राज्यात सर्वत्र दुष्काळाचे सावट जाणवत असताना मुंबईत मात्र पाण्याचा सुकाळ आहे. याला पालिकेचे जलनियोजनही कारणीभूत असेल. पण याच मुंबई पाण्याची नासाडीही मोठय़ा प्रमाणावर होताना दिसते. ही नासाडी अनेकदा मुंबईकर करत असतो किंवा प्रशासनातील काही नियोजनशून्य योजना यासाठी कारणीभूत ठरतात.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे सध्या दुष्काळात होरपळत आहेत. ग्रामस्थांना वणवण करूनही पाणी मिळेनासे झाले आहे. जनावरांचेही अतोनात हाल होत आहेत. मुंबईला खेटून असलेल्या ठाणे, नवी मुंबई, डोंबिवली आदी परिसरांमध्येही पाण्याची तीव्र चणचण जाणवू लागली आहे. मुंबईकरांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांमध्ये आजघडीला पुरेसा पाणीसाठा असल्यामुळे मुंबई मात्र सुजलाम म्हणावी लागेल. मुंबईकरांच्या पाण्याच्या नियोजनासाठी पालिकेने यापूर्वीच मुंबईत १५ टक्के पाणी कपात लागू केली आहे. पाणी कपातीमुळे मुंबईला सध्या ३,७५० दशलक्ष लिटरऐवजी ३,२५० दशलक्ष लिटर इतका पाणीपुरवठा केला जात आहे आणि तो मुंबईकरांसाठी पुरेसा आहे. मुंबईतील डोंगराळ भागात पूर्वीही पाण्याची चणचण भासत होती. तशी ती आजही भासते. त्यामुळे कपात करूनही मुंबईकरांना पाणी त्रस्त म्हणता येणार नाही.
मुंबईकरांना पाण्याचा अपव्यय करण्याची मोठी खोड. ती काही केल्या सुटत नाही. महाराष्ट्रातील अनेक गावे पाण्याविना कोरडी पडली असताना दुपारी उकाडा असह्य होत असल्याने घराबाहेर पाण्याचा शिडकावा करणारे महाभाग मुंबईत कमी नाहीत. जलवाहिन्यांना पडलेल्या छिद्रांतून होणारा पाण्याचा अपव्यय टाळला तरी पाण्याची बरीच बचत होऊ शकेल. जलवाहिनीला पडलेले छिद्र दृष्टीस पडताच त्याची पालिकेकडे तक्रार करणारे मुंबईकर फारच कमी आहेत. पाणी कपात असतानाही रस्त्यांवर वाहने धुवून देणाऱ्यांचा धंदा तेजीतच आहे. ही मंडळी पालिकेचेच पाणी वापरतात. पण त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचा बडगा पूर्वी कुणी उगारत नव्हते आणि आजही नाही. अनेकांना आपली वाहने दररोज पाण्याने लख्ख करण्याचा जणू छंदच जडला आहे. दर आठवडय़ाला इमारतीच्या वरच्या मजल्यापासून तळापर्यंत जिने पाण्याने स्वच्छ करणाऱ्या रहिवाशांची संख्याही मोठी आहे. जानेवारीपासून मुंबईमधील विविध भागांमध्ये टँकरने मोठय़ा प्रमाणावर पाणीपुरवठा करण्यात आला आहे. हे पाणी नेमके गेले कुठे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पाण्याचा वापर बांधकामासाठी झाला, की अन्य कारणांसाठी याचाही शोध घेण्याची नितांत गरज आहे. मात्र एकंदर परिस्थिती लक्षात घेता मुंबईकरांना पाणी बचतीचे महत्त्व आजही उमजलेले दिसत नाही.
