मुंबईः मुंबई सेंट्रल येथील रहिवासी असलेल्या ६७ वर्षीय निवृत्त व्यक्तीची १६ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली तीन विकसकांविरोधात वांद्रे पोलिसांना गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींनी तक्रारदाराला पुनर्विकास प्रकल्पात सदनिका देण्याचे आमिष दाखवून आगाऊ रक्कम स्वीकारली होती. पण त्यानंतरही बांधकाम पूर्ण केले नाही, असा आरोप आहे. तक्रारदार फारुख पारिख यांच्या तक्रारीवरून याप्रकरणी मेहमूद हसन कादरी, त्यांचा मुलगा फहीद मेहमूद कादरी आणि पत्नी बिल्किस मेहमूद कादरी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संबंधित ठिकाणी केवळ पाच मजल्यांची इमारत बांधण्यात आली आहे. उर्वरित प्रकल्प अपूर्ण आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> पालिकेतील सुमारे १२ हजार कर्मचारी निवडणुकीच्या कामावर; मतदानाच्या दिवशी ४० हजार कर्मचारी कर्तव्यावर

आणखी वाचा

तक्रारदार फारुख पारिख यांना वांद्रे पश्चिम येथील क्रॉस रोडवरील पुनर्विकास प्रकल्पात सहाव्या मजल्यावर दोन हजार चौरस फुटांची सदनिका आणि संपूर्ण मजला देण्याचे आश्वासने देण्यात आले होते. आरोपींनी २००८ ते २०१० या काळात टप्प्याटप्प्याने त्यांच्याकडून चार कोटी रुपये रोख घेतले. सदनिकेचा ताबा २०१३ पर्यंत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. पण तक्रारदाराला सदनिकेचा ताबा मिळाला नाही. त्यावेळी विचारणा केली. सीआरझेड व पालिकेकडून अद्याप प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याचे कारण त्यांना देण्यात आले. त्यानंतर २०१७ मध्ये आणखी एका प्रकल्पात तीन हजार चौरस फुटांची सदनिका देण्याचे आश्वासन तक्रारदाराला देण्यात आले होते. त्यासाठी तक्राराने ५० लाख रुपये व १४ लाख रुपये दिले. तक्रारदाराने याप्रकरणी पाठपुरावा केला असता त्यांना दोन्ही व्यवहारांच्या बदल्यात सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे १६ कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. पण तेही तक्रारदाराला मिळाले नाहीत. अखेर त्यांनी याप्रकरणी पोलिसांकडे धाव घेतली. वांद्रे पोलिसांनी आरोपींविरोधात भादंवि कलम ४२०, ४०६ व १२० (ब) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.

हेही वाचा >>> पालिकेतील सुमारे १२ हजार कर्मचारी निवडणुकीच्या कामावर; मतदानाच्या दिवशी ४० हजार कर्मचारी कर्तव्यावर

आणखी वाचा

तक्रारदार फारुख पारिख यांना वांद्रे पश्चिम येथील क्रॉस रोडवरील पुनर्विकास प्रकल्पात सहाव्या मजल्यावर दोन हजार चौरस फुटांची सदनिका आणि संपूर्ण मजला देण्याचे आश्वासने देण्यात आले होते. आरोपींनी २००८ ते २०१० या काळात टप्प्याटप्प्याने त्यांच्याकडून चार कोटी रुपये रोख घेतले. सदनिकेचा ताबा २०१३ पर्यंत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. पण तक्रारदाराला सदनिकेचा ताबा मिळाला नाही. त्यावेळी विचारणा केली. सीआरझेड व पालिकेकडून अद्याप प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याचे कारण त्यांना देण्यात आले. त्यानंतर २०१७ मध्ये आणखी एका प्रकल्पात तीन हजार चौरस फुटांची सदनिका देण्याचे आश्वासन तक्रारदाराला देण्यात आले होते. त्यासाठी तक्राराने ५० लाख रुपये व १४ लाख रुपये दिले. तक्रारदाराने याप्रकरणी पाठपुरावा केला असता त्यांना दोन्ही व्यवहारांच्या बदल्यात सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे १६ कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. पण तेही तक्रारदाराला मिळाले नाहीत. अखेर त्यांनी याप्रकरणी पोलिसांकडे धाव घेतली. वांद्रे पोलिसांनी आरोपींविरोधात भादंवि कलम ४२०, ४०६ व १२० (ब) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.