मुंबई : मेट्रोचे जाळे मुंबईत निर्माण करण्यात येत असल्यामुळे या खर्चाचा काही भाग म्हणून एमएमआरडीएने मुंबई महापालिकेकेड तीन हजार कोटींची मागणी केली होती. मात्र त्यापैकी आधीच दोन हजार कोटी देण्यात आले असल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे. उर्वरित एक हजार कोटींपैकी केवळ पाचशे कोटी देण्यात येतील, अशी भूमिका पालिका प्रशासनाने घेतली आहे. त्यामुळे या दोन प्राधिकरणांमधील निधीचा वाद आता विकोपाला जाण्याची चिन्हे आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुंबईत एमएमआरडीए मेट्रोचे जाळे उभारत आहे. या पायाभूत सुविधेच्या खर्चापैकी २५ टक्के हिस्सा स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर राज्य सरकारने टाकला आहे. त्यानुसार मुंबई महानगरपालिकेकडे तीन हजार कोटींची मागणी एमएमआरडीएने केली आहे. मात्र पालिकेने हा निधी अद्याप न दिल्यामुळे नगरविकास विभागाने मुंबई महानगरपालिकेकडे निधी देण्याची मागणी केली असल्याचे समजते. त्यामुळे पालिका आणि एमएमआरडीए या दोन प्राधिकरणांमधील निधीबाबतचा वाद निर्माण झाला आहे. निधीअभावी मेट्रो खर्चातील काही वाटा देणे तूर्तास शक्य नाही, अशी भूमिका मुंबई महानगरपालिकेने घेतली होती. मात्र आता पालिका प्रशासनाने पाचशे कोटी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. याबाबत पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सांगितले की, एमएमआरडीएला मुंबई महानगरपालिकेने फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात दोन हजार कोटी दिले आहेत. त्यामुळे एमएमआरडीएला तीन हजार कोटींपैकी सध्या केवळ एक हजार कोटीच देणे आहे. त्यापैकी पाचशे कोटी देण्यात येतील. राज्य सरकार निर्देश देईल तेव्हा हा निधी दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – ९७५ कोटींच्या बँक फसवणूक : मंधाना इंडस्ट्रीजचे माजी अध्यक्ष पुरुषोत्तम मंधाना यांना अटक

मेट्रो प्रकल्प जेव्हा सुरू झाला तेव्हा म्हणजेच सुमारे २०१५ -१६ मध्ये राज्य सरकारने बांधकामातून मिळणाऱ्या अधिमूल्याची रक्कम दुप्पट केली. बांधकामातून मिळणारे अधिमूल्य मुंबई महानगरपालिकेकडे जमा होत असते. या निधीतून विविध प्रकल्पांसाठी पैसा दिला जात असतो. त्यामुळे त्यातूनच एमएमआरडीएला निधी दिला जाणार आहे. परंतु, मुंबई महानगरपालिकेनेही मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प हाती घेतले असून या प्रकल्पांसाठीही निधी अपुरा पडत असल्यामुळे पालिका प्रशासनाने हात आखडता घेतला असल्याची चर्चा आहे.

हेही वाचा – विशाळगड परिसर हिंसाचार प्रकरण : परिसरातील एकाही बांधकामांवर कारवाई केल्यास गय नाही, उच्च न्यायालयाचा इशारा

एमएमआरडीए मुंबई आणि परिसरात १३ मेट्रो प्रकल्प राबवत आहे. त्यासाठी सुमारे एक लाख कोटी रुपये खर्च आहे. त्यासाठी विविध देशी-विदेशी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएला निधीसाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत. परिणामी, मुंबई महानगर परिसरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून एकूण पाच हजार कोटींची मागणी करण्यात आली आहे.

मुंबईत एमएमआरडीए मेट्रोचे जाळे उभारत आहे. या पायाभूत सुविधेच्या खर्चापैकी २५ टक्के हिस्सा स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर राज्य सरकारने टाकला आहे. त्यानुसार मुंबई महानगरपालिकेकडे तीन हजार कोटींची मागणी एमएमआरडीएने केली आहे. मात्र पालिकेने हा निधी अद्याप न दिल्यामुळे नगरविकास विभागाने मुंबई महानगरपालिकेकडे निधी देण्याची मागणी केली असल्याचे समजते. त्यामुळे पालिका आणि एमएमआरडीए या दोन प्राधिकरणांमधील निधीबाबतचा वाद निर्माण झाला आहे. निधीअभावी मेट्रो खर्चातील काही वाटा देणे तूर्तास शक्य नाही, अशी भूमिका मुंबई महानगरपालिकेने घेतली होती. मात्र आता पालिका प्रशासनाने पाचशे कोटी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. याबाबत पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सांगितले की, एमएमआरडीएला मुंबई महानगरपालिकेने फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात दोन हजार कोटी दिले आहेत. त्यामुळे एमएमआरडीएला तीन हजार कोटींपैकी सध्या केवळ एक हजार कोटीच देणे आहे. त्यापैकी पाचशे कोटी देण्यात येतील. राज्य सरकार निर्देश देईल तेव्हा हा निधी दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – ९७५ कोटींच्या बँक फसवणूक : मंधाना इंडस्ट्रीजचे माजी अध्यक्ष पुरुषोत्तम मंधाना यांना अटक

मेट्रो प्रकल्प जेव्हा सुरू झाला तेव्हा म्हणजेच सुमारे २०१५ -१६ मध्ये राज्य सरकारने बांधकामातून मिळणाऱ्या अधिमूल्याची रक्कम दुप्पट केली. बांधकामातून मिळणारे अधिमूल्य मुंबई महानगरपालिकेकडे जमा होत असते. या निधीतून विविध प्रकल्पांसाठी पैसा दिला जात असतो. त्यामुळे त्यातूनच एमएमआरडीएला निधी दिला जाणार आहे. परंतु, मुंबई महानगरपालिकेनेही मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प हाती घेतले असून या प्रकल्पांसाठीही निधी अपुरा पडत असल्यामुळे पालिका प्रशासनाने हात आखडता घेतला असल्याची चर्चा आहे.

हेही वाचा – विशाळगड परिसर हिंसाचार प्रकरण : परिसरातील एकाही बांधकामांवर कारवाई केल्यास गय नाही, उच्च न्यायालयाचा इशारा

एमएमआरडीए मुंबई आणि परिसरात १३ मेट्रो प्रकल्प राबवत आहे. त्यासाठी सुमारे एक लाख कोटी रुपये खर्च आहे. त्यासाठी विविध देशी-विदेशी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएला निधीसाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत. परिणामी, मुंबई महानगर परिसरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून एकूण पाच हजार कोटींची मागणी करण्यात आली आहे.