महाराष्ट्रातील तहानलेल्या शहरांपैकीच एक लातूर. लातूरच्या मदतीला मिरजने धाव घेतली. मिरज ते लातूर अंतर सुमारे ३४२ किलो मीटर. पण मिरजमधून जलराणी एक्स्प्रेसमधून लातूरला पाणीपुरवठा करण्यात आला. कृष्णा नदीतील पाणी मिरज रेल्वे स्थानकापर्यंत आणण्यासाठी खास जलवाहिनी टाकण्यात आली. लातूरला पोहोचणारे पाणी उतरविण्यासाठी रेल्वे स्थानकाजवळ मोठाले हौद खोदण्यात आले. या हौदाजवळ तात्पुरती जलवाहिनी टाकून ती आर्वी शुद्धीकरण केंद्रात जाणाऱ्या जलवाहिनीला जोडण्यात आली. हा खटाटोप लातूरकरांची तहान भागविण्यासाठी करण्यात आला.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांमध्ये सध्या पुरेसे पाणी आहे. जुलै अखेपर्यंत मुंबईकरांना पाण्याची चिंता नाही. मुंबईकरांनी पाण्याच्या बचतीचा मंत्र जपला तरी लगतच्या शहरांना थोडेफार पाणी देता येऊ शकले असते. परंतु शेजारच्या शहरांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी यंत्रणाच नसल्याचे तुणतुणे पालिका वाजवत बसली आहे. मिरजनेही हेच तुणतुणे वाजविले असते तर लातूरकरांचा घसा आणखी कोरडा पडला असता. इतकेच काय, पण महापालिकेने समुद्रात असेच सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला. वाळकेश्वर येथे त्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रही उभारले. हे केंद्र कार्यान्वितही झाले. या केंद्रात सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर दर दिवशी पुनर्वापरासाठी १.५ दशलक्ष लिटर म्हणजेच १५ लाख लिटर पाणी पिण्याव्यतिरिक्त इतर कामांसाठी उपलब्ध होऊ शकते. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या विक्रीतून पालिकेला महसूलही मिळू शकतो. पण या पाण्याच्या वितरणासाठी जलवाहिनीचे स्वतंत्र जाळे उभारावे लागेल, त्यासाठी मोठा खर्च येईल, त्यामुळे ही यंत्रणा उभारणे आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य ठरणार नाही, असा जप पालिकेने चालविला आहे. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या आसपास मैदाने, उद्याने आणि पाण्याचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर करणारी ग्राहके हेरून पालिकेने जलवाहिनीचे जाळे उभारले असते तर प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर होऊ शकला असता आणि त्यासाठी झालेला खर्च भरून काढता आला असता. आता पालिका या केंद्रात सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते समुद्रात सोडून देत आहे. या पाण्याच्या पुनर्वापरामुळे पिण्याच्या पाण्याची बचत होऊ शकली असती आणि महसूलही मिळाला असता. पण ३७ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या पालिकेने वितरण व्यवस्थेवरील खर्च टाळण्यासाठी प्रक्रिया केलेले पाणी समुद्रात सोडावे ही बाब रुचणारी नाही. एकाही नगरसेवकाला प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या पुनर्वापरासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करावा असे वाटत नाही हे नवल.
गेल्या दोन वर्षांमध्ये प्रक्रिया केलेले तब्बल एक कोटी लिटर पाणी समुद्रा वाया गेले. या पाण्याचा पुनर्वापर झाला असता तर पिण्याच्या पाण्याची बचत झाली असती आणि आज ते पाणी शेजारच्या शहरांची तहान भागविण्यासाठी देता आले असते. मिरजपासून लातूर फार दूर असतानाही तेथे जलराणी एक्स्प्रेसमधून पाणीपुरवठा केला जात आहे. तसाच मुंबईलगतच्या तहानलेल्या शहरांची तृष्णा भागविता आली असती. परंतु पाण्याचा तुटवडा असलेल्या शहरे अथवा गावांना मुंबईतून पाणीपुरवठा करणे अव्यवहार्य ठरेल असा सूर आळवत मुंबई महापालिका गप्प बसली आहे. मुंबईमधून ठाणे, रायगड जिल्ह्य़ांतील दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करणे सहज शक्य आहे. पण त्यासाठी मुंबई महापालिका आणि नगरसेवकांना इच्छाशक्ती असायला हवी. मात्र त्याचाच अभाव असल्याने मुंबईच्या घागरीत असलेले पाणी तहानलेल्यांपर्यंत पोहोचू शकलेले नाही.
