मुंबई : पाचशे चौरस फुटापर्यंतच्या घरांसाठी मालमत्ता करमाफी कायम ठेवतानाच त्याहून मोठी घरे असणाऱ्या मुंबईकरांना १५ ते ४० टक्के मालमत्ता करवाढीला सामोरे जावे लागणार आहे. मालमत्ता करात रेडीरेकनरच्या दरानुसार वाढ करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार वाढीव देयके पाठवण्यात आली आहेत.
सुधारित दरानुसार नवी देयके पाठवण्यास पालिका प्रशासनाने सुरूवात केली असून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांतील दोन्ही सहामाहीची देयके पाठवण्यात आली आहेत. मात्र पालिकेच्या भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीतील तीन नियम सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले असताना पालिकेने पाठवलेली देयके आता वादात सापडण्याची शक्यता आहे.
मालमत्ताकरात वाढ होणार अशी चर्चा वर्षभर सुरू होती. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर ही करवाढ होणार का याबाबत शंका होती. त्यामुळे यावर्षी पालिकेने डिसेंबर संपत आला तरी मुंबईकरांना मालमत्ता कराची देयके पाठवली नव्हती. मात्र २६ डिसेंबरपासून पालिकेच्या करनिर्धारण आणि संकलक विभागाने देयके पाठवण्यास सुरूवात केली आहे. ही देयके वाढीव दरानुसार आहेत.
हेही वाचा >>> मोपलवार लवकरच राजकारणात सक्रिय; कारभाराच्या चौकशीची ‘आप’कडून मागणी
मालमत्ता कराच्या दरात दर पाच वर्षांनी सुधारणा करण्याची महापालिका कायद्यात तरतूद आहे. त्यानुसार २०१५मध्ये करवाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर २०२० मध्येही सुधारणा होणे अपेक्षित होते. मात्र, करोनाच्या साथीमुळे तत्कालीन राज्य सरकारने करवाढीला स्थगिती दिली होती. मालमत्ता कर हा रेडिरेकनरच्या दरावर अवलंबून असल्याने एप्रिल २०२१ मध्ये राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या रेडीरेकनरच्या दरानुसार तो आकरण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यामुळे मालमत्ता करात १४ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता होती. तसा प्रस्ताव जून २०२१ मध्ये स्थायी समितीत मांडण्यात आला होता. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वपक्षीय सदस्यांनी त्याला विरोध केला होता. त्यानंतर २०२२ मध्ये पालिका निवडणुकीची शक्यता लक्षात घेऊन महायुतीच्या शिंदे – फडणवीस सरकारनेही करवाढ होऊ दिली नाही. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेली ही करवाढ यंदा होणार का याबाबत उत्सुकता होती. मात्र आता वाढीव दरानुसार देयके पाठवण्यात आली आहेत.
या दरवाढीला माजी नगरसेवक आसिफ झकेरिया यांनी विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीत काही नियम वगळण्याची सूचना केली आहे. तसेच हे नियम नव्याने तयार करण्यास सांगितले आहे. मालमत्तांचे नव्याने मूल्यांकन करण्यास सांगितले आहे. असे असताना पालिका वाढीव देयके कशी काय पाठवू शकते, असा सवाल झकेरिया यांनी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. ही मुंबईकरांची फसवणूक असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. जोपर्यंत नवे नियम तयार होत नाहीत तोपर्यंत पालिकेने वाढीव देयके न पाठवता जुन्याच दरांनुसार ती पाठवायला हवी होती, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> काँग्रेसचा २७ जागांवर दावा; पक्षाच्या केंद्रीय समितीकडे प्रस्ताव सादर
पार्श्वभूमी काय?
