विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता जारी होण्यापूर्वी राज्यात सर्वत्र बेकायदा फलकबाजीला उधाण येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन घेऊन बेकायदा फलक हटवण्यासाठी सात ते १० दिवसांची विशेष मोहीम हाती घेण्याचे आणि बेकायदा फलक लावणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व महापालिका व नगर परिषदांना दिले होते. परंतु, दहा दिवस तर दूर काही महापालिका – नगरपालिकांनी एक दिवसदेखील ही मोहीम राबवली नसल्याबाबत आणि त्याकडे काणाडोळा करणाऱ्या सरकारच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने सोमवार, १८ नोव्हेंबर रोजी संताप व्यक्त केला होता. विधानसभा निवडणूक निकालाच्या पार्श्वभूमीवर बेकायदा फलकबाजीला पुन्हा एकदा उधाण येईल. त्यामुळे निकालानंतर बेकायदा फलकबाजी होता कामा नये, असा इशाराही मुख्य न्यायमूर्तींनी संबंधित यंत्रणांना दिला होता.
हेही वाचा…प्रकरणाचा स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे तपास करण्याचे आदेश द्या, समीर वानखेडे यांची उच्च न्यायालयात धाव
विधानसभा निकाल जाहीर झाल्यानंतर मुंबईमध्ये निवडून येणाऱ्या आमदारांचे, राजकीय पक्षांचे अभिनंदन करणारे अथवा अन्य राजकीय फलकबाजी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे न्यायालयाचे आदेश आणि बॅनरबाजीची शक्यता लक्षात घेऊन विशेष कारवाई मोहीम हाती घेण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेच्या अनुज्ञापन विभागाने विभाग कार्यालयांमधील संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
हेही वाचा…मतमोजणीसाठी यंत्रणा सज्ज; मुंबईत १० ठिकाणी केंद्रे; सुरुवातीला टपाल मतांची मोजणी
परिसरात पाहणी करून परवानगी न घेता लावण्यात आलेले राजकीय फलक, बॅनर, पोस्टर तात्काळ हटवावे. तत्पूर्वी स्थानिक पोलीस ठाण्यातून पोलीस बंदोबस्त घ्यावा. पोलीस बंदोबस्तामध्ये ही कारवाई करावी. कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित फलक, बॅनर अथवा पोस्टरचे छायाचित्र घ्यावे. ते हटविल्यानंतर पुन्हा छायाचित्र घ्यावे. तसेच त्यांचे छायाचित्रणही करावे. फलक, बॅनर अथवा पोस्टर लावलेले ठिकाण, त्यावर नमुद केलेला मचकूर, कारवाईपूर्व आणि कारवाई केल्यानंतर टिपलेले छायाचित्र, चित्रफित मुख्य अनिज्ञाप्ती विभागाला सादर करावी. तसेच न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करावे, असे या आदेशात नमुद करण्यात आले आहे. या कारवाईचा अहवाल राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागालाही सादर करण्यात येणार आहे. अनुज्ञाप्ती विभागाने जारी केलेले आदेश शुक्रवारी तातडीने मुंबई महानगरपालिकेच्या २४ विभाग कार्यालयांना पाठविण्यात आले आहेत. या आदेशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत.
