न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक प्रकरणी लाय डिटेक्टर चाचणीची मागणी करण्याची शक्यता

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील १२२ कोटी रुपयांच्या अपहार प्रकरणातील ७० कोटी रुपये चारकोप येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात गुंतवण्यात आले आहेत तर उर्वरीत ४० कोटी रुपये सोलार पॅनल व्यावसायिकाला देण्यात आली असून महाव्यवस्थापक हितेश मेहतान याने स्वतःही काही रक्कम वापरल्याचे चौकशीत सांगितले आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून आरोपीने प्रभादेवी व गोरेगाव येथील तिजोरीतील थोडी-थोडी रक्कम काढून त्याच्या परिचीत व्यक्तींना व्याजावर देत होता. दोन हजार रुपये चलनात असताना बहुंतांश रक्कम काढण्यात आली.

हितेशने करोना काळात ठेवीदारांचे पैसे काढण्यास सुरूवात केली. व्यवसायात प्रचंड नुकसान झाल्यामुळे व्यावसायिकांना पैशांची नितांत गरज असल्याचे पाहून हितेशने बँकेतील ठेवीदारांचे पैसे व्याजाने देण्यास सुरूवात केल्याची प्राथमिक माहिती तपासात उघड झाली आहे. या गैरव्यवहारात हितेशसह आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी धर्मेश पौन यालाही अटक केली आहे. धर्मेश हा बांधकाम व्यावसायिक असून त्याचा झोपडपट्टी प्रकल्प चारकोप येथे सुरू आहे. हितेशने धर्मेशला व्यवसायासाठी ७० कोटी रुपये दिल्याचे कबूल केले आहे. काही वर्षांपूर्वी हितेशने धर्मेशकडून एक सदनिका खरेदी केली होती. त्यावेळी दोघांमध्ये मैत्री झाली होती. कालांतराने धर्मेशकडून घेतलेला सदनिका विकण्यात आली. तसेच सौरऊर्जा यंत्रणा पुरवणारे व्यवसायिक उन्ननाथन अरूणाचलम ऊर्फ अरूणभाई यालाही ४० कोटी रुपये दिल्याचे चौकशीत हितेशने सांगितले आहे. त्यालाही याप्रकरणी आरोपी करण्यात आले आहे. याशिवाय हितेशने स्वतःही बँकेची रक्कम वापरल्याचे चौकशीत सांगितले आहे. पण तो चौकशीत सहकार्य करत नसल्यामुळे पोलीस आता याप्रकरणी मेहताची लाय डिटेक्टर चाचणी करण्याबाबत विचार करत आहेत. त्यासाठी न्यायालयात अर्ज करावा लागणार आहे.

हितेशने अनेकांना बॅकेतील ठेवींचे पैसे हे व्याजाने देऊन किती रक्कम कमावली याबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास करण्यात येत आहे. हितेश हा वाणिज्य शाखेचा पदवीधर आहे. त्याने १९८७ मध्ये बँकेत काम करण्यास सुरुवात केली होती. हितेश यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये निवृत्त होणार होता. त्याची २००२ मध्ये महाव्यवस्थापक आणि हेड अकाउंटंट म्हणून नियुक्ती झाली. प्राथमिक चौकशीत हितेशने प्रभादेवी कार्यालयातील तिजोरीतून ११२ कोटी रुपये, तर गोरेगाव कार्यालयातील तिजोरीतून १० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचे तपासात उघड झाले आहे.