मुंबई : विकासक, बांधकाम व्यावसायिकांवर काहीशी जरब बसवणाऱ्या महारेराच्या स्वायत्ततेलाच आता धक्का लागण्याची शक्यता आहे. महारेराकडे नोंदणी आणि इतर बाबींपोटी जमा होणारे शुल्क राज्य सरकारकडे जमा करण्याची तरतूद नवीन गृहनिर्माण धोरणाच्या मसुद्यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे महारेराचे शासनावरील आर्थिक अवलंबित्व वाढणार आहे. स्थावर संपदा अधिनिनियमात बदल करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नाहीत. असे असतानाही धोरणात तरतूद करण्यात कशी आली, असा प्रश्न तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य सरकारने नवीन गृहनिर्माण धोरणाचा मसुदा जाहीर केला आहे. या धोरणाअंतर्गत सर्वसामान्यांना मोठ्या संख्येने परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी अनेक तरतुदी केल्या आहेत. त्याच वेळी या धोरणात महारेराकडे प्रकल्प, विकासक, दलालांची नोंदणी, तक्रारी आणि इतर बाबींपोटी जी काही रक्कम, शुल्क जमा होते, ती रक्कम यापुढे राज्य सरकारकडे जमा होईल, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. हे शुल्क महारेराकडेच राहील अशी तरतूद असताना ते बदलण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने प्रस्तावित गृहनिर्माण धोरणाअंतर्गत केला आहे. याविषयी गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह यांना विचारले असता त्यांनी धोरणाला अंतिम रूप देताना महारेराच्या शुल्काबाबतची तरतूद वगळली जाणार असल्याचे सांगितले. तरतूद वगळावी लागणार असेल, तर मुळात अशी तरतूद का करण्यात आली, या प्रश्नावर मात्र त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.

नक्की वाचा

हेही वाचा…‘एमटीएनएल’मध्ये तांत्रिक कर्मचारी वगळता सर्वांना सक्तीची निवृत्ती?

मूळ अधिनियमातील तरतूद काय?

स्थावर संपदा (विनियम व विकास) अधिनियम २०१६ च्या कलम ७५ अन्वये महारेराकडे विविध बाबींपोटी जमा होणारे शुल्क महारेराकडेच जमा राहील. या शुल्कातून जमा होणारी रक्कम महारेराच्या दैनंदिन कामकाजासाठी, व्यवहारासाठी वापरण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार महारेराकडे जमा होणारे शुल्क महारेराच्या दैनंदिन कामकाजासाठी समितीच्या माध्यमातून वापरले जाते. महत्त्वाचे म्हणजे या खर्चाचे महालेखाकाराच्या माध्यमातून दरवर्षी लेखा परीक्षणही केले जाते.

हेही वाचा…मढ मार्वे मार्गावरील रस्ते कामात नियोजनाचा अभाव, वाहतूक कोंडीमुळे पाऊण तासाच्या प्रवासासाठी अडीच तास प्रतीक्षा

तरतूद चुकीची

प्रस्तावित गृहनिर्माण धोरणातील महारेराकडे जमा होणाऱ्या शुल्काबाबतची तरतूद चुकीची आहे. स्थावर संपदा अधिनियमात बदल करण्याचे कोणतेही अधिकार राज्य सरकारला नाहीत. असे करणे म्हणजे या कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे ही तरतूद राज्य सरकारने वगळावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी केली आहे.

राज्य सरकारने नवीन गृहनिर्माण धोरणाचा मसुदा जाहीर केला आहे. या धोरणाअंतर्गत सर्वसामान्यांना मोठ्या संख्येने परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी अनेक तरतुदी केल्या आहेत. त्याच वेळी या धोरणात महारेराकडे प्रकल्प, विकासक, दलालांची नोंदणी, तक्रारी आणि इतर बाबींपोटी जी काही रक्कम, शुल्क जमा होते, ती रक्कम यापुढे राज्य सरकारकडे जमा होईल, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. हे शुल्क महारेराकडेच राहील अशी तरतूद असताना ते बदलण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने प्रस्तावित गृहनिर्माण धोरणाअंतर्गत केला आहे. याविषयी गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह यांना विचारले असता त्यांनी धोरणाला अंतिम रूप देताना महारेराच्या शुल्काबाबतची तरतूद वगळली जाणार असल्याचे सांगितले. तरतूद वगळावी लागणार असेल, तर मुळात अशी तरतूद का करण्यात आली, या प्रश्नावर मात्र त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.

नक्की वाचा

हेही वाचा…‘एमटीएनएल’मध्ये तांत्रिक कर्मचारी वगळता सर्वांना सक्तीची निवृत्ती?

मूळ अधिनियमातील तरतूद काय?

स्थावर संपदा (विनियम व विकास) अधिनियम २०१६ च्या कलम ७५ अन्वये महारेराकडे विविध बाबींपोटी जमा होणारे शुल्क महारेराकडेच जमा राहील. या शुल्कातून जमा होणारी रक्कम महारेराच्या दैनंदिन कामकाजासाठी, व्यवहारासाठी वापरण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार महारेराकडे जमा होणारे शुल्क महारेराच्या दैनंदिन कामकाजासाठी समितीच्या माध्यमातून वापरले जाते. महत्त्वाचे म्हणजे या खर्चाचे महालेखाकाराच्या माध्यमातून दरवर्षी लेखा परीक्षणही केले जाते.

हेही वाचा…मढ मार्वे मार्गावरील रस्ते कामात नियोजनाचा अभाव, वाहतूक कोंडीमुळे पाऊण तासाच्या प्रवासासाठी अडीच तास प्रतीक्षा

तरतूद चुकीची

प्रस्तावित गृहनिर्माण धोरणातील महारेराकडे जमा होणाऱ्या शुल्काबाबतची तरतूद चुकीची आहे. स्थावर संपदा अधिनियमात बदल करण्याचे कोणतेही अधिकार राज्य सरकारला नाहीत. असे करणे म्हणजे या कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे ही तरतूद राज्य सरकारने वगळावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी केली आहे.