मुंबईत २००९पर्यंत मूल्याधारित करप्रणालीच्या आधारावर मालमत्ता कर वसूल करण्यात येत होता. त्यानंतर शहर आणि उपनगरातील मालमत्ता करातील तफावत दूर करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करीत २०१० पासून भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीचा अवलंब केला. या कर प्रणालीत इमारतीच्या बांधीव क्षेत्रानुसार (बिल्ड अप) कर आकारला जात होता. मात्र मालमत्ता कर चटईक्षेत्रानुसार आकारण्यात यावा यासाठी पालिकेच्या विरोधात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. २०१५मध्ये पालिकेने कर आकारणीच्या सूत्रात सुधारणा केली होती. मात्र मालमत्ता कराचा भार वाढल्यामुळे त्याविरोधात पुन्हा मालमत्ताधारक आणि विकासक संघटना न्यायालयात गेल्या होत्या. गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू असलेले हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या करप्रणालीत तीन नियम रद्द केले आहेत आणि हे नियम नव्याने तयार करण्यास सांगितले आहे. यावर अद्याप पालिका प्रशासनाने काही करण्याऐवजी थेट जुन्या करप्रणालीनुसार वाढीव देयके दिली आहेत. नवी कररचना ठरवण्यासाठी तसेच या कर आकारणीने निर्माण होणाऱ्या आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी मान्यताप्राप्त सनदी लेखापालांची नियुक्ती करण्याची तयारी पालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे.
सावध पवित्रा..
न्यायालयीन निर्णयानुसार भांडवली मूल्य निश्चिती नियम २०१० आणि २०१५ मधील २०,२१,२२ हे नियम रद्द ठरवण्यात आले आहेत. त्यामुळे हे देयक संरक्षणात्मक आधारावर देण्यात आले आहे. मूल्यांकनाविषयी सुधारित धोरण जाहीर झाल्यानंतर त्यानुसार पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मालमत्तांचे मूल्यांकन, फेरमूल्यांकन आणि त्यानुसार करवसूली करण्याचा महापालिकेचा अधिकार राखून ठेवण्यात येत असल्याचे या देयकांखाली नमूद केले आहे. म्हणजेच या वाढीव देयकांच्या विरोधात कोणी न्यायालयात गेल्यास पालिका प्रशासनाने आधीच आपली बाजू स्पष्ट केली आहे.
वसुली केवळ ६०० कोटी
यंदा देयकेच पाठवण्यात आली नसल्यामुळे मालमत्ता कराची वसुली अतिशय कमी (केवळ ६०० कोटी) झाली आहे. यावर्षी पालिकेने सात हजार कोटी मालमत्ता करवसुलीचे लक्ष्य ठेवले आहे. मात्र ही करवसुली वादात सापडल्यास यंदा ध्येय गाठणे अशक्य आहे.
आयुक्तांची सारवासारव
* मालमत्ता करात वाढ झाल्याचा मुद्दा पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी फेटाळला आहे. ते म्हणाले की, आताच्या देयकांमध्ये देय असलेली रक्कम आणि शुल्क आकारण्यायोग्य रक्कम वेगवेगळी आहे.
* मालमत्ताधारकांनी फक्त देय रक्कम द्यायची आहे. परंतु हा गोंधळ दूर करण्यासाठी आम्ही आताची देयके मागे घेऊन नवी पाठवू.
* मात्र मालमत्ताधारकांना आता पाठवलेल्या देयकांमध्ये देय असलेली रक्कम आणि शुल्क आकरण्यायोग्य रक्कम या तपशीलाचा उल्लेख नाही. तसेच देयके मागे घेण्याबाबत पालिकेने अधिकृतपणे काहीही घोषणा केलेली नाही.
* नोव्हेंबरमध्ये पाणीपट्टीत वाढ केल्यानंतर लगेचच चार दिवसांत ती मागे घेण्यात आली होती. त्यामुळे राजकीय दबावाखाली आयुक्त निर्णय घेत असल्याची चर्चा आहे.
दक्षिण मुंबईत वाढ जास्त
भांडवली मुल्यानुसार म्हणजे रेडिरेकनर दरानुसार मालमत्ता कर आकारण्यात येतो. त्यात इमारतीचे वय, मजला तसेच इतर बाबींचा विचार करून मालमत्ता कर ठरवला जातो. त्यामुळे ज्या भागात रेडिरेकनरचा दर जास्त तेथे मालमत्ता कर जास्त आहे. दक्षिण मुंबईसारख्या भागात ही वाढ जास्त असेल. परंतु, या दरवाढीला ४० टक्के मर्यादा असल्याची माहिती करनिर्धारण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
सुधारित दरानुसार नवी देयके पाठवण्यास पालिका प्रशासनाने सुरूवात केली असून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांतील दोन्ही सहामाहीची देयके पाठवण्यात आली आहेत. मात्र पालिकेच्या भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीतील तीन नियम सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले असताना पालिकेने पाठवलेली देयके आता वादात सापडण्याची शक्यता आहे.
मालमत्ताकरात वाढ होणार अशी चर्चा वर्षभर सुरू होती. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर ही करवाढ होणार का याबाबत शंका होती. त्यामुळे यावर्षी पालिकेने डिसेंबर संपत आला तरी मुंबईकरांना मालमत्ता कराची देयके पाठवली नव्हती. मात्र २६ डिसेंबरपासून पालिकेच्या करनिर्धारण आणि संकलक विभागाने देयके पाठवण्यास सुरूवात केली आहे. ही देयके वाढीव दरानुसार आहेत.
हेही वाचा >>> मोपलवार लवकरच राजकारणात सक्रिय; कारभाराच्या चौकशीची ‘आप’कडून मागणी
मालमत्ता कराच्या दरात दर पाच वर्षांनी सुधारणा करण्याची महापालिका कायद्यात तरतूद आहे. त्यानुसार २०१५मध्ये करवाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर २०२० मध्येही सुधारणा होणे अपेक्षित होते. मात्र, करोनाच्या साथीमुळे तत्कालीन राज्य सरकारने करवाढीला स्थगिती दिली होती. मालमत्ता कर हा रेडिरेकनरच्या दरावर अवलंबून असल्याने एप्रिल २०२१ मध्ये राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या रेडीरेकनरच्या दरानुसार तो आकरण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यामुळे मालमत्ता करात १४ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता होती. तसा प्रस्ताव जून २०२१ मध्ये स्थायी समितीत मांडण्यात आला होता. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वपक्षीय सदस्यांनी त्याला विरोध केला होता. त्यानंतर २०२२ मध्ये पालिका निवडणुकीची शक्यता लक्षात घेऊन महायुतीच्या शिंदे – फडणवीस सरकारनेही करवाढ होऊ दिली नाही. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेली ही करवाढ यंदा होणार का याबाबत उत्सुकता होती. मात्र आता वाढीव दरानुसार देयके पाठवण्यात आली आहेत.
या दरवाढीला माजी नगरसेवक आसिफ झकेरिया यांनी विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीत काही नियम वगळण्याची सूचना केली आहे. तसेच हे नियम नव्याने तयार करण्यास सांगितले आहे. मालमत्तांचे नव्याने मूल्यांकन करण्यास सांगितले आहे. असे असताना पालिका वाढीव देयके कशी काय पाठवू शकते, असा सवाल झकेरिया यांनी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. ही मुंबईकरांची फसवणूक असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. जोपर्यंत नवे नियम तयार होत नाहीत तोपर्यंत पालिकेने वाढीव देयके न पाठवता जुन्याच दरांनुसार ती पाठवायला हवी होती, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> काँग्रेसचा २७ जागांवर दावा; पक्षाच्या केंद्रीय समितीकडे प्रस्ताव सादर
पार्श्वभूमी काय?
