व्यपगत साडेदहा हजार प्रकल्पांपैकी पाच हजार ३२४ प्रकल्पांकडून प्रतिसाद! उर्वरित साडेतीन हजार गृह प्रकल्पांवर कारवाई होणार

महारेराकडे गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नोंदणीच्या वेळी प्रकल्पपूर्ततेची दिलेली तारीख उलटून गेली तरी कुठलीही माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या दहा हजार ७७३ प्रकल्पांना महारेराने कारणे दाखवा नोटिस बजावल्या होत्या. या प्रकल्पांना अपेक्षित माहिती अद्ययावत करण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. यापैकी प्रतिसाद दिलेल्या गृहप्रकल्पांतील तीन हजार ५१७ प्रकल्पांनी भोगवटा प्रमाणपत्र सादर केले आहे. ५२४ प्रकल्पांनी प्रकल्पांच्या मुदतवाढीसाठी अर्ज केले आहेत. १२८३ प्रकल्पांच्या प्रतिसादाची छाननी सुरू आहे. १९५० प्रकल्पांना स्थगितीची कारवाई करण्यात येऊन बँक खाते गोठवण्यात आले आहे. प्रकल्पाशी संबंधित व्यवहारांवरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

नक्की वाचा

Aditya Thackeray : “…तर आम्हीही देवेंद्र फडणवीसांचं कौतुक करु”, मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर असं का म्हणाले आदित्य ठाकरे?

‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?

Bullet Train Bridge Collapse : बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा पूल कोसळला, तीन मजूर ठार; ढिगाऱ्याखाली अनेकजण अडकले, बचावकार्य जारी

Sanjay Raut : मुंबई महापालिकेची निवडणूक ठाकरे गट स्वबळावर लढणार? संजय राऊतांचं मोठं भाष्य; म्हणाले, “दिल्लीत जे घडलं तेच…”

Ration Card : रेशन कार्डधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी, ‘ही’ सेवा झाली बंद; काय होणार परिणाम? वाचा!

विश्लेषण : १०२ टन सोने इंग्लंडकडून भारताकडे… रिझर्व्ह बँकेच्या ‘सोने वापसी’ निर्णयामागे काय कारण?

काँग्रेस अखेर शंभरीपार, अर्जमाघारीनंतर सर्वच पक्षांची अंतिम आकडेवारी आली समोर; वाचा काय आहे नेमकं समीकरण!

महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होईल? राज ठाकरेंनी थेट नावच सांगितलं; म्हणाले…

हेही वाचा…पीठ कंपन्यांना जाणवतोय गव्हाचा तुटवडा; जाणून घ्या, अन्न महामंडळाची भूमिका किती महत्त्वाची

महारेरा नोंदणी क्रमांकासाठी अर्ज करताना प्रत्येक विकासकाला प्रकल्प प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होणार याची तारीख आपल्या प्रस्तावात स्पष्टपणे नोंदवावी लागते. या घोषित प्रकल्प पूर्ततेच्या तारखेनंतर प्रकल्प पूर्ण झालेला असेल तर भोगवटा प्रमाणपत्रासह, प्रपत्र चार सादर करावे लागते. प्रकल्प अपूर्ण असेल तर मुदतवाढीसाठी प्रक्रिया सुरू करणे अपेक्षित आहे किंवा प्रकल्प सुरू करण्यात काही अडचणी असल्यास प्रकल्प रद्द करण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक विकासकाला तिमाही /वार्षिक असे कालबद्ध रीतीने विहित विवरण प्रपत्रे संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे.

अशी कारवाई पूरक कागदपत्रांसह करणे अपेक्षित आहे. विहित मुदतीत नियमांचे पालन न करणाऱ्या प्रकल्पांवर कठोर कारवाई करण्याचे महारेराने ठरविले आहे. या अंतर्गत अशा प्रकल्पाची थेट नोंदणी रद्द करणे किंवा स्थगित करणे, प्रकल्पावर दंडात्मक कारवाई आणि या प्रकल्पातील सदनिकेच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराची नोंदणी न करण्याच्या सूचना सह जिल्हा निबंधकांना देणे, प्रकल्पाचे बँक खाते गोठवणे अशा प्रकारची कारवाई महारेराकडून केली जाते.

हेही वाचा…सोयाबीन खरेदीचा खेळखंडोबा; जाणून घ्या, खरेदीचे उद्दिष्ट का फसले, शेतकऱ्यांचे किती कोटी थकले ?

प्रत्येक प्रकल्पाची घरखरेदीदारांना माहिती व्हावी, यासाठी प्रकल्पाचा संपूर्ण तपशील महारेराच्या संकेतस्थळावर त्रैमासिक, वार्षिक अशा कालबद्ध पध्दतीने नियमितपणे अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. परंतु प्रत्यक्षात असे होत नव्हते. महारेराच्या अनुपालन कक्षाने जेव्हा जानेवारी २३ मध्ये नोंदवलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला तेव्हा ७४८ प्रकल्पांपैकी फक्त तीन प्रकल्पांत ही माहिती अद्ययावत झाल्याचे आढळले. पाठपुराव्यानंतर सुधारणा होताना दिसते. व्यपगत प्रकल्पांच्या नोटीसांना मिळालेल्या प्रतिसादांतून हे स्पष्ट होते. अर्थात प्रतिसाद न दिलेल्या प्रकल्पांची संख्याही कमी नाही, याची महारेराला जाणीव आहे. ग्राहकहितार्थ अशा प्रकल्पांवर कठोर कारवाई करण्याची प्रक्रिया महारेराने सुरू केलेली आहे – मनोज सौनिक, महारेरा अध्यक्ष