राडारोडय़ाचा प्रश्न मार्गी!

मुंबई : बांधकाम राडारोडय़ाच्या विल्हेवाटीवरून उच्च न्यायालयाने नवीन बांधकामांवर टाकलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने काही काळाकरिता उठवताच एप्रिलपासून तब्बल १२१६ नव्या इमारत प्रकल्पांनी पालिकेकडून परवानगी घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची मुदत संपण्याच्या मार्गावर असल्याने नवीन बांधकामांवर पुन्हा एकदा बंदी येण्याची शक्यता लक्षात घेत महापालिकेने तत्परतेने तब्बल पाच जागा राडारोडा टाकण्याकरिता निवडल्या आहेत. त्यामुळे बांधकामातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.

शहरातील कचऱ्याच्या उग्र झालेल्या समस्येवर कोणतेही उत्तर सापडले नसल्याने आणि कचराभूमी इमारत बांधकामांच्या राडारोडय़ाचा भार सहन करू शकत नसल्याने उच्च न्यायालयाने मार्च २०१६ मध्ये शहरातील नवीन बांधकामांवरच बंदी आणली. त्यामुळे शहरातील बांधकाम व्यवसाय ठप्प झाला. या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिक सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. तेव्हा पालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर करत बांधकामांचा राडारोडा टाकण्यासाठी शहरातील तसेच शहराबाहेरील ११ जागांची यादी सादर केली. त्यानंतर यावर्षी मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकाम बंदी सहा महिन्यांसाठी हटवली. मात्र मार्चमध्ये सादर केलेल्या ११ जागांपैकी तब्बल आठ जागांची परवानगी ऑगस्टमध्ये म्हणजे सहा महिन्यांच्या आतच संपणार होती. पुन्हा एकदा बांधकाम बंदीचा फटका सहन करावा लागू नये यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांनीही धावपळ करत नवीन जागा शोधल्या आहेत. त्यामुळे पालिकेकडे आता पाच नवीन जागांची भर पडली असून त्यात भाईंदर येथील दगडखाणीचा समावेश आहे.

या जागांची क्षमता तसेच कालावधी जागामालक निश्चित करतो. त्याचप्रमाणे त्याला केवळ दगडमाती हवी आहे की काँक्रीटचा राडारोडाही चालणार आहे, त्याचा निर्णयही मालकावरच अवलंबून असतो. महत्त्वाचे म्हणजे इमारतीचा आकार मोठा असला तरी कंत्राटदाराला केवळ विटा, काँक्रीट टाकायचे आहे की दरवाजे, खिडक्यांसह सर्व काही टाकायचे आहे त्यावरून वस्तुमान ठरते, अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

बांधकाम क्षेत्रात तेजी

सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकाम बंदी उठवल्यानंतर अवघ्या साडेतीन महिन्यांत शहरातील तब्बल १२१६ नव्या बांधकामांनी पालिकेकडून परवानगी घेतली असल्याचे इमारत प्रस्ताव विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ऑनलाइन पद्धत असल्याने संबंधित जागेच्या मालकाचे परवानगी पत्र, वाहतूकदाराची माहिती आणि बँकहमी दिल्यास तातडीने परवानगी दिली जाते. मात्र आतापर्यंत १२१६ इमारतींमधून नेमका किती राडारोडा तयार झाला याबद्दल पालिका अधिकाऱ्यांकडे निश्चित माहिती उपलब्ध नाही.

उपलब्ध जागा

एरंगळ गाव, बोरिवली तालुका- १४ ऑगस्ट २०१८ – २०१० ब्रास

एमआयडीसी जागा, जांभिवली गाव, चिखलोली, अंबरनाथ – ३१ ऑगस्ट २०१८ – ५२,५०० ब्रास

जेएनपीटी आणि दास्तान फाटा ते एनएस ३४८ ए पर्यंत रेल्वेमार्गामध्ये भराव घालण्यासाठी – ३० नोव्हेंबर २०१९ – २ लाख १० हजार ब्रास

कुंडेवहाल गाव, नवी मुंबई – ३१ ऑक्टोबर २०१८ – १ लाख २० हजार ब्रास

नव्याने समाविष्ट झालेल्या जागा

’ ठाकूर दगडखाण, भाईंदरपाडा, ठाणे – २ जून २०१९ – १ लाख ब्रास

’ ठाकूर दगडखाण, भाईंदरपाडा, ठाणे –  १७ मे २०१९ – १ लाख ब्रास

’ सीटीएस ५० ए, मार्वे, मालाड पश्चिम – २२ मे २०१९ – ६ हजार ब्रास

’ सीटीएस १ सी ३ ए, ओशिवरा, जोगेश्वरी पश्चिम – २० ऑगस्ट २०१९ – ११,७१२ ब्रास

’ सव्‍‌र्हे नं. २८, घोडबंदर रोड, ठाणे – ५ नोव्हेंबर २०१९ – ६३६ ब्रास

’ (एक ब्रास – १००० घनफूट क्षेत्रफळाएवढा राडारोडा. म्हणजेच दहा बाय दहा फूट लांबी -रुंदीचा व दहा फूट उंच खड्डा भरला जाईल एवढा राडारोडा.)