समृद्धी महामार्गाविरोधात राज्यव्यापी एल्गार

मुंबई-नागपूर समृध्दी महामार्गासाठी जमीन देण्यास विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांच्यावर पोलिस आणि जिल्हा प्रशासनाने चालविलेल्या अत्याचाराविरोधात आता राज्यव्यापी लढा उभारण्याचा निर्धार प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा हा प्रकल्पच रद्द करण्याच्या मागणीसाठी येत्या २६ एप्रिल रोजी प्रकल्पबाधित जिल्ह्य़ातील तब्बल २६ हजार शेतकरी मुंबई-नाशिक महामार्गावर चक्काजाम आणि जेलभरो आंदोलन करणार आहेत.

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गामुळे राज्याचा सर्वागीण विकास होणार असल्याचा दावा करीत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचा विरोध मोडीत काढीत या प्रकल्पाचे घोडे पुढे दमटण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यासाठी पोलीस बळाचा वापर करून प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन संपादित केली जात आहे. एवढेच नव्हे तर ज्या गावातील जमीन संपादन करण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध केला त्यांना आता गजाआड पाठविले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधील असंतोष अधिक तीव्र झाला आहे. पोलिस आणि जिल्हा प्रशासनाच्या या जुलूमशाहीविरोधात प्रकल्पबाधित सर्व जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन राज्यव्यापी ‘जमीन बचाव शेतकरी संघर्ष समिती’ची स्थापना केली आहे. या समितीची नुकतीच नाशिक जिल्’ाातील सिन्नर तालुक्यात बैठक झाली असून त्यात समृद्धी प्रकल्पाविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याची सुरुवात येत्या २६ एप्रिल रोजी ठाणे जिल्’ाातील शहापूर तालुक्यातील चेरपोली पासून होणार आहे. त्यात राज्यभरातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, बुलढाणा, जालना, औरंगाबाद, वाशिम, नाशिक अशा समृद्धी महामार्ग जाणाऱ्या सर्व जिल्’ाातील सुमारे २६ हजार शेतकरी या चक्काजाम आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती या समितीचे निमंत्रक विश्वनाथ पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.

या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या इच्छेनुसार जमीन संपादन केले जाईल. आता केवळ सर्वेक्षण सुरू असल्याचे सांगणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून आणि पोलिस बळाचा वापर करून शेतकऱ्यांच्या जमीनी ताब्यात घेण्याचा सपाटा लावला आहे. एवढेच नव्हे तर शेतकऱ्यांना नोटीसा पाठविण्याबरोबरच जमीन मोजणीस विरोध केला म्हणून अटक केली जात आहे. ही ब्रिटीशांपेक्षा मोठी दडपशाही असून त्याच्या निशेधार्थ रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतल्याचे पाटील यांनी सांगितले. हे आंदोलन शांततेत होणार असून शेतकरी महामार्गावर सत्याग्रह करतील, कोणत्याही प्रकारचे हिंसक आंदोलन होणार नाही. यावेळी पोलिसांनी जबरदस्तीने केलेले जमीनीचे सर्वेक्षण रद्द करून हा प्रकल्पच रद्द करावा अशी मागणी राहणार असून टप्या टप्याने हे आंदोलन सर्व जिल्हयात केले जाणार असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.