाठवून अशी स्थगिती देता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. २१ ऑक्टोबर २०१६ च्या परिपत्रकानुसार, संरक्षण आस्थापनांपासून १० मीटरनंतरच्या बांधकामांना संरक्षण विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही, असे ही स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा…बीडीडी चाळ पुनर्विकास : पात्र रहिवाशांना मिळणार घरभाडे
सेंट्रल ऑर्डनन्स डेपोने १५ मे रोजी पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाला पत्र पाठवून संरक्षण आस्थापनांपासून १०० ते ५०० मीटरपर्यंत असलेल्या बांधकामांना संरक्षण विभागाचे १८ मे २०११ चे परिपत्रक नियमावली लागू असल्याचे म्हटले होते. त्यानुसार या परिघात चार मजली बांधकाम करता येते, याकडे लक्ष वेधले होते. २०१६ च्या परिपत्रकाचा फेरविचार सुरु असल्याचेही त्यात म्हटले होते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवालाही देण्यात आला होता. मात्र पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याने २०१६ चे परिपत्रक लागू असून राज्याच्या नगरविकास विभागानेही त्या अनुषंगाने आदेश दिले असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे याबाबत नगरविकास विभागाकडून स्पष्टीकरण घ्यावे, असेही सुचविले आहे. त्यानुसार या शंभरहून अधिक बांधकामांना परवानगी देण्यात आली असून या बांधकामांना स्थगिती देता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.
हेही वाचा…मंगळसूत्राबाबतचे कथानक खरे होते का? उद्धव ठाकरे यांचा फडणवीस यांना सवाल
संरक्षण आस्थापनांचा घोळ काय?
संरक्षण आस्थापनांभोवतालच्या बांधकामांबाबत १८ मे २०११ चे परिपत्रक लागू होते. त्यानुसार १०० ते ५०० मीटरपर्यंत चार मजली इमारतीला परवानगी होती. त्यामुळे अनेक बांधकामे रखडल्यामुळे २१ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये परिपत्रक जारी करुन ही मर्यादा १० ते १०० मीटरपर्यंत करण्यात आली. त्यानंतर २३ डिसेंबर २०२२ रोजी परिपत्रक काढून ती मर्यादा ५० मीटर करण्यात आली. मात्र हे परिपत्रक स्थगित करण्यात आले आहे. या घोळामुळे तूर्तास कांदिवली-मालाड परिसरातील १०० हून अधिक बांधकामांवर टांगती तलवार कायम आहे.
