मुंबई : वायव्य मुंबईमध्ये असलेल्या विमानतळामुळे या परिसराला वेगळी ओळख मिळाली असली तरी आसपासच्या परिसरातील रहिवाशांना फनेल झोनचा मोठा अडसर सोसावा लागत आहे. एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा इमारतींची उंची वाढवता येत नसल्यामुळे या परिसरातील जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. फनेल झोनचा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी सातत्याने येथील नागरिक करीत आहेत.
विमानतळ परिसरातील इमारतींमधील रहिवाशांना गेल्या कित्येक वर्षांपासून फनेल झोन नियमाचा फटका बसत आहे. गेल्या कित्येक वर्षात यामध्ये तोडगा निघू शकलेला नाही. फनेल झोनमुळे विमानांच्या ये – जा करण्याच्या मार्गातील इमारतींच्या उंचीची मर्यादा घालण्यात आली आहे. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या या नियमाचे येथील इमारतींच्या पुर्नविकासाच्या वेळी पालन करावे लागते. या कडक नियमामुळे परिसरातील शेकडो जुन्या चाळी, इमारतींचा पुनर्विकास गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडला आहे. विमानतळाभोवती असलेल्या विलेपार्ले, सांताक्रूझ, कुर्ला या परिसराबरोबरच जुहूमधील नागरिकांना याचा मोठा फटका बसला आहे. या परिसरात इमारतीच्या उंचीवर मर्यादा असल्यामुळे येथे चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे विकासकही येथील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पुढे येत नाहीत, असे येथील रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा : ‘बिग बॉस’ विजेता मुनावर फारुकीवरून दुकानात येण्यावर दोन व्यावसायिकांमध्ये वाद, सात जणांवर गुन्हा दाखल
आर्थिक गणिते
● फनेल झोनमध्ये येणाऱ्या अनेक इमारती जीर्ण झाल्या असून मोडकळीसही आल्या आहेत. तसेच पुनर्विकास केला तरी नवीन इमारतींमधील रहिवाशांवर नवीन सिद्धगणक दराप्रमाणे (रेडी रेकनर) मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात येते. त्यामुळे हा वाढीव मालमत्ता कर भरणेही येथील जुन्या रहिवाशांना परवडत नाही. परिणामी पुर्नविकास रखडला आहे. हा तिढा केंद्र सरकारने सोडवावा अशी येथील रहिवाशांची मागणी आहे.
हेही वाचा : अपुऱ्या बसमुळे प्रवासी थांब्यांवरच, बसगाड्यांची वारंवारिताही एक तासावर; गर्दीचा मुंबईकरांना फटका
● फनेल झोनमधील इमारतीच्या पुनर्विकासात इमारतीची उंची वाढवता येत नाही. त्यामुळे नवीन इमारत बांधून देणारा विकासकांना बांधकामाचा खर्च भरून काढता येत नाही. परिणामी, चटई क्षेत्रफळाचा लाभ रहिवासी व विकासकालाही मिळत नाही. त्यामुळे वाढीव चटई क्षेत्रफळ द्यावे व त्याला विकास हस्तांतरणीय हक्कात परावर्तित करण्याचाही पर्याय आला होता. हा टीडीआर विकून बांधकामाचा खर्च भरून काढावा असाही पर्याय होता. मात्र त्यावर निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे हा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.
● फनेल झोनबरोबरच विमानतळ प्राधिकरणाच्या हद्दीतील रस्त्यांवरील खड्डे ही एक मोठी समस्या आहे.
