मुंबई : डोंबिवलीतील के. व्ही. पेंढारकर अनुदानित महाविद्यालय विनाअनुदानित करण्याच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालयावर प्रशासक नेमण्याबाबत उच्च शिक्षण संचालनालयाने महाविद्यालय व्यवस्थापनाला बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. त्यामुळे, प्रशासक नेमण्याच्या कारवाईपासून महाविद्यालय प्रशासनाला तूर्त दिलासा मिळाला आहे.
अनुदानित महाविद्यालय विनाअनुदानित करण्याबाबतचा प्रस्ताव पेंढारकर महाविद्यालयाने शिक्षण विभागाकडे सादर केला होता. तो प्रस्ताव फेटाळल्यावरही महाविद्यालयाचा दर्जा बदलण्यावर संस्था ठाम राहिले. त्यानंतर महाविद्यालयावर प्रशासक नेमण्याची शिफारस कोकण विभागीय सहसंचालकांनी पत्राद्वारे उच्च शिक्षण विभागाच्या संचालकांकडे केली होती. मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेनेही ही शिफारस केली होती. त्या अनुषंगाने उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून २९ जून रोजी महाविद्यालयाला पहिल्यांदा आणि नंतर ८ जुलै रोजी दुसरी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. नोटीशीला आठ दिवसांत उत्तर न दिल्यास महाविद्यालयावर प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्या दोन्ही नोटिशींना महाविद्यालय व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
हेही वाचा – लोकल अपघातात रोज सरासरी सात प्रवाशांचा मृत्यू, जखमींच्या संख्येत १५ टक्क्यांनी वाढ
न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, ज्या माहितीच्या आधारे नोटीस बजावण्यात आली ती माहिती मागूनही उच्च शिक्षण संचालनालयाने ती दिली नाही. त्यामुळे, नोटिशीला उत्तर देण्यात आले नाही. त्यानंतर, ८ जुलै रोजी पुन्हा कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली, असे महाविद्यालय व्यवस्थापनाच्यावतीने वकील अंजली पुरव यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने संबंधित माहिती दोन आठवड्यांत उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेश उच्च शिक्षण संचालनालयाला दिले. तसेच दोन्ही नोटिशींनुसार पुढील आदेशापर्यंत कोणतीही कार्यवाही करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी, न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून महाविद्यालयाच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
अनुदानित महाविद्यालय विनाअनुदानित करण्याबाबतचा प्रस्ताव पेंढारकर महाविद्यालयाने शिक्षण विभागाकडे सादर केला होता. तो प्रस्ताव फेटाळल्यावरही महाविद्यालयाचा दर्जा बदलण्यावर संस्था ठाम राहिले. त्यानंतर महाविद्यालयावर प्रशासक नेमण्याची शिफारस कोकण विभागीय सहसंचालकांनी पत्राद्वारे उच्च शिक्षण विभागाच्या संचालकांकडे केली होती. मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेनेही ही शिफारस केली होती. त्या अनुषंगाने उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून २९ जून रोजी महाविद्यालयाला पहिल्यांदा आणि नंतर ८ जुलै रोजी दुसरी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. नोटीशीला आठ दिवसांत उत्तर न दिल्यास महाविद्यालयावर प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्या दोन्ही नोटिशींना महाविद्यालय व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
हेही वाचा – लोकल अपघातात रोज सरासरी सात प्रवाशांचा मृत्यू, जखमींच्या संख्येत १५ टक्क्यांनी वाढ
न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, ज्या माहितीच्या आधारे नोटीस बजावण्यात आली ती माहिती मागूनही उच्च शिक्षण संचालनालयाने ती दिली नाही. त्यामुळे, नोटिशीला उत्तर देण्यात आले नाही. त्यानंतर, ८ जुलै रोजी पुन्हा कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली, असे महाविद्यालय व्यवस्थापनाच्यावतीने वकील अंजली पुरव यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने संबंधित माहिती दोन आठवड्यांत उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेश उच्च शिक्षण संचालनालयाला दिले. तसेच दोन्ही नोटिशींनुसार पुढील आदेशापर्यंत कोणतीही कार्यवाही करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी, न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून महाविद्यालयाच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
