लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक तूट अडीच हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली असून बेस्ट प्रशासनाने आपला अर्थसंकल्प मांडताना मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडे तीन हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र पालिका प्रशासनाने बेस्टला नव्याने ५०० कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. चालू आर्थिक वर्षात आधीच बेस्टला ८०० कोटी रुपये अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. आता आणखी ५०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तरीही बेस्टसाठी ही मदत अपुरीच ठरू लागली आहे.
बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावतच आहे. बेस्टला २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात पालिकेने ८०० कोटी रुपये अर्थसहाय्य मंजूर केले होते. बेस्ट उपक्रमास त्यांची प्रचालन व्यवस्था सुधारण्यासाठी सहाय्य म्हणून चालू अर्थसंकल्पात ही तरतूद करण्यात आली आहे. बेस्टला गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२२-२३) १३८२ कोटी रुपये आगाऊ रक्कम देण्यात आली आहे. मात्र २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प तयार करताना बेस्टला अडीच – तीन कोटी रुपयांची तूट निर्माण झाली असून बेस्टला तीन हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य द्यावे, अशी मागणी बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांनी पालिका प्रशासनाकडे केली होती. मात्र पालिका प्रशासनाने आधीच्या ८०० कोटी रुपयांव्यतिरिक्त आणखी केवळ ५०० कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले आहे. येत्या काही दिवसात हा निधी बेस्टला मिळू शकेल.
आणखी वाचा-ट्रक चालकांच्या संपाचा विद्यार्थ्यांना फटका, डिझेलअभावी बस सेवा ठप्प होण्याची चिन्हे
बेस्टला दरमहा दिडशे ते दोनशे कोटी रुपयांची तूट येते. जुलै २०२३ मध्ये बेस्टची आर्थिक तूट ७४४ कोटी रुपये होती. ही तूट वाढत जाऊन आर्थिक वर्ष संपताना तब्बल अडीच – तीन हजार कोटी रुपयांवर पोहोचते. मात्र पालिकेकडून केवळ ८०० कोटी रुपये मदत करण्यात येते. त्याव्यतिरिक्त बेस्टची संचित तूट सुमारे आठ हजार कोटी रुपये इतकी आहे. व्याजाची देणी, बस खरेदीसाठी लागणारे भांडवल, कामगारांची देणी, निवृत्त कामगारांची देणी, टाटा कंपनीची विजेची बिले हे सगळे गृहित धरल्यास बेस्टची संचित तूट आठ हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे.
बेस्टची आर्थिक स्थिती वर्षानुवर्षे बिकट होत चालली असून गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून पालिकेकडून बेस्टला भरघोस मदत केली जात आहे. मात्र ती देखील बेस्टला अपुरी पडू लागली आहे. पायाभूत विकास आणि भांडवली उपकरण खेरदी, दैनंदिन खर्च, अल्पमुदतीच्या कर्जांची परतफेड यासाठी पालिकेकडून अनुदान दिले जाते. गेली दोन वर्षे बेस्टला ८०० कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले जाते. मात्र त्यानंतर पुन्हा वेगळी मदतही केली जाते. २०२२-२३ मध्ये निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी देण्यासाठी अधिक निधी देण्यात आला होता. बेस्टला १३८२ कोटी रुपये अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. तर यंदाही ८०० कोटी रुपयांव्यतिरिक्त ५०० कोटी रुपये मिळून एकूण १२०० कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.
आणखी वाचा-जानेवारीअखेरीस ई लिलाव, १७० दुकानांसाठी जाहिरात; म्हाडाच्या मुंबई मंडळाची नववर्षाची भेट
बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची घोषणा अद्याप प्रत्यक्षात आलेली नाही. मात्र गेल्या दोन – तीन वर्षांपासून बेस्टला अनुदान दिले जात आहे. चार वर्षांपूर्वी बेस्टला राखीव ठेवी मोडून दोन हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली होती. तर दोन वर्षांपूर्वी एक हजार ५०० कोटी रुपयांची मदत देण्यासाठी तरतूद करण्यात आली होती. मात्र करोनामुळे खर्च वाढल्यानंतर ही तरतूद कमी करून एक हजार कोटी रुपये करण्यात आली होती. महापालिकेने बेस्ट उपक्रमासाठी तयार केलेल्या आर्थिक पुनरुज्जीवन आराखड्याची अंमलबजापवणी करण्याकरीता आर्थिक सहाय्य केले आहे. त्यात पायाभूत विकास आणि भांडवली उपकरणे खरेदी करणे, कर्जाची परतफेड, दैनंदिन खर्च भागवणे आदींसाठी यंदा ८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