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे सध्या दुष्काळात होरपळत आहेत. ग्रामस्थांना वणवण करूनही पाणी मिळेनासे झाले आहे. जनावरांचेही अतोनात हाल होत आहेत. मुंबईला खेटून असलेल्या ठाणे, नवी मुंबई, डोंबिवली आदी परिसरांमध्येही पाण्याची तीव्र चणचण जाणवू लागली आहे. मुंबईकरांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांमध्ये आजघडीला पुरेसा पाणीसाठा असल्यामुळे मुंबई मात्र सुजलाम म्हणावी लागेल. मुंबईकरांच्या पाण्याच्या नियोजनासाठी पालिकेने यापूर्वीच मुंबईत १५ टक्के पाणी कपात लागू केली आहे. पाणी कपातीमुळे मुंबईला सध्या ३,७५० दशलक्ष लिटरऐवजी ३,२५० दशलक्ष लिटर इतका पाणीपुरवठा केला जात आहे आणि तो मुंबईकरांसाठी पुरेसा आहे. मुंबईतील डोंगराळ भागात पूर्वीही पाण्याची चणचण भासत होती. तशी ती आजही भासते. त्यामुळे कपात करूनही मुंबईकरांना पाणी त्रस्त म्हणता येणार नाही.
मुंबईकरांना पाण्याचा अपव्यय करण्याची मोठी खोड. ती काही केल्या सुटत नाही. महाराष्ट्रातील अनेक गावे पाण्याविना कोरडी पडली असताना दुपारी उकाडा असह्य होत असल्याने घराबाहेर पाण्याचा शिडकावा करणारे महाभाग मुंबईत कमी नाहीत. जलवाहिन्यांना पडलेल्या छिद्रांतून होणारा पाण्याचा अपव्यय टाळला तरी पाण्याची बरीच बचत होऊ शकेल. जलवाहिनीला पडलेले छिद्र दृष्टीस पडताच त्याची पालिकेकडे तक्रार करणारे मुंबईकर फारच कमी आहेत. पाणी कपात असतानाही रस्त्यांवर वाहने धुवून देणाऱ्यांचा धंदा तेजीतच आहे. ही मंडळी पालिकेचेच पाणी वापरतात. पण त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचा बडगा पूर्वी कुणी उगारत नव्हते आणि आजही नाही. अनेकांना आपली वाहने दररोज पाण्याने लख्ख करण्याचा जणू छंदच जडला आहे. दर आठवडय़ाला इमारतीच्या वरच्या मजल्यापासून तळापर्यंत जिने पाण्याने स्वच्छ करणाऱ्या रहिवाशांची संख्याही मोठी आहे. जानेवारीपासून मुंबईमधील विविध भागांमध्ये टँकरने मोठय़ा प्रमाणावर पाणीपुरवठा करण्यात आला आहे. हे पाणी नेमके गेले कुठे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पाण्याचा वापर बांधकामासाठी झाला, की अन्य कारणांसाठी याचाही शोध घेण्याची नितांत गरज आहे. मात्र एकंदर परिस्थिती लक्षात घेता मुंबईकरांना पाणी बचतीचे महत्त्व आजही उमजलेले दिसत नाही.