मुंबईत २००९पर्यंत मूल्याधारित करप्रणालीच्या आधारावर मालमत्ता कर वसूल करण्यात येत होता. त्यानंतर शहर आणि उपनगरातील मालमत्ता करातील तफावत दूर करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करीत २०१० पासून भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीचा अवलंब केला. या कर प्रणालीत इमारतीच्या बांधीव क्षेत्रानुसार (बिल्ड अप) कर आकारला जात होता. मात्र मालमत्ता कर चटईक्षेत्रानुसार आकारण्यात यावा यासाठी पालिकेच्या विरोधात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. २०१५मध्ये पालिकेने कर आकारणीच्या सूत्रात सुधारणा केली होती. मात्र मालमत्ता कराचा भार वाढल्यामुळे त्याविरोधात पुन्हा मालमत्ताधारक आणि विकासक संघटना न्यायालयात गेल्या होत्या. गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू असलेले हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या करप्रणालीत तीन नियम रद्द केले आहेत आणि हे नियम नव्याने तयार करण्यास सांगितले आहे. यावर अद्याप पालिका प्रशासनाने काही करण्याऐवजी थेट जुन्या करप्रणालीनुसार वाढीव देयके दिली आहेत. नवी कररचना ठरवण्यासाठी तसेच या कर आकारणीने निर्माण होणाऱ्या आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी मान्यताप्राप्त सनदी लेखापालांची नियुक्ती करण्याची तयारी पालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे.
सावध पवित्रा..
न्यायालयीन निर्णयानुसार भांडवली मूल्य निश्चिती नियम २०१० आणि २०१५ मधील २०,२१,२२ हे नियम रद्द ठरवण्यात आले आहेत. त्यामुळे हे देयक संरक्षणात्मक आधारावर देण्यात आले आहे. मूल्यांकनाविषयी सुधारित धोरण जाहीर झाल्यानंतर त्यानुसार पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मालमत्तांचे मूल्यांकन, फेरमूल्यांकन आणि त्यानुसार करवसूली करण्याचा महापालिकेचा अधिकार राखून ठेवण्यात येत असल्याचे या देयकांखाली नमूद केले आहे. म्हणजेच या वाढीव देयकांच्या विरोधात कोणी न्यायालयात गेल्यास पालिका प्रशासनाने आधीच आपली बाजू स्पष्ट केली आहे.
वसुली केवळ ६०० कोटी
यंदा देयकेच पाठवण्यात आली नसल्यामुळे मालमत्ता कराची वसुली अतिशय कमी (केवळ ६०० कोटी) झाली आहे. यावर्षी पालिकेने सात हजार कोटी मालमत्ता करवसुलीचे लक्ष्य ठेवले आहे. मात्र ही करवसुली वादात सापडल्यास यंदा ध्येय गाठणे अशक्य आहे.
आयुक्तांची सारवासारव
* मालमत्ता करात वाढ झाल्याचा मुद्दा पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी फेटाळला आहे. ते म्हणाले की, आताच्या देयकांमध्ये देय असलेली रक्कम आणि शुल्क आकारण्यायोग्य रक्कम वेगवेगळी आहे.
* मालमत्ताधारकांनी फक्त देय रक्कम द्यायची आहे. परंतु हा गोंधळ दूर करण्यासाठी आम्ही आताची देयके मागे घेऊन नवी पाठवू.
* मात्र मालमत्ताधारकांना आता पाठवलेल्या देयकांमध्ये देय असलेली रक्कम आणि शुल्क आकरण्यायोग्य रक्कम या तपशीलाचा उल्लेख नाही. तसेच देयके मागे घेण्याबाबत पालिकेने अधिकृतपणे काहीही घोषणा केलेली नाही.
* नोव्हेंबरमध्ये पाणीपट्टीत वाढ केल्यानंतर लगेचच चार दिवसांत ती मागे घेण्यात आली होती. त्यामुळे राजकीय दबावाखाली आयुक्त निर्णय घेत असल्याची चर्चा आहे.
दक्षिण मुंबईत वाढ जास्त
भांडवली मुल्यानुसार म्हणजे रेडिरेकनर दरानुसार मालमत्ता कर आकारण्यात येतो. त्यात इमारतीचे वय, मजला तसेच इतर बाबींचा विचार करून मालमत्ता कर ठरवला जातो. त्यामुळे ज्या भागात रेडिरेकनरचा दर जास्त तेथे मालमत्ता कर जास्त आहे. दक्षिण मुंबईसारख्या भागात ही वाढ जास्त असेल. परंतु, या दरवाढीला ४० टक्के मर्यादा असल्याची माहिती करनिर्धारण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
