निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना बाहेरचा रस्ता दाखविणाऱ्या मुंबई महापालिका प्रशासनावर अखेर त्यांच्याचपुढे लोटांगण घालण्याची वेळ आली आहे. ई-निविदा पद्धतीकडे कंत्राटदारांनी पाठ फिरविल्याने प्रभागांमधील रखडलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाला त्यांचीच निवड करावी लागली आहे. भविष्यात प्रभागांतील ५० टक्के कामे ई-निविदा पद्धतीने, तर उर्वरित ५० टक्के कामे या कंत्राटदारांमार्फत करण्यात येणार आहेत.
काही कंत्राटदारांनी पालिकेमध्ये आपली मक्तेदारी निर्माण केली होती. कंत्राटदारांचा एक मोठा गट आपापसात कामे वाटून घेत होता. या कंत्राटदारांच्या कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्हही निर्माण झाले होते. निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या या कंत्राटदारांना अखेर प्रशासनाने बाहेरचा रस्ता दाखवून ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब केला होता. म्हाडा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि बेरोजगार अभियंत्यांना ई-निविदा पद्धतीमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले होते. मात्र ई-निविदेस प्रतिसाद मिळत नसल्याने प्रभागांतील छोटी-मोठी कामे रखडली होती. कंत्राटदारांच्या प्रतिसादाअभावी साधी लादीकरणाची कामेही होऊ शकली नाहीत.
प्रभागांतील कामे रखडल्याने नागरिकांकडून ओरड वाढली. परिणामी ई-निविदा पद्धतीवर आक्षेप घेत नगरसेवक पुन्हा जुन्या कंत्राटदारांना कामे देण्याची मागणी करू लागले होते. अखेर प्रशासनाने नांगी टाकली आणि जुन्या कंत्राटदारांसाठी पुन्हा पालिकेचे दरवाजे उघडले.
कंत्राटदारांच्या नियुक्तीसाठी पालिकेकडे १६५ जणांनी अर्ज सादर केले होते. त्यापैकी १०७ कंत्राटदारांची पालिकेने निवड केली आहे. लादीकरण, गटारांची दुरुस्ती, वाचनालय, समाजकल्याण मंदिर आदींचे बांधकाम अशा छोटय़ा-मोठय़ा कामांची जबाबदारी या कंत्राटदारांवर सोपविण्यात येणार आहेत. दोन प्रभागांतील कामे एका कंत्राटदारास देण्याचा निर्णयही प्रशासनाने घेतला आहे.
एका कंत्राटदारास सुमारे सहा कोटी रुपयांची कामे देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती पालिका अधिकाऱ्याने आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर स्पष्ट केले. प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली असली तरी या कंत्राटदारांमुळे आता रखडलेली कामे मार्गी लागतील, असा विश्वास या अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.