महाराष्ट्रातील तहानलेल्या शहरांपैकीच एक लातूर. लातूरच्या मदतीला मिरजने धाव घेतली. मिरज ते लातूर अंतर सुमारे ३४२ किलो मीटर. पण मिरजमधून जलराणी एक्स्प्रेसमधून लातूरला पाणीपुरवठा करण्यात आला. कृष्णा नदीतील पाणी मिरज रेल्वे स्थानकापर्यंत आणण्यासाठी खास जलवाहिनी टाकण्यात आली. लातूरला पोहोचणारे पाणी उतरविण्यासाठी रेल्वे स्थानकाजवळ मोठाले हौद खोदण्यात आले. या हौदाजवळ तात्पुरती जलवाहिनी टाकून ती आर्वी शुद्धीकरण केंद्रात जाणाऱ्या जलवाहिनीला जोडण्यात आली. हा खटाटोप लातूरकरांची तहान भागविण्यासाठी करण्यात आला.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांमध्ये सध्या पुरेसे पाणी आहे. जुलै अखेपर्यंत मुंबईकरांना पाण्याची चिंता नाही. मुंबईकरांनी पाण्याच्या बचतीचा मंत्र जपला तरी लगतच्या शहरांना थोडेफार पाणी देता येऊ शकले असते. परंतु शेजारच्या शहरांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी यंत्रणाच नसल्याचे तुणतुणे पालिका वाजवत बसली आहे. मिरजनेही हेच तुणतुणे वाजविले असते तर लातूरकरांचा घसा आणखी कोरडा पडला असता. इतकेच काय, पण महापालिकेने समुद्रात असेच सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला. वाळकेश्वर येथे त्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रही उभारले. हे केंद्र कार्यान्वितही झाले. या केंद्रात सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर दर दिवशी पुनर्वापरासाठी १.५ दशलक्ष लिटर म्हणजेच १५ लाख लिटर पाणी पिण्याव्यतिरिक्त इतर कामांसाठी उपलब्ध होऊ शकते. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या विक्रीतून पालिकेला महसूलही मिळू शकतो. पण या पाण्याच्या वितरणासाठी जलवाहिनीचे स्वतंत्र जाळे उभारावे लागेल, त्यासाठी मोठा खर्च येईल, त्यामुळे ही यंत्रणा उभारणे आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य ठरणार नाही, असा जप पालिकेने चालविला आहे. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या आसपास मैदाने, उद्याने आणि पाण्याचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर करणारी ग्राहके हेरून पालिकेने जलवाहिनीचे जाळे उभारले असते तर प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर होऊ शकला असता आणि त्यासाठी झालेला खर्च भरून काढता आला असता. आता पालिका या केंद्रात सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते समुद्रात सोडून देत आहे. या पाण्याच्या पुनर्वापरामुळे पिण्याच्या पाण्याची बचत होऊ शकली असती आणि महसूलही मिळाला असता. पण ३७ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या पालिकेने वितरण व्यवस्थेवरील खर्च टाळण्यासाठी प्रक्रिया केलेले पाणी समुद्रात सोडावे ही बाब रुचणारी नाही. एकाही नगरसेवकाला प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या पुनर्वापरासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करावा असे वाटत नाही हे नवल.
गेल्या दोन वर्षांमध्ये प्रक्रिया केलेले तब्बल एक कोटी लिटर पाणी समुद्रा वाया गेले. या पाण्याचा पुनर्वापर झाला असता तर पिण्याच्या पाण्याची बचत झाली असती आणि आज ते पाणी शेजारच्या शहरांची तहान भागविण्यासाठी देता आले असते. मिरजपासून लातूर फार दूर असतानाही तेथे जलराणी एक्स्प्रेसमधून पाणीपुरवठा केला जात आहे. तसाच मुंबईलगतच्या तहानलेल्या शहरांची तृष्णा भागविता आली असती. परंतु पाण्याचा तुटवडा असलेल्या शहरे अथवा गावांना मुंबईतून पाणीपुरवठा करणे अव्यवहार्य ठरेल असा सूर आळवत मुंबई महापालिका गप्प बसली आहे. मुंबईमधून ठाणे, रायगड जिल्ह्य़ांतील दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करणे सहज शक्य आहे. पण त्यासाठी मुंबई महापालिका आणि नगरसेवकांना इच्छाशक्ती असायला हवी. मात्र त्याचाच अभाव असल्याने मुंबईच्या घागरीत असलेले पाणी तहानलेल्यांपर्यंत पोहोचू शकलेले नाही.
