मुंबई : करोनाकाळात केलेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण किंवा चौकशी तुम्हाला करता येणार नाही, असे मुंबई महापालिका प्रशासनाने नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांना (कॅग) कळवले आहे. महापालिकेच्या करोनाकाळातील खरेदी आणि कंत्राटांची चौकशी  राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार ‘कॅग’ करत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

 ‘साथरोग कायदा १८९७’ आणि ‘आपत्ती निवारण कायदा २००५’नुसार ही चौकशी करता येणार नाही, असे महापालिकेने ‘कॅग’ला पाठवलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे. ही नोटीस ४० दिवसांपूर्वी पाठवण्यात आल्याचे महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी  स्पष्ट केले. साथरोग कायदा लागू असताना केलेल्या खर्चाचे लेखा परीक्षण होऊ शकत नाही, अशी या कायद्यात तरतूद असल्याचे ते म्हणाले. या कायद्यांतर्गत कोणत्याही व्यक्तीने साथरोग आटोक्यात आणण्यासाठी काही निर्णय घेतले असल्यास त्याविरोधात या कायद्यांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त कुठेही खटला चालवता येत नाही, असे साथरोग कायद्यातील कलम ४ मध्ये नमूद करण्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

मुंबई महापालिकेच्या विविध विकासकामांमध्ये विशेषत: करोनाकाळात करोना उपचार केंद्राच्या उभारणीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप भाजपने केला होता.  त्यानंतर राज्य सरकारने या व्यवहारांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची विनंती ‘कॅग’ला केली होती. ‘कॅग’च्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या महिन्यात महापालिका मुख्यालयात जाऊन चौकशी केली होती.  सुमारे १२ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या ७६ कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा भाजपचा आरोप आहे. 

या प्रकरणांची चौकशी

मुंबई महानगरपालिकेत २८ नोव्हेंबर २०१९ ते २८ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत विविध १० विभागांमध्ये करण्यात आलेल्या १२ हजार २३ कोटी ८८ लाख रुपये खर्चाच्या कामांचे विशेष लेखा परीक्षण करण्यात येणार आहे. त्यात दहिसर येथील भूखंड खरेदी, चार पुलांच्या बांधकामांवरील खर्च, तीन रुग्णालयांसाठी केलेली खरेदी, ५६ रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठीचा खर्च, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांवरील खर्च आदींचे लेखापरीक्षण करण्याची विनंती राज्य सरकारने ‘कॅग’ला केली आहे.

 ‘साथरोग कायदा १८९७’ आणि ‘आपत्ती निवारण कायदा २००५’नुसार ही चौकशी करता येणार नाही, असे महापालिकेने ‘कॅग’ला पाठवलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे. ही नोटीस ४० दिवसांपूर्वी पाठवण्यात आल्याचे महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी  स्पष्ट केले. साथरोग कायदा लागू असताना केलेल्या खर्चाचे लेखा परीक्षण होऊ शकत नाही, अशी या कायद्यात तरतूद असल्याचे ते म्हणाले. या कायद्यांतर्गत कोणत्याही व्यक्तीने साथरोग आटोक्यात आणण्यासाठी काही निर्णय घेतले असल्यास त्याविरोधात या कायद्यांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त कुठेही खटला चालवता येत नाही, असे साथरोग कायद्यातील कलम ४ मध्ये नमूद करण्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

मुंबई महापालिकेच्या विविध विकासकामांमध्ये विशेषत: करोनाकाळात करोना उपचार केंद्राच्या उभारणीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप भाजपने केला होता.  त्यानंतर राज्य सरकारने या व्यवहारांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची विनंती ‘कॅग’ला केली होती. ‘कॅग’च्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या महिन्यात महापालिका मुख्यालयात जाऊन चौकशी केली होती.  सुमारे १२ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या ७६ कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा भाजपचा आरोप आहे. 

या प्रकरणांची चौकशी

मुंबई महानगरपालिकेत २८ नोव्हेंबर २०१९ ते २८ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत विविध १० विभागांमध्ये करण्यात आलेल्या १२ हजार २३ कोटी ८८ लाख रुपये खर्चाच्या कामांचे विशेष लेखा परीक्षण करण्यात येणार आहे. त्यात दहिसर येथील भूखंड खरेदी, चार पुलांच्या बांधकामांवरील खर्च, तीन रुग्णालयांसाठी केलेली खरेदी, ५६ रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठीचा खर्च, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांवरील खर्च आदींचे लेखापरीक्षण करण्याची विनंती राज्य सरकारने ‘कॅग’ला केली आहे.