मुंबई : प्रशासक नेमण्याच्या कारवाईपासून पेंढारकर महाविद्यालयाला तूर्त दिलासा

अनुदानित महाविद्यालय विनाअनुदानित करण्याबाबतचा प्रस्ताव पेंढारकर महाविद्यालयाने शिक्षण विभागाकडे सादर केला होता. तो प्रस्ताव फेटाळल्यावरही महाविद्यालयाचा दर्जा बदलण्यावर संस्था ठाम राहिले. त्यानंतर महाविद्यालयावर प्रशासक नेमण्याची शिफारस कोकण विभागीय सहसंचालकांनी पत्राद्वारे उच्च शिक्षण विभागाच्या संचालकांकडे केली होती. मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेनेही ही शिफारस केली होती. त्या अनुषंगाने उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून २९ जून रोजी महाविद्यालयाला पहिल्यांदा आणि नंतर ८ जुलै रोजी दुसरी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. नोटीशीला आठ दिवसांत उत्तर न दिल्यास महाविद्यालयावर प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्या दोन्ही नोटिशींना महाविद्यालय व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

आणखी वाचा

विधि महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचा मुद्दा, ७५ टक्के उपस्थितीच्या काटेकोर अंमलबजावणीबाबत भूमिका स्पष्ट करा, उच्च न्यायालयाचे मुंबई विद्यापीठाला आदेश

शरद पवारांचं राज ठाकरेंना आव्हान; जातीयवादाच्या टीकेवर म्हणाले,…

राज्यपालांनी विधेयके प्रलंबित ठेवणे अयोग्य, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे मत; ‘संघ राज्यपद्धती बळकट होण्यासाठी न्यायालयांचे मोठे योगदान’

पुणे गुन्हेगारीत नाही उणे! राज्याची सांस्कृतिक राजधानी असंस्कृत, असुरक्षित का बनतेय?

MPSC मंत्र : प्रशासकीय व्यवस्था; राज्यसेवा मुख्य परीक्षा – सामान्य अध्ययन पेपर दोन

मुंबई विद्यापीठात ‘बीबीए’ आणि ‘बीसीए’ अभ्यासक्रम रखडले, संबंधित अभ्यासमंडळ व अभ्यासक्रम तयार नसल्याने अभ्यासक्रम रखडले

SSC : दहावीची परीक्षा आता आणखी सोपी! गणित, विज्ञानात ३५ पेक्षा कमी गुण मिळूनही अकरावीला प्रवेश जाणून घ्या नवे बदल काय?

विश्लेषण : राज्य शालेय शिक्षण मंडळाला ‘सीबीएसई’चाच अभ्यासक्रम का राबवायचाय? त्यावरून वाद का सुरू आहे?

हेही वाचा – लोकल अपघातात रोज सरासरी सात प्रवाशांचा मृत्यू, जखमींच्या संख्येत १५ टक्क्यांनी वाढ

हेही वाचा – महिलेच्या पोटातून काढली पावणेपाच किलोची गाठ, कामा रुग्णालयातील डॉक्टरांनी शस्त्रक्रिया करून दिले जीवदान

न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, ज्या माहितीच्या आधारे नोटीस बजावण्यात आली ती माहिती मागूनही उच्च शिक्षण संचालनालयाने ती दिली नाही. त्यामुळे, नोटिशीला उत्तर देण्यात आले नाही. त्यानंतर, ८ जुलै रोजी पुन्हा कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली, असे महाविद्यालय व्यवस्थापनाच्यावतीने वकील अंजली पुरव यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने संबंधित माहिती दोन आठवड्यांत उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेश उच्च शिक्षण संचालनालयाला दिले. तसेच दोन्ही नोटिशींनुसार पुढील आदेशापर्यंत कोणतीही कार्यवाही करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी, न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून महाविद्यालयाच